काठमाडौं–कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने अवस्था आएमा बहुमतका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको मत आवश्यक नपर्ने भएको छ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। आइतबार संसदीय दलमा दर्ताको भएको अंक गणित अनुसार शाही अल्पमतमा परेका छन्। संसदीय दलका बहुमत सदस्यले शाहीलाई हटाए भने मुख्यमन्त्रीसमेत नयाँ चयन गर्नुपर्ने हुन्छ।
पूर्व माओवादीका ३ सहित १८ जनाले आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। पूर्व माओवादीका तीन प्रदेश सभा सदस्यलाई साथमा लिएसँगै मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्नसमेत अंक पुग्ने भएको हो। बहालवाला पूर्व एमालेका ३ मन्त्रीले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। पूर्व एमालेबाट मन्त्री बनेका प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढाले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेका हुन्।
दलको नेतामा शाही पराजित भएको अवस्थामा भई मुख्यमन्त्री निर्वाचित गर्नुपर्दा पूर्व एमालेका मन्त्री पनि अविश्वासकै प्रस्तावकै पक्षमा उभिन सक्नेछन्। त्यसो हुँदा असन्तुष्ट पक्षको मत २१ पुग्छ। जुन अंक प्रदेश सभाका कुल सदस्यको बहुमत हुन पुग्छ। कर्णाली प्रदेशमा कुल सांसद संख्या ४० रहेको छ। त्यसमध्ये सत्तारुढ दलबाट ३३ जना छन्। कांग्रेसका ६ जना सांसद छन्।
दुई पार्टी एकीकरणका क्रममा भागबण्डाका आधारमा मुख्यमन्त्री तोकिएको थियो। त्यसअनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश पूर्व माओवादीको भागमा परेको थियो। संसदीय दलबाट बहुमत प्राप्त गरि शाही मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएका होइनन्। एक दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनका आधारमा बहुमत ल्याउने व्यक्ति निर्वाचित हुने व्यवस्था अनुसार शाही मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
सत्तारुढ नेकपाको सरकार फेरबदलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा छ। संसदीय दलको नेता फेरिने अवस्थामा मात्रै कांग्रेसले प्रतिक्रिया जनाउने कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए। केन्द्रको राजनीति हाबी हुने भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव नेकपाको संसदीय दलबाट पारित हुनेमा उनले आशंका व्यक्त गरे। केन्द्रमा शीर्ष नेताहरुको सहमति बनेमा प्रदेशको विवाद स्वतः अन्त्य हुने उनी ठान्छन्।
पूर्व एमाले पक्षका सांसद यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। संसदीय दलले कँडेललाई दलको नेता बनाएमा शाहीले बहुमत संख्या पु¥याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसबेला पूर्व एमालेकै तीन मन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा उभिन सक्छन्। परिणामतः कँडेलको पक्षमा २१ संख्या पुग्नसक्छ। बहालवाला पूर्व एमालेका तीन मन्त्रीको साथले कँडेललाई बहुमत पुग्ने भएपछि कांग्रेसको खास भूमिका नरहने कांग्रेस सांसद शाही बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
