कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन

समाचार

नेपाल लाइभ मंगलबार, असोज २७, २०७७ १७:३६

काठमाडौं- संसदीय समितिले भू-उपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयन नहुँदसम्म कित्ताकाट खुला गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले नियमावली बनाएर ऐन कार्यान्वयन नगर्दासम्म कित्ताकाटसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वनयन गर्न भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

समिति सभापति रामनारायण बिँडारीले कित्ताकाट सम्बन्धी कुनै पनि द्विविधायुक्त कुरा परिपत्र र आदेशका आधारमा नगर्नु निर्देशन दिए।

मन्त्री पद्मा अर्याललाई छलफलका लागि बोलाइएको बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै उनले भने, ‘भू-उपयोगसम्बन्धी ऐन बमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावली नबनाइकन गरिने अन्य निर्देशन मापदण्ड इत्यादी कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्। तसर्थ यो बैठकले नियमावली तुरुन्तै बनाएर भू-उपयोग ऐन २०७६ लाई अबिलम्ब कार्यान्वयन गरोस्। द्विविधायुक्त कुराहरु परिपत्रका माध्यमबाट नगरियोस्। द्वविधायुक्त कुरा परिपत्र, विज्ञप्तिका माध्यमबाट, टिप्पणी र आदेशको माध्यमबाट नगरियोस्।’

नियमावली नबनाई कित्ताकाट गर्न सकिने निर्णय सरकारले गरेपछि समितिले मन्त्री अर्याललाई बोलाएर छलफल गरेको हो। छलफलमा मन्त्री अर्यालले जग्गा कारोबारका नाममा हुने आर्थिक चलखेललाई रोक्न कित्ताकाट फुकुवा गर्नुपरेको बताएकी थिइन्।

सरकारको निर्णय पनि अहिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ। मुद्दा विचाराधीन रहेकाले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

शुक्रबारदेखि पुनःबदली र वर्षा हुने

पाकिस्तानः जारी सडक अवरोध र चिकित्सा सङ्कटबीच पाराचिनारमा १०० भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु

आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ : अध्यक्ष दाहाल