विश्वास नलाग्न सक्छ, मुलुककै जेठो र केन्द्रीय त्रिभुवन विश्वविद्यालय जहाँ शैक्षिक तथा प्राज्ञिक वातावरण, समन्यायको पाठ पढाइन्छ त्यहाँ कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरुलाई काम गरेको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि मासिक ज्यालासम्म दिइँदैन। यो वास्तविकता बुझदा साह्रै दर्दनाक, अन्यायपूर्ण रहेको अनुभूति हुन्छ। देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपतिले पटक-पटक भोकले अब कोही मर्नुपर्दैन भनिरहँदा आफू नै कुलपति रहेको त्रिविका आंशिक प्राध्यापकहरुमा यस्तो शोषण कसरी हुन सक्दछ?
राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र संसदीय समितिको बैठकमा माननीयहरुले यो समस्या गम्भीर रहेको भनी पटक-पटक आवाज उठाउँदा पनि आंशिक प्राध्यापकहरु भोकले मर्नु परेको विषयमा किन ध्यान गएन होला? शिक्षामन्त्री तथा त्रिविका सहकुलपति, जो शोषण र वर्गीय विभेद हुन नहुने वकालत गर्नुहुन्छ उहाँसँग पटक-पटक अनुरोध गरिरहँदा आंशिक प्राध्यापकहरुका समस्या किन समाधान हुन सकेन?
के सरकार र त्रिविको कार्यशक्ति छैन र यसरी छटपटाउँदा यस्तो अलपत्र पार्ने निर्देशिका बनाइयो? विश्वविद्यालयको इज्जत, प्रतिष्ठा र छबि जोगाउन आंशिक प्राध्यापकहरु कति वर्ष भोक भोकै पढाउने?
विश्वविद्यालयको छवि राख्न अहोरात्र खटिएका आंशिक प्राध्यापकहरुको अपमान हुनुले त्रिभुवन विश्वविद्यालय बौद्धिक श्रमशोषण अखडा भएको स्पष्ट हुन्छ।
विश्वविद्यालय जहाँ अध्ययन अध्यापनको महत्वपूर्ण कसी जनशक्ति हो र जनशक्तिको व्यवस्थापनबाट मात्र विश्वविद्यालय सबल र सक्षम बन्दछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ७० प्रतिशत कक्षाभार आंशिक प्राध्यापकहरुमा भरमा चलेको र विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरुमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गरी साख जोगाएका आंशिक प्राध्यापकहरुलाई बार्षिक १ सय ५० कक्षामा दिनको पाँच सय रुपैयाँ ज्याला दिने गरी निर्देशिका ल्याउनुले १४ वर्षसम्म आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गरिएका आंशिक प्राध्यापकहरुको योगदानको कदर, सम्मान हुन र समस्या समाधान गर्नुभन्दा विश्वविद्यालयको छवि राख्न अहोरात्र खटिएका आंशिक प्राध्यापकहरुको अपमान हुनुले त्रिभुवन विश्वविद्यालय बौद्धिक श्रमशोषण अखडा भएको स्पष्ट हुन्छ।
यसरी हेर्दा त्रिविले अधिक विद्यार्थीहरुको भार थेगिरहेको छ जसमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको ७० प्रतिशत कक्षाभार आंशिक प्राध्यापकहरुबाट संचालित छ। अहिले राज्यले गुणस्तरीय, ब्यवहारिक, प्रविधिमैत्री शिक्षामा जोड दिएको छ, जुन भौतिक व्यवस्थापनले मात्र सम्भव छैन। योग्य जनशक्ति व्यवस्थापन अनिवार्य हुन्छ। क्युएएको न्यूनतम मापदण्डअन्तर्गत जनशक्तिको पूर्णकालीन व्यवस्थापनगर्न त्रिविले सकेको छैन।
स्थायी प्राध्यापकहरु सेवानिवृत्त भएर जाने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपाल सरकार युजीसीमार्फत् दरबन्दी अनुसार रकम ल्याउने, क्याम्पसका खाली दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति गर्न नदिने र रकम पनि नपठाउने क्याम्पस चलाउन आशिंक प्राध्यापकहरु नियुक्ति गर्न विवश बनाउने भइरहेको छ। तर आशिंक प्राध्यापकहरुको व्यवस्थापन हुन नसक्दा १४ वर्षदेखि साप्ताहिक बढीमा ४८ कक्षासम्म प्राध्यापन गर्दै जीवनको सम्पूर्ण ऊर्जाशील समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई समर्पण गदै आएका जनशक्तिलाई अलपत्र पारेको छ।
माछा भने मीठा तर काँडा तीता भनेझैँ सेवा सुविधाको यकिन नभएका आंशिक प्राध्यापकहरुको भरमा त्रिविले परीक्षाफललाई अग्रस्थानमा ल्याउने गरिरहेको छ।
माछा भने मीठा तर काँडा तीता भनेझैँ सेवा सुविधाको यकिन नभएका आंशिक प्राध्यापकहरुको भरमा त्रिविले परीक्षाफललाई अग्रस्थानमा ल्याउने गरिरहेको छ। यद्यपि त्रिवि र आंगिक क्याम्पसले आंशिक प्राध्यापकहरुको यो योगदानको कदर गर्न सकेका छैनन्।
शिक्षामा संस्थागत प्रगति र श्रमिकको कर्मसन्तुष्टि एक अर्काबीच अन्तरसम्बन्धित विषय हुन्। जहाँ श्रमिक सन्तुष्ट हुन्छन्, उनीहरु संस्थाप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुन्छन्। सन्तुष्टिले श्रमिकलाई सृजनशील बनाउँछ र सृजनशीलताले नवप्रवर्तन ल्याउँछ, जसको परिणामस्वरुप संस्थालाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउँछ भन्ने विषय त्रिविका आंशिक प्राध्यापकहरुमा लागु हुँदैन। आदर्श परिवारलाई जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने तलब, बढुवाको अवसर, भावी प्रतिफल, शैक्षिक योग्यताको सम्मान, कार्य सन्तुष्टि, कामप्रतिको रुचि, उत्प्रेरक वातावरण, पारिवारिक वातावरण आदि कार्यसन्तुष्टि र कार्य सम्पादनका मनोवैज्ञानिक विशेषताहरु आंशिक प्राध्यापकहरुमा त्रिविले कहिल्यै सोचेन।
यस्ता समस्याहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरुले एक वर्ष दुई वर्ष होइन डेढ दशकदेखि भोग्दै आएका छन्। त्यसो त विगतमा पनि यस्ता समस्याहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नभएका होइनन् तर आफू भर्याङ चढ्ने र माथि पुगेपछि भर्याङ फाल्ने परिपाटीले गर्दा आज यो समस्या कारुणिक र दर्दनाक बन्दै आएको छ।
स्नातकोत्तर, एम फिल र पिएचडी गरेका विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत आंशिक प्राध्यापकहरुलाई राजनीतिक पाटीका कार्यकर्ता हुन्, आफ्नो स्वार्थले सडक आन्दोलन गर्न आएका हुन् पनि भन्ने गरिन्छ। विश्वविद्यालयमा राजनीति हुन्छ पार्टीका कार्यकर्तालाई भर्ती गरिन्छ भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यसमा कुनै पनि विषय नमिल्ने, निश्चित योग्यता हासिल नगरेका, माथिल्लो योग्यता नभएका, विद्यार्थीसँग साक्षात्कार गर्न नसक्ने, विषयगत दक्षता नभएका कुनै पनि व्यक्तिलाई नियुक्त गरिँदैन।
कोही असक्षम भएको भए विश्वविद्यालयले यस्ता व्यक्तिलाई बिदा गर्न सक्नुपर्दछ।
उनीहरु निरन्तर विद्यार्थीहरुसँग विषयवस्तुको कसीमा जाँची रहनु पर्ने भएकाले आफूलाई निरन्तर अपडेट गर्नुपर्ने र हरेक वर्ष गरिने नतिजा विश्लेषणमा राम्रो नतिजा ल्याउनै पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थाले गर्दा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक कसीमा सक्षम व्यक्तिहरु बाहेक अरु कोही टिक्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यदि त्यस्ता कोही असक्षम भएको भए विश्वविद्यालयले यस्ता व्यक्तिलाई बिदा गर्न सक्नुपर्दछ।
आंशिक प्राध्यापकहरु खुला विज्ञापनबाट स्थायी हुनु पर्छ भनिन्छ यो वास्तविक हो। योग्यता पुगेका, अध्ययनशील र कर्मशील आंशिक प्राध्यापकहरु आयोगबाट कदापि भाग्दैनन्। तथापि विश्वविद्यालयले आफैंले तयार गरेको रातो किताबलाई आफैंले अनुसरण गर्न सकेको छैन। वर्षको दुईपटक स्थायी प्रध्यापकका लागि विज्ञापन गर्ने भन्ने उल्लेख गरेकोमा चार वर्षमा एकपटक विज्ञापन गर्ने त्यसमा पनि २/४ जनामात्र विज्ञापन गरेर वर्षौंसम्म नतिजा ननिकाल्ने गर्नुले पनि आंशिक प्राध्यापकहरु थप मर्माहित र मर्कामा परेको स्पष्ट हुन्छ।
किताब अनुसार ६/६ महिनामा विज्ञापन खुलाउने भनिएको छ तर बल्लतल्ल चार वर्षमा विज्ञापन हुन्छ। लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता र सिफारिस गर्ने समयले ५/६ वर्ष लाग्ने गरेको छ । यसरी २/४ जनाको विज्ञापन गर्ने अनि वर्षौं लगाएर नतिजा निकाल्ने र कार्यरत पीएचडी, एमफिल र स्नातकोत्तर तह पार गरेका सेवारत जनशक्तिलाई असक्षम भन्न विश्वविद्यालय पछि परेको छैन।
समयमा विश्वविद्यालयले नयाँ उपप्राध्यापक नियुक्तिको लागि विज्ञापन नगर्ने, बिज्ञापन गरे पनि अत्यन्त न्यून सख्यामा गर्ने, कापी जाँचदेखि नतिजासम्म अनियमितता गरी आफ्ना मान्छे स्थापित गर्न खोज्ने, बौद्धिक भएर पनि सङ्कीर्ण राजनीतिक चरित्र देखाउने, दैनिक ज्यालादारीमा १ सय ५० दिनको मात्र ज्याला दिएर कजाउने र जनशक्तिलाई मासिक ज्यालादारीमा लैजान बेवास्ता गरि आश्वासन दिएर टिकाउने गरिएको छ।
विश्वविद्यालयमा कति आंशिक प्राध्यापकहरु छन् सोकोसमेत सख्या थाहा नहुनु अर्को बिडम्बना हो।
उच्च शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न क्युएएको नारा लगाउने तर आफ्ना जनशक्तिहरुको पूर्णकालीन व्यवस्थापन गर्नु त के अझ लज्जास्पद कुरा विश्वविद्यालयमा कति आंशिक प्राध्यापकहरु छन् सोकोसमेत सख्या थाहा नहुनु अर्को बिडम्बना हो। विश्वविद्यालयले अहिले अनलाइन कक्षाका लागि आइडी वितरण गरेको छ। के र कुन आधारमा आइडी बितरण गर्यो त? यस्ता विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबाट आंशिक प्राध्यापकहरु बारम्बार पीडित भैरहेको अवस्था छ।
समयमा तोकिएको कक्षा समापन गरे पनि ज्यालावापत पाउने न्यून पारिश्रमिक पनि समयमा प्राप्त नहुनु, पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु, पेशागत विकासका लागि कुनै पनि दीर्घकालीन सुविधा प्राप्त नहुनु आंशिक प्राध्यापकहरुले भोग्दै आएका समस्याहरु हुन्। यसका साथसाथै प्राध्यापकहरुको पेशागत विकासका लागि तालिम, सेमिनार, कार्यशाला, गोष्ठी, शैक्षिक अवलोकन, व्यक्तिगत एवं समूहगत अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। तर, आंशिक प्राध्यापकहरु यी सम्पूर्ण अवसरहरुबाट बञ्चित छन्। दैनिक ज्यालादारीमा रहेकोले उनीहरुलाई कुनै प्रकारको बिदाको सुविधा हुँदैन। र पेशागत सुरक्षा पनि यस्तो कहालीलाग्दो भेदभावबाट विश्वविद्यालयको गुणस्तर कसरी सुधार हुन्छ? यसरी प्राध्यापकहरुको बौद्धिक शोषणसँगै गुणस्तरीय शिक्षाको आशा गर्नु कति जायज हुन्छ?
यस्तो वर्गीय विभेदबाट विक्षिप्त भएका त्रिविमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरुले ‘समान कामको समान ज्याला’को माग राखेर वर्षौंदेखि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित आन्दोलन गर्दै आएका छन्। विगत १४ वर्षदेखि अनवरत रुपमा ७० प्रतिशत कक्षाभार लिएर सेवा गरिरहँदा आंशिक प्राध्यापकहरुको बौद्धिक शोषण गर्न पल्केको विश्वविद्यालयले पेशागत सुरक्षाको लागि पटक पटक लिखित एव मौखिक सहमतिहरु गर्यो तर कार्यान्वयन गर्ने/गराउने तर्फ निरन्तर बेवास्ता गरिरह्यो।
विश्वव्यापी कोरोना कहरमा आंशिक प्राध्यापकहरुको दैनिकी सहज हुने केही काम गरेन। बरु भोको पेटले अनलाइन कक्षा लिन लगाइ ‘भोकै बस तर पढाउन नछाड’ भन्न विश्वविद्यालय पछि परेन। आंशिक प्राध्यापकका समस्या समाधान गर्न भनेर पाँच महिना लगाएर तयार गरेको निर्देशिकामा आंशिक प्राध्यापकले १४ वर्षसम्म गरेको योगदानको सम्मान र कदर गरी पूर्णकालीन बनाउनुको सट्टा आंशिक प्राध्यापकहरुलाई पेलेर जाने र थप समस्या सिर्जना गर्नेबाहेक समाधान नगर्ने स्पष्ट हुन्छ।
यसरी क्याम्पसको आवश्यकताका आधारमा आंशिक प्राध्यापकहरुलाई नियुक्ति गरिसकेपछि पेशागत सुरक्षाको बारेमा सम्बन्धित निकायले योजना नबनाई दैनिक ज्यालादारीको प्राध्यापन गर्न लगाउने र आंशिक राख्ने निर्देशिका बनाएर निरन्तरता दिनु बौद्धिक शोषणको पराकाष्टा हो।
मजदुरको न्युनतम मासिक ज्याला तोकिएको छ तर बिडम्बना त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरुले आहलेसम्म मासिक ज्याला तोकिएको छैन।
नेपालको संविधानको भाग–३ धारा ३४ मा मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत श्रमको हक (१)मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ भनी 'श्रमिक' भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको छ। आइएलआेले २४० दिन नियमित काम गरेका कामदारलाई स्थायी रुपमा वेतन दिने व्यवस्था गरेको छ। मजदुरको न्युनतम मासिक ज्याला तोकिएको छ तर बिडम्बना त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरुले आहलेसम्म मासिक ज्याला तोकिएको छैन।
के यो बौद्धिक श्रमशोषणको पराकाष्टा होइन? आंशिक प्राध्यापकहरुले १४ वर्षदेखि विश्वविद्यालयलाई पुर्याएको योगदानको कदर किन भएन? के राज्य र विश्वविद्यालयले संविधानको पालना र कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन? आंशिक प्राध्यापकहरुलाई बधुँवा बौद्धिक श्रमिक बनाएर किन राज्य तथा विश्वविद्यालयले चरम शोषण गरिहेको छ? आंशिक प्राध्यापकहरुले प्रत्येक एक सय रुपैयाँको १५ रुपैयाँ कर तिर्नु परेको छ। आंशिक प्राध्यापकहरुलाई सबैभन्दा कमज्याला लिने अनि सबैभन्दा धेरै कर तिर्न किन बाध्य पारिएको छ? श्रमिकहरुलाई किन सरकार र त्रिविले सर्वाधिक उपेक्षा गरिरहेको छ?
विगतका विभिन्न नजिरहरुलाई हेर्दा २०६९/०७० तत्कालीन कार्यकारी परिषद्ले देशका विभिन्न आंगिक क्याम्पसहरुमा करारका दरबन्दी स्वीकृत गरेर क्याम्पसहरुलाई पत्राचार गर्याैं तर त्यसको केही समयपछि तुरुन्त रोक्ने निर्णय गरियो। यद्यपि राजधानीको भक्तपुरमा दिएका दरबन्दीहरुमा आंशिक प्राध्यापकहरुलाई करारमा राखियो।
पेन्सन कोषमा रकम जम्मा गर्ने बहाना बनाएर आंशिक अध्यापकहरुलाई शोषण गरिरहनु कतिको न्यायोचित हुन्छ विश्वविद्यालयले समयमै सोच्नुपर्ने कुरा हो।
यसबाट पनि विश्वविद्यालयमा समन्याय नभएको, पहुँचको भरमा जे जस्तो गरे पनि हुने गरेको स्पष्ट हुन्छ। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, विश्वविद्यालयले क्याम्पसका दरबन्दी लुकाएर आर्थिक चलखेल गरी पेन्सन कोषमा रकम जम्मा गर्ने बहाना बनाएर आंशिक अध्यापकहरुलाई शोषण गरिरहनु कतिको न्यायोचित हुन्छ विश्वविद्यालयले समयमै सोच्नुपर्ने कुरा हो।
आंशिक प्राध्यापकहरुलाई सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने प्रमुख दायित्व विश्वविद्यालयको हो वा होइन? नेपाल सरकारले आंशिक प्राध्यापकहरुलाई करार गर्न २०७४ मंसिर ८ गते स्वीकृत गरेका १ हजार ४ सय २० दरबन्दी ल्याएर कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी कसको हो? भोको पेटले काम गर भनेर घोटाइनु कति न्यायोचित हुन्छ? हरेक पटक नयाँ पदाधिकारी आएपछि समिति बनाउने र सोही देखाएर आलटाल गरी कार्यकाल सकाउने प्रवृत्ति यो नयाँ होइन।
यसपटक बनाएको समितिले पनि बौद्धिक श्रमिकलाई शोषण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दियो। अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयले एकमुष्ट रकम पठाएको र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत् त्रिविको समस्या नआएको बताउनुले आंशिक प्राध्यापकहरुलाई करारको निर्णय र कार्यान्वयन गरी विश्वविद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा ब्यवस्थापन गर्न कुन शक्तिले रोकेको छ?
पदाधिकारीहरुले आंशिक प्राध्यापकहरुबाट यति धेरै पाठ्यभार बहन गरी योगदान पुर्याएको महसुस गरी अहिलेसम्म १३ महिनाको मासिक ज्याला दिनेतर्फ उदासीन हुनुले बौद्धिक श्रमिकहरुको मनोबल दिनानुदिन खस्कँदै गएको छ। समयमा रोगको अङ्गगत पहिचानसँगै शल्यक्रिया गरी सही समयमा समस्या समाधान गर्नु पर्नेमा एकातिर रोग र अर्कातिर उपचार गर्ने निर्देशिका किन बनाइयो? यसबाट पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय बौद्धिक श्रमशोषण अखडा भएको स्पष्ट हुन्छ।
प्राविधिक धारका विज्ञ उपकुलपति नियुक्त भएपछि विश्वविद्यालयले गति लेला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। तथापि रोगको सही उपचार र शल्यक्रिया हुन नसक्दा समस्याहरू ज्यूँ का त्यूँ रहेका छन्। अहिले रक्तसञ्चार प्रणालीअन्तर्गत मुटुको शल्यक्रिया हुनुपर्नेमा निष्कासन प्रणालीअन्तर्गत मिर्गौलाको शल्यक्रिया भएको छ। वर्षौंदेखि अनवरत सेवा गरेका आंशिक प्राध्यापकहरूको व्यवस्थापन गर्न लागि बनाइएको कार्यदलको प्रतिवेदन पछि कार्यविधि बनाउन खटिएका त्रिविका प्राध्यापकले आफैंले गरेको सम्झौतालाई चार पाँच महिनामै भुलेका छन्।
पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा, धौलागिरि बहुमुखी क्याम्पस बागलुङलगायतका क्याम्पसहरुमा गएर आफैंले गरेका लिखित एवं मौखिक सम्झौताहरुलाई उल्लंघन गर्दै निर्देशिका तयार गर्नुले त्रिविमा अब मानवता, समन्याय मात्र हराएको होइन विश्वास पनि हराइसकेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
१४ वर्षदेखि सेवारत आंशिक प्राध्यापकहरुलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्नेमा झन निरुत्साहित गर्नुले विश्वविद्यालयको शाख र छवि माथि उठाउन जटिल बनाएको छ।
त्रिविमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरुले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्ने गरेको यथार्थता छोपिएका छन्। आंगिक क्याम्पसहरुमा कार्यरत यस्ता प्रध्यापकहरुले शत प्रतिशत नतिजा ल्याउन सफल रहेका छन्। चाहे त्यो संस्थानमा होस् चाहे विभागमा र आफ्नो विषयमा उनीहरुले दक्षता देखाइरहेको अवस्था छ। यसरी १४ वर्षदेखि सेवारत आंशिक प्राध्यापकहरुलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्नेमा झन निरुत्साहित गर्नुले विश्वविद्यालयको शाख र छवि माथि उठाउन जटिल बनाएको छ।
त्रिविले तयार गरेको कथित निर्देशिकामा कोर्स करार हुनका लागि अरु कुनै सरकारी एवं संघ संस्थामा पूर्णकालीन नभएको हुनुपर्ने भनेको छ। यसरी आंशिक कक्षा लिनका लागि बाहिरका कक्षाहरु छोडेर आउनु भन्नुले थप शोषणको संकेत गर्दछ। विश्वविद्यालयमा कार्यरत पूर्णकालीन प्राध्यापकहरुलाई बाहिर कक्षा लिनको लागि अनुमति प्रदान गर्ने गरेको विश्वविद्यालयले आंशिक प्राध्यापकहरुलाई बाहिरका कक्षा छोडेर आउनुपर्ने भन्ने निर्देशिकामा हुनुले यसले थप विभेद सिर्जना गरेको छ।
यसैगरी विश्वविद्यालयमा केही उर्जाशील व्यक्तिबाहेक रिटायर्ड एण्ड टायर्ड व्यक्तिहरूले बाँचुन्जेल विश्वविद्यालय कक्षाहरु र विभिन्न पदहरु ओगटेर बस्ने तर युवा र कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरुलाई निरुत्साहित गर्ने चलखेल स्पष्ट देखिन्छ। विश्वविद्यालय वर्तमान अबस्था सिर्जना हुनमा केही स्वार्थी व्यक्तिहरुको घेराबन्दीमा परेर निरन्तर बौद्धिक शोषण भइरहनु हो।
आंशिक अध्यापकहरुलाई पहिले कक्षाअनुसार ज्याला दिएर शोषण गरियो भने अहिले आएर कोर्स करार भन्दै शोषण गर्न थालिएको छ। यो विश्वविद्यालय भित्रका केही विज्ञरुपधारीहरुको चाकडी, चुक्ली र चाप्लुसी गर्दा आंशिक प्राध्यापकहरुले समस्या भोगिरहनु परेको छ। बौद्धिक रुपधारि स्वार्थी नेतृत्वको चंगोलमा फसि अहिले विश्वविद्यालय यो अवस्थामा आएको छ। प्राज्ञिक थलोमा आज बौद्धिक शोषणसँगै भ्रष्टाचारको शिकारमा पर्दै आएको छ। शिक्षाध्यक्ष र उपकुलपति नवनिर्मित भवन चुनिने यो ठेक्का प्रणालीले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा पनि उस्तै हालत नहोला भन्न सकिँदैन।
यो बौद्धिक शोषण रोक्न अब आंशिक प्राध्यापकहरुलाई पुर्णकालीन बनाएर भरपुर सेवामा लगाउने निर्देशिका आवश्यक देखिएको छ।
नेपाल सरकार र त्रिविबाट आंशिक प्राध्यापकहरुलाई बारम्बार धोका भइरहेको छ। जतिबेलासम्म प्राध्यापकहरुको बौद्धिक शोषण भइरहन्छ त्यतिबेलासम्म न त विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार हुन्छ न त सम्पूर्ण प्राध्यापकहरुको प्राज्ञिक गरिमा कायम रहन सक्दछ। यति ठूलो उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी बोकेको विश्वविद्यालयको नेतृत्व र यति धेरै कक्षाभार लिएका आंशिक शिक्षकहरुप्रति उदासिन र मुकदर्शक बनेर हेरिरहेको छ। त्यसैले कक्षा शिक्षणसँगै अध्ययन अनुसन्धान र पेशागत विकास गर्नु पर्ने शिक्षकहरुलाई समान कामको समान ज्यालाको माग गरी आन्दोलन गर्न विवश पारिएको छ।
आंशिक प्राध्यापकहरुले आफ्ना मागहरु पटक पटक सम्बन्धित निकायमा पेश मात्र गरेन, प्राज्ञिक मान्यता कायम गरी कक्षा शिक्षण गर्दै पेशागत आन्दोलनहरु गरिए तर त्यसरी गरेका आन्दोलनहरु उपलब्धिविहीन भए। सरकार र त्रिविले पटक पटक लिखित एवं मौखिक रुपमा माग सम्बोधनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि हालसम्म कुनै अपेक्षित नतिजा हासिल भएको छैन। अतः यो बौद्धिक शोषण रोक्न अब आंशिक प्राध्यापकहरुलाई पूर्णकालीन बनाएर भरपुर सेवामा लगाउने निर्देशिका आवश्यक देखिएको छ।
आंशिक प्राध्यापककाहरूको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्दै ल्याइएको निर्देशिका कदापि मान्ने हुन सक्दैन किनकि यसले न त अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मूल्यलाई बुझ्न सकेको छ न त देशको मूल कानुन संविधान, मौलिक हक, श्रम ऐनको भावनालाई समेटन सकेको छ। यसले त बरु विश्वविद्यालयलाई थप श्रम शोषणको केन्द्र बनाउन खोजिरहेको छ।
आंशिक प्राध्यापकहरूको व्यवस्थापनका लागि ६ महिना लगाएर बनाएको प्रतिवेदन अनुसार कार्यविधि बनाउन भनिएकोमा निर्देशिकामा आंशिक प्राध्यापकहरूको व्यवस्थापन भन्दा बिस्थापन गर्न खोजेको छ। समितिमा कार्यरत सदस्यहरुसँग कुनै छलफल नगरी निश्चित स्वार्थमा केन्द्रित भएर तयार गरिएको यो निर्देशिका न त विश्वविद्यालयको हितमा छ न त यहाँ कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरूका लागि नै। त्यसैले यो विषयमा विश्वविद्यालयले समयमै पुनर्विचार गरी अबिलम्ब आंशिक प्राध्यापकहरूको योगदानलाई आत्मसाथ गरी विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा जोगाउन र प्राज्ञिक उन्नयन गर्न नयाँ कार्यबिधि बनाउन ढिला नगरोस्।
( पन्त धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पस, बागलुङमा कार्यरत छन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
