धनगढी- प्रदेश सांसदहरुको मर्यादाक्रम सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावलाई बुधबार बसेको प्रदेश ७ को प्रदेशसभा बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद डिल्लीराज पन्तको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका सांसद अक्कलबहादुर रावलले पेश गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव सदनबाट सर्वसम्मतले पारित भएको हो। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसदले उक्त प्रस्तावको पक्षमा समर्थन जनाएपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा गरे।
गृह मन्त्रालयले २०७४ माघ २६ गते जारी गरेको राजपत्रमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको मर्यादाक्रम क्याम्पसका प्राध्यापकभन्दा पनि तल निर्धारण गरिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने मागसहित सांसद रावलले सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उनले जनताको जनमत प्राप्त गरेर आएका सांसदहरुलाई सङ्घीयसभाका सदस्यहरुको मर्यादाक्रमभन्दा ठिक तल नवौं स्थानमा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए।
सदनमा बोल्दै सङ्कल्प प्रस्तावका समर्थक सांसद दिल्लीराज पन्तले राज्यले राज्यलाई दिने मर्यादाक्रम प्रदेशले पनि पाउनुपर्ने बताए। ‘सङ्घीय सरकारको जे मर्यादाक्रम छ, त्यो प्रदेश सरकारलाई पनि दिइनुपर्छ’, पन्तले भने, ‘प्रदेश सांसदहरुको मर्यादाक्रम सङ्घीय सांसदहरुको ठिकपछाडि नवौं स्थानमा राखिनुपर्छ।’
माओवादी केन्द्रका सांसद महेशदत्त जोशीले तत्कालीन सरकारको कमजोरीपनको दुरुपयोग गर्दै निरङ्कुशतावादी सोचका केही व्यक्तिबाट यस्तो मर्यादाक्रम बनेको आरोप लगाए। ‘विशिष्ट ओहोदाका कर्मचारी, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकभन्दा पनि प्रदेश सांसदहरुलाई तल्लो दर्जा दिएर १४ औं स्थानमा राखिएको छ’, सांसद जोशीले भने, ‘यसलाई सङ्घीय संसदका सदस्यहरुको ठिक तल नवौं स्थानमा राखियोस्।’
काङ्ग्रेसका सांसद उमा वादीले सङ्कल्प प्रस्ताव रहर नभएर बाध्यता रहेको बताइन्। जननिर्वाचित भइसकेपछि प्रदेशसभा सदस्यहरुले सम्मान पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेकपा एमालेका सांसद लीलाधर भट्टले सङ्कल्प प्रस्तावप्रति सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै यो विषय प्रदेश सांसदहरुका लागि मात्र नभई सबैका लागि रहेको बताए। ‘पूर्ववर्ती सरकारले हतारमा ल्याएको यो मर्यादाक्रम सङ्घीयतालाई नै फेल गराउने ग्राण्ड डिजाइन हो’, उनले भने, ‘यद्यपि, सङ्कल्प प्रस्तावलाई केही सच्याउन जरुरी देखिएको छ। नवौं स्थानमा राख्ने माग गर्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुखको भन्दा अगाडि हुन्छ।’
मर्यादाक्रम सम्बन्धी उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले सङ्कल्प प्रस्तावमा प्रदेश सरकारको समर्थन रहेको बताए। प्रदेश सांसदहरुलाई १४ औं स्थानमा राख्नु अपमान र गम्भीर त्रुटि रहेको भन्दै उनले सच्याउनका लागि केन्द्रीय सरकारलाई आग्रह गरिने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
