समाचार

राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषदमा नेपाल : द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय नजर फेरिन्छ वा दबाब बढ्छ ?

दुर्गा दुलाल बुधबार, असोज २८, २०७७ १३:३९

काठमाडौं–नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको छ। न्यूयोर्कमा भएको निर्वाचनमार्फत् नेपाल सन् २०२१– २०२३ का लागि निर्वाचित भएको हो। यसअघि सन् २०१७ मा भएको निर्वाचनमा नेपाल पहिलोपटक मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा २०१८–२०२० का लागि निर्वचित भएको थियो।

४७ सदस्यीय मानवअधिकार परिषदमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रबाट १३ देशमध्ये नेपाल पनि निर्वाचित भएको हो। यसपटक चार सिटका लागि भएको निर्वाचनमा नेपालसहित चीन, पाकिस्तान, साउदी अरेबिया र उज्बेकिस्तानले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति दोस्रो पटक देखिएको छ ।

योसगै पाँच महिनाअघि अर्थात् वैशाख संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर) सहित ६ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाका विषयमा गरेको टिप्पणी र अन्तराष्ट्रिय कठघरामा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा उभिनुपर्ने दबाब बढ्ने देखिन्छ।

वैशाख १९ गते सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनविरुद्ध दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदनको फैसलापछि उनीहरुले संयुक्त टिप्पणी गरेका थिए।

सरकारले मानव अधिकारको विश्वब्यापी समीक्षा, मानव अधिकार परिषद र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता जनाएको तर काम नगरेको भनि दबाब झेल्नुपर्ने छ। नेपाल निर्वाचित भएलगत्तै दोस्रो कार्यकालका लागि चयन भएकोमा बधाइ दिँदै ट्रायल इन्टरनेशनलले पहिलो कार्यकालमा गरेका प्रतिबद्धतामा असफल भएको र द्वन्द्वकालमा पीडित र मानव अधिकार हननका घटनाका प्रतिबद्धता दोस्रो कार्यकालमा पुरा हुने उल्लेख गरेकाे छ। यसले नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दा अबका दिनमा झन् घनिभूत रुपमा उठ्ने संकेत दिएको छ।

गत वैशाखमा राष्ट्रसंघलगायतका ६ वटा संस्थाहरुले दोषीलाई कारबाही गर्ने मौका सरकारलाई आएको टिप्पणी गरेका थिए। यी संस्थाहरूले हालै सर्वोच्च अदालतले समेत द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न आदेश जारी गरेको भन्दै सरकारलाई अवसर प्राप्त भएको र यो मौकाबाट सरकार भाग्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका थिए।

ओएचसिएचआरले विज्ञप्ति जारी गरी द्वन्द्वकालीन अपराध तथा मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेलगत्तै मानव अधिकार र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अरू पाँच वटाले पनि त्यसमा ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका थिए। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, आइसीजे, हुमनराइट वाच र ट्रायलले सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको आदेश कार्यान्वनयमा लैजान पनि भनेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्

यूएनसहित ५ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको विज्ञप्ति : द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सरकार भाग्न पाउने छैनशुक्रबार, वैशाख १९, २०७७

२५ मुद्दा अन्तराष्ट्रियस्तरमा पुगेर फैसला भए तर कार्यान्वयन भएनन
नेपालमा २०५२–२०६२ सम्म चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका ज्यादतीमा देशभित्र न्याय नपाएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा उजुरी परेकामध्ये २५ वटा मुद्दामा समितिले फैसला सुनाएको छ। समितिले सन् २००८ देखि २०१९ को बीचमा ती फैसला गरेको हो।

समितिले फैसला सुनाएका उजुरीमा यातना, स्वच्छ सुनुवाइ नपाएको (अनफेयर ट्रायल), जबर्जस्ती बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, यौन हिंसा र बाल सैन्यसँग सम्बन्धित थिए। फैसला भएका सबै उजुरीमा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व उल्लंघन गरेकोमा नेपाललाई जिम्मेवार ठह¥याएको थियो।

फैसलालाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरी वितरण गर्न, पीडित र तिनका परिवारलाई शैक्षिक सहयोग गर्न, पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिन, घटनाको सबै सत्य तथ्य अनुसन्धान गर्न तथा त्यसमा संलग्नलाई अभियोजन र दोषी पाइएमा सजाय गर्नसमेत नेपाल सरकारलाई भनिएको छ।

निर्णय सुनाउँदा मानवअधिकार समितिले पीडितलाई निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्श र उपचार गर्न, यातना, दासता, जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कानुन बनाएर निषेध गर्न, हदम्यादको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको बनाउन तथा जबर्जस्ती बेपत्ताको हकमा खोजी गर्न भनेको थियो ।

ट्रायल इन्टरनेसनल, एड्भोकेसी फोरम र ह्युमन राइट्स एण्ड जस्टिस सेन्टरले गरेको लेखाजोखा अनुसार यसरी फैसला भएकामध्ये अहिलेसम्म कुनै पनि पीडितले न्याय पाएका छैनन्। दोषी पहिचान र अभियोजन भएको छैन। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई के गरिएको थियो वा अहिले अवस्था के छ भन्नेबारे तिनका परिवारले जान्न पाएका छैनन्। बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य र यातनासम्बन्धी कानुन संशोधन गरिएको छ तर, त्यसको हदम्याद अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप छैन। ६ वटा फैसला नेपालीमा अनुवाद गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा अपलोड गरिए पनि १९ वटा बाँकी नै छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले सन् २०१४ को जूनमा नेपाल सरकारलाई एउटा ‘टेक्निकल नोट’ पठाएर उक्त ऐनअनुसार गठन भएका आयोगहरूलाई आफूले सहयोग गर्न नसक्ने जनाएको थियो। यही वर्षको वैशाखमा ओएचसिआरसहित पाँच अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले सोही कुरा सम्झाएका छन्।

त्यसबेला जारी भएको ऐनलाई उल्लेख गर्दै उक्त नोटमा सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको कानुन बनाउन सिफारिस गरिएको थियो । ओएचसीएचआरले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र मानवीय कानूनका गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई समेत उन्मुक्ति दिने अधिकार आयोगहरुलाई दिइएको भन्दै त्यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्व र दण्डहीनता उन्मूलनसम्बन्धी राष्ट्रसंघको नीतिविपरीत भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रसंघको सहयोग प्राप्त गर्ने हो भने कानूनको सुधार अनिवार्य शर्त भएको बताएको थियो।

सरकारले कानुनसंशोधन नगरेकाले राष्ट्रसंघको अडान अहिलेसम्म पनि त्यही भएको उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । २०१९अप्रिल १२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष र्‍यापोर्टरहरूले संक्रमणकालीन न्यायबारे संयुक्त पत्र पठाउँदै सत्य निरुपण र बेपत्ता अयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रिया अभाव रहेको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए भने दुवै आयोगसम्बन्धी कानून संशोधन प्रक्रिया रोकिएकाले तत्कालै सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम कानून संशोधन गर्न सुझाएका थिए।

पत्र पठाउनेमा सत्य निरूपण, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने, गैरन्यायिक हत्या, यातना र अमानवीय व्यवहार तथा महिलामाथिका हिंसासम्बन्धी राष्ट्रसंघका ‘र्‍यापोर्टर’हरु थिए। उनीहरूले २२ अक्टोबर २०१२, ३ जुलाई २०१४ र २७ जुलाई २०१७ मा पनि त्यस्तै पत्र पठाएर ऐनका प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका बनाउन, मानवअधिकारको हननमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्तिसमेत दिन मिल्ने कानूनका प्रावधान सच्याउन र पीडित र साक्षीको सुरक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

१६ मार्च २०२० मा पनि राष्ट्रसंघका विभिन्न पाँच विषयका ‘र्‍यापोर्टर’हरूले अर्को पत्र पठाएर सत्य निरूपण र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य सम्बन्धका आफूहरुको नेपाल भ्रमण गर्ने अनुमतिका लागि पहिले नै गरेको आग्रहलाई स्मरण गराएका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को समेत सदस्य रहेको नेपालले त्यही परिषद्को म्यान्डेट पाएका र्‍यापोर्टरहरूलाई अहिलेसम्म भ्रमण अनुमति दिएको छैन।

उक्त पत्रमा उठाइएका विषयले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कति सूक्ष्म तरिकाबाट हेरिरहेका छन् भन्ने देखाउने अधविक्ता राजु चापागाईंले बताए। उनीहरूले लामो समयदेखि नेपाल आउन खोजेको तर नेपालबाट अनुमति नपाएको पत्रमै उल्लेख गरेका छन्।

ओएचसीएचआरका प्रवक्ता रूपर्ट कोलभिल्लेले १ मे २०२० मा नेपालसम्बन्धी ब्रिफिङ नोट जारी गर्दै यो प्रक्रियामा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूका परिवारजनको अधिकार र चासो सम्बोधन गर्न, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतका फैसलाबमोजिम कानुन संशोधन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए। यी आग्रहलाई उपेक्षा गर्दै आएको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न छाडेको छैन।

२५ फेबुअरी २०२० मा मानवअधिकार परिषद्को ४३ औं सत्रलाई जेनेभामा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायले गति लिइरहेको बताएका थिए। त्यसको अर्को दिन उनले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त मिचेल बाचेलेटको टीमसँग भेटवार्ता गर्दै सोही कुरा दोहोर्‍याएका थिए। तर, स्वदेशको अवस्था भने ठीक उल्टो थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ असोज ९ मा राष्ट्रसंघको ७५ औं महासभालाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै ‘द्वन्द्वपीडितका समस्या अब सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। यस्तै प्रतिवद्धता उनले दुई वर्षअघि न्यूयोर्कमा आयोजित राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दा पनि जनाएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीकोे यो कुरा द्वन्द्वपीडितले भने पत्याएका छैनन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिन दृढ छौंशुक्रबार, असोज ९, २०७७

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गत वर्ष पनि मानवअधिकार परिषद्लाई सम्बोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम ऐन सुधार गरिने, पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, विश्वसनीय प्रक्रियाबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, ती कुनै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार लागेको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सन् २०१८ मा राष्ट्रसंघको महासभामा जेनेभा जानुअघि पीडितसँग परामर्श गरेको देखाउन १३ जनवरीमा सातै प्रदेशमा छलफल आयोजना गरिएको थियो। अघिल्लो दिनमात्रै खबर पाएका थुप्रै पीडित उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएका थिएनन्। सहभागी भएकाहरुले पनि आफ्ना कुरा राख्न पाएनन्। पीडितले जसका विरूद्ध उजुरी दिएका थिए, ती राजनीतिज्ञलाई पनि छलफलमा सहभागी गराइएकाले निर्धक्क आफ्नो धारणा राख्न नपाएको पीडितहरूले बताएका थिए।

यसरी पीडितलाई उपेक्षा गरेर कार्यक्रम गरिएपछि जेनेभा पुगेका मन्त्री ज्ञवालीले भने पीडितलाई विश्वासमा लिएर दुईवटा आयोगले स्वतन्त्रपूर्वक काम गरिरहेको बताए।
आयोग बनाउने, तर काम नगर्ने
द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको आयोग रहेको छ। पहिलो पटक चार वर्षे कार्यकाल समाप्त गरेर पदाधिकारी घर गएपछि दोसो पटक राजनीतिक भागवन्डामा आयोग बनाइएको छ। आयोग अहिले के गरिरहेको छ, न पीडितलाई थाहा छ, न त सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा नै यी कुरामा जानकारी आउने गरेका छन्। सत्य निरुपण आयोगमा करिव ६० हजार र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको आयोगमा २८ सय उजुरी विचाराधीन छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

पीडितका ४१ संस्थाको एउटै प्रश्न- सरकार! शान्ति सम्झौताको ६ महिना कहिले पूरा हुन्छ?आइतबार, भदौ १४, २०७७

यी उजुरीमाथि निष्पक्ष छानविन हुनुपर्नेमा अहिले सबैतिरबाट प्रश्नमात्र उठाइँदै छ। कात्तिक २ गतेदेखि मानव अधिकार आयोग पनि रिक्त हुने भएकाले यी आयोगको काममा विश्वास गर्ने आधार नभएको पीडितहरुको तर्क छ। पीडितहरुलाई बाहिर राखेर र सर्वोच्चको फैसला अनुसार ऐन नै संशोधन नगरी बनेका आयोगले काम गर्न नसक्ने पीडितहरुको तर्क छ। सुुरुदेखि नै उनीहरु यही पक्षमा थिए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानव अधिकारकर्मीहरुले समेत यही कुरा उठाउँदै आएका थिए। तर राजनीतिक दलहरुले मानव अधिकार हननका घटनामा उन्मुक्ति पाउन सहज हुने सोचका साथ राजनीतिक भागवन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि यो प्रक्रिया अवरुद्ध झै रहेको छ।

के भन्छन् जानकार ?

नेपाल विश्वमञ्चको कठघरामा उभिएको छ : अनुपराज शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार परिषद्को नेपाल सदस्य भएको छ, यो खुसीको कुरा हो। नेपाल अन्य देशको तुलनामा योग्य नै थियो। यसअघि पनि सदस्य भएको र दोसो कार्यकालका लागि चुनिएकाले गत वर्षभन्दा यसपटक नेपालमाथि धेरै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। किनकि लामो समयदेखि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाका बारेमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोल्ने तर बाचा पुरा नगर्ने गर्दै आएको छ। विश्वमञ्चमा उभिएपछि त्यसको कठघरामा उभिनु पर्ने हुन्छ।

अब नेपालमाथि उठ्ने प्रश्न भनेको मानवअधिकार परिषद्को सदस्यको त हालत यस्तो छ भन्ने हो । सुरुमा १० वर्षको द्वन्द्वमा पीडित भए, अब १७ वर्षसम्म न्यायको कुरै नहुनु पक्कै दुःखद छ। अन्य देशहरुमा पनि यस्ता मुद्दामा ढिला कारबाही भएका छन् तर त्यसैलाई हेरेर अन्याय कायम राख्न मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो तर्फबाट जहिले पनि नेपाल मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध छ, दण्डहीनता अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छ भनिन्छ। तर, प्रश्न त त्यहाँ पनि उठ्छ, द्वन्द्वकालीन घटनामा स्पष्ट दिशा दिन सकेको खोइ त? सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्देशन दिएको छ, त्यो अनुसार कानून पनि आएको छैन। त्यसकारण हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छविमा प्रश्नचिन्ह चैं खडा हुन्छ।

श्रीलङ्कामा हामीभन्दा अघिदेखिको समस्या छ, कम्बोडियामा पनि समाधान भएको छैन। त्यसकारण नेपाललाई मात्रै विश्वसमुदायले ट्याग लगाउने अवस्था भने छैन। तर सबै देशमाथि प्रश्न उठने र दबाब हुने निश्चित छ ।

नेपालले अब दायित्व महसुस गर्नुपर्छ : राजु चापागाईं, अधिवक्ता
अव मानव अधिकार समितिको सदस्य भएपछि वढी जिम्मेवारीवोझ गर्नुपर्ने हो । मानव अधिकार क्षेत्रमा धेरै काम गर्ने ठाउँ हो। नेपालका लागि यो अवसर पनि हो। अब वुद्धि फिरोस् भन्ने मेरो चाहना हो। नेपालले अनुमोदन गरेको सन्धी र अरु देशको मानव अधिकारको परिपालना गराउने कुराको जिम्मेवार ठाउँमा पुगेकाले अव विगत झैं गरेर हुँदैन। तर सरकारको ताल हेर्दा अझै पनि न्याय दिने कुरामा भर पर्ने अवस्था देखिँदैन।

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेर न्याय दिएर उदाहरण बनेर नेपाल आउनु पर्छ । यसअघि सधै दबाब आएको छ तर नसुनेपछि के लाग्छ भन्ने पीडितलाई परेको छ । तर अव नेपालले नैतिक रुपमा वोध गरेर जिम्मेबारी लिन पर्दछ । युपिआर र युएनका मुद्दामा आएका कुराहरु अब सुन्नु पर्छ । स्पेसल ¥यापोटरहरुले गरेका कुराह्ररु ध्यान दिन जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दबाब झन् बढेको छ । झन् नेपालले धेरै दायित्व महसुस गर्नुपर्छ। अन्य देशको मानव अधिकारको कुरा गर्नेले आफ्नै देशमा अन्याय गर्नु युक्तिसंगत हुँदैन। नैतिक रुपमा पनि उसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अन्य देशको मानव अधिकार हननका बारेमा कुरा उठाउन सक्दैन ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।