आंशिक प्राध्यापकको समस्या समाधान गर्ने भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ‘अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ ल्यायो र नेपाललाइभमा मैले यसबारे लेखेको पनि थिएँ।
मंगलबार आंशिक प्राध्यापकबारे समाचार छापियो। त्रिविले हामीलाई आन्दोलन स्थगित गर्न भनेको छ। तर त्यही समाचारमा त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले निर्देशिकाअनुसार नै जाने र लामो समय पढाएकालाई शिक्षण सहायकसरह र अन्यलाई मासिक ज्याला दिने माग पूरा हुन नसक्ने बताउनु भएको छ।
उहाँले किन यस्तो भनिरहनु भएको छ, मैले बुझेको छैन। जुन पाराले निर्देशिका ल्याइयो यो एकपक्षीय छ। आंशिक प्राध्यापकलाई नजरअन्दाज गर्ने कि आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त भई जीवनको ऊर्जाशील समय विश्वविद्यालयलाई समर्पित गरिसकेका आंशिक प्राध्यापकहरुलाई सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने, यो त्रिविको हातमा छ ।
त्यसैले यो आलेखमा त्रिविले सुधार्नुपर्ने कुरा र त्रिविले आंशिक प्राध्यापकको सवालमा कसरी कानुनको धज्जी उडाएको छ भन्ने बारे व्याख्या गर्नेछु ।
निर्देशिकाको परिच्छेद ५मा थप्नुपर्ने कुरा
यसरी छनोट भएका आंशिक शिक्षकमध्ये न्युनतम साप्ताहिक १८ पिरियड लिने आंशिक शिक्षकलाई शिक्षण सहायकसरह सेवा सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने । अर्काे रातो किताब अनुसार उपप्राध्यापकका लागि विज्ञापन गर्दा बुँदा छ र ज बमोजिम कार्यरत त्रिवि सेवा आयोगका लागि उमेरको हद नलाग्ने, नियमित सेवावापत वर्षको १ अंक दिनु पर्ने र यस्ता शिक्षकहरुलाई ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने। यस्तो अवसर प्राप्त गरेका शिक्षकहरुले ३ पटक सम्ममा पनि सफलता हासिल गर्न नसकेमा गोल्डेन ह्याण्डसेक दिई बिदा गर्नु पर्ने।
कुनै विषयमा १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका दुर्गम क्याम्पसहरुमा पनि कक्षा सन्चालन हुनु पर्ने र विद्यार्थीहरुको अधिकारलाई कुण्ठित गरी सिफ्टमर्ज गर्न नहुने।
पारिश्रमिकको सन्दर्भमा क्रेडिट प्रणाली अनुसार प्रतिक्रेडिट रु. १५ हजारका दरले र वार्षिकी प्रणाली अनुसार ५ सयका दरले १ सय ५० घण्टा पूरा भएपछि एकमुष्ठ वा सम्झौताबमोजिम पारिश्रमिक पाउने शिक्षकहरुको हकमा अतिरिक्त कर १५ प्रतिशत हटाई नियमित करमा लैजानु पर्ने ।
त्रिविले यसरी कानुनको धज्जी उडाएको छ
त्रिभुवन विशवविद्यालय बौद्धिक थलो हो। अन्य स्थानमा कानुनको पालना भएन भने यहाँको प्राध्यापक, विद्यार्थीले बाटो देखाउन र प्रश्न उठाउन सक्छन्। तर यही संस्थामा लामो समय पढाएका आंशिक प्राध्यापकलाई अन्याय गरिएको छ। पढाइरहेका आंशिक प्राध्यापकलाई निर्देशिका ल्याएर अन्याय गर्नुभन्दा पहिले त्रिविले कानुनको धज्जी उडाएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग–३ धारा ३४ मा ‘मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत श्रमको हक : (१)मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ । यस धाराको प्रयोजनका लागि “श्रमिक” भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा वौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदूर सम्झनु पर्छ र (२)मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’, भनिएको छ, तर यो पनि हाम्रा लागि कार्यान्वयन भएन।
यसैगरी श्रम ऐन, २०७४ छ। यसको परिच्छेद २ अन्तर्गत श्रमिकसम्बन्धी आधारभूत व्यवस्थामा न्यूनतम मापदण्डको रुपमा (१) यो ऐन श्रमिक र श्रमिकसँग सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम मापदण्डको रुपमा रहनेछ । २) यो ऐन तथा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित पारिश्रमिक वा सुविधाभन्दा कम पारिश्रमिक वा सुविधा लिने दिने गरी वा यस ऐनमा उल्लिखित शर्तविपरीत हुने गरी रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच रोजगार सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो रोजगार सम्झौता यो ऐनविपरीत भएको मानिनेछ र सो हदसम्म त्यस्तो रोजगार सम्झौेता बदर हुनेछ, भनिएको छ। ऐनमा यस्तो व्यवस्था भए पनि १४ वर्षदेखि दैनिक ८ पिरियड पढाउँदा पनि ‘समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने’ व्यवस्था हाम्रा लागि कार्यान्वयन भएन।
यसैगरी श्रम ऐनको परिच्छेद ५ मा आंशिक समय काम गर्ने श्रमिकसम्बन्धी व्यवस्थाअन्र्तगत ‘(१) रोजगारदाताले श्रमिकलाई आंशिक समयका लागि काममा लगाउन सक्नेछ। तर पूरा समय काम गर्ने श्रमिकलाई निजको मञ्जुरीविना आंशिक समय काममा लगाउन पाइनेछैन’, भनिएको छ तर पूर्णकालीनले भन्दा ३ गुणा बढी कक्षाभार लिएर हामीलाई पूर्णकालीन सेवामा प्रवेश गराउन वर्षौदेखि माग गरिरहँदा पनि यो व्यवस्था हाम्रा लागि कार्यान्वयन भएन।
यस्तै श्रम ऐनको दफा (३)को उपदफा (२) बमोजिम आंशिक समय काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा समान प्रकृतिको काममा समान तहमा पूरा समय काम गर्ने श्रमिकको कम्तीमा मासिक पारिश्रमिकलाई आधार लिई निर्धारण गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। तर पनि १४ वर्ष काम गरेका श्रमिकलाई यो ऐन कार्यान्वयन भएन र अहिलेसम्म मासिक ज्याला पनि दिइएको छैन।
यसैगरी उपदफा (२) बमोजिम पाउने पारिश्रमिकको डेढी पारिश्रमिक दिनु पर्नेछ भन्ने कुरालाई पनि त्रिविले टेरेन। यसैगरी आंशिक समय काम गर्ने श्रमिकलाई अन्यत्र काम गर्न रोक लगाउन पाइने छैन भनेको छ। तर अहिलेको निर्देशिकाले यी विषयलाई वेवास्ता गरेको छ ।
सोही ऐनको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थामा आंशिक समयका लागि काम गर्ने श्रमिकको हकमा निज कार्यरत प्रत्येक रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमिकले पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको आधारमा उपदान, सञ्चय कोष वा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अन्य सुविधा बापतको योगदान गर्नु पर्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ। यो पनि हाम्रा लागि कार्यान्वयन भएन ।
तसर्थ त्रिविले साँच्चिकै आंशिक प्राध्यापकको माग सम्बोधन गर्न खोजेको हो भने कानुनमा ध्यान देओस्, नत्र भने समस्या समाधान हैन घाउ झनै बल्झिने छ।
पन्त धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पसका आंशिक प्राध्यापक हुन्
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
