काठमाडौं- सरकारले कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि गरिने एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमका अनुसार उक्त टेस्टको शुल्क अधिकतम एक हजार हुने र त्यसका लागि सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरेका हुन्। सरकारले सो शुल्क परिमार्जन हुँदै जानेसमेत बताएको छ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पत्र पठाई एफडिए, इयुएबाट मान्यता प्राप्त र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट मान्यता प्राप्त किटहरु मात्र सूचीकृत गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
बायोसेफ्टी प्रोटोकल नमुना संकलन विधि तोके बमोजिम हुने र नमुना संकलन विधि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले तोके बमोजिम हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
परिक्षण पोजिटिभ आएमा काठमाडौंमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, सम्बन्धि स्वास्थ्य कार्यालय र सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने र नेगेटिभ आएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई रिर्पोेट दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।