काठमाडौं- ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री छविराज पन्त ५ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालत हाजिर भएका पन्तलाई विशेषले धरौटी माग गरेको थियो।
न्यायाधीश शिवराज अधिकारी, बालेन्द रुपाखेती र रवि शर्मा अर्यालको इजलासले पन्तसँग ५ लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो। पन्त अदालतले माग गरेको धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएको विशेष अदालतले जनाएको छ।
भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवका हैसियतमा पन्त ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका थिए। उनी खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका पालामा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री बनेका थिए।
आइतबार नै विशेष अदालतवाट शंकर सुवेदी र संगिता कोठारिराखेचा धरौटीमा छुटेका छन्। सुवेदी कर्मचारी हुन् भने संगिता ललिता निवासको जग्गाको मोही हुन्। यसअघि पूर्वमन्त्री डम्बर गुरुङ र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी पाँच लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा कांग्रेस उपसभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलगायत १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले मुद्दामा पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव बस्न्यात, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविलाल पन्त, हाल जिल्ला न्यायाधीश रहेका तत्कालीन कानुन उपसचिव विनोदकुमार गौतममाथि ९ करोड ६५ लाख बिगो मागदाबी गरेको थियो।
त्यस्तै पूर्वभूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीमाथि ७ करोड ८ लाख, तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीमाथि पनि ७ करोड ८ लाख विगो मागदावी गरिएको थियो।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका १७५ जनामध्ये ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको हो। ५० जना कुनै न कुनै समयका जग्गाधनी थिए। ३२ जना मोही तथा हकदार हुन् भने ६० जना सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिहरु हुन्।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल तथा पूर्वमन्त्री एवं नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलविरुद्ध भने मुद्दा दायर भएको थिएन।
सरकारले २०६७ साल वैशाख ३१ गते गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव गलत मनसायले पेश नभएको दाबी पन्तले अदालत र अख्तियारको बयानमा गरेका छन्।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएको हो। त्यो प्रस्तावमा २०६६ साल चैत २९ गते निर्णय भएपछि मात्रै कार्यान्वयनका लागि आफूले सम्हालेको (भूमिसुधार) मन्त्रालयमा आएको उनको बयान थियो। आफूले निर्णय के कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नीतिगत स्पष्टताका लागि ०६७ वैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको थिएँ। त्यसकै आधारमा ३१ गते निर्णय भएको उनको दावी थियो।
उक्त प्रस्तावको विषयमा नै, ‘बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गरी विस्तार गर्ने सम्बन्धमा’ भएकाले गलत नभएको उनको दावी थियो।
उक्त प्रस्तावमा कुनै मोही वा गुठीलाई जग्गा दिने भन्ने नभई बरु उनीहरुको जग्गा लिई परिसर विस्तार गर्ने भन्ने भएको उनको दावी थियो। अतिक्रमणको चपेटामा परेको उक्त परिसरको कम्पाउन्ड सुनिश्चित र सुरक्षित गर्न अनि परिसरभित्र र बाहिर आवश्यक बाटो र संरचना निर्माण गर्ने नै प्रस्तावको मूल उद्देश्य थियो।
प्रस्ताव तयारी गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने कुरामा सचिवलाई एक्लै उत्तरदायी बनाउने नमिल्ने उनको दावी थियो। सम्बन्धित फाँटवाला नासुबाट आवश्यक तथ्य र विवरणसहित उठान गर्दै शाखा अधिकृतमार्फत कार्यालय प्रमुखसमक्ष पेश हुन्छ। कार्यालय प्रमुखले पनि उक्त टिप्पणी आफ्नो रायसाथ मालपोत विभागमा पठाउनुपर्छ। मालपोत विभागमा पनि टिप्पणी गरी महानिर्देशकसमक्ष पेश हुन्छ र मन्त्रालय पठाउँछ।
मन्त्रालयमा पनि त्यही प्रक्रिया हुन्छ। सचिवले आवश्यक परेमा कानून शाखाको समेत राय लिई मन्त्रीको स्वीकृति लिई मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछ। अनि मुख्यसचिवबाट अध्ययन हुन्छ। आवश्यक परे मन्त्रिपरिषदको विषयगत समितिमा मुख्यसचिवले सरोकारवालासँग थप सल्लाह छलफल गर्ने परम्परा छ।
भूमिसुधार सचिवको रुपमा २०६६ साल असार २८ गतेदेखि २०६७ साल माघ २८ गतेसम्म उनी कार्यरत रहेका थिए। उक्त अवधिमा परिसरको एक पैसा जग्गा पनि कुनै मोही वा गुठी वा व्यक्तिविशेषको नाममा नामसारी नभएको उनको दावी थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
