काठमाडौं–बर्दियाबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भए पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका बामदेव गौतमविरुद्ध दायर भएको रिटमा अर्को पेशी असोज २८ गते तोकिएको छ। असोज २१ गते बुधबारका लागि हेर्दाहेर्दै रहेको मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेपछि अर्को पेशी एक सातापछिका लागि तोकिएको हो।
निवेदक दिनेश त्रिपाठीका अनुसार अर्को बुधबार सुनुवाइको पेशी पेशी तोकिएको छ। तर सुनुवाइ हुने–नहुने भन्नेरबारे भने सोही दिन थाहा हुनेछ।
अब सर्वोच्चमा यो हप्तामात्र मुद्दाको सुनुवाइ हुने छ। असोज १ गतेदेखि घटस्थापना सुरु हुने र यो अवधिमा अदालत बिदा हुने छ। बुधबार कुनै पनि अवस्थामा मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्ने नत्र हेर्दाहेर्दै दसैंपछि जाने निवेदक त्रिपाठीले बताए। गौतमको मुद्दामा आउदो बुधबार र शुक्रबारसम्म सुनुवाई हुन नसकेमा दसैंअघि उनले मन्त्री बन्न पाउने छैनन्। सरकारले पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भने पनि सकेको छैन।
गौतमको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएकाले उनलाई र सचिवालयका अर्का सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि मन्त्री बनाउन नसक्ने नैतिक संकट प्रधानमन्त्रीसँग रहेको छ। नेकपाभित्र मन्त्री बन्नेको तटस्थ सूची बन्न नसकेको समयमा गौतमको मुद्दाको सुनुवाइ सर्दै आएको छ। संवैधानिक इजलाशका पाँच सदस्यमध्ये कुनै एक सदस्य आउन नसकेमा पनि आउने सुनुवाइ प्रभावित हुने छ।
गत शुक्रबारदेखि हेर्दाहेर्दै रहेको मुद्दाको अर्को पेशी बुधबार रहेको थियो। तर सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि यो मुद्दाको सुनुवाइ एक साताका लागि सरेको थियो ।
गौतमको मुद्दाका लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीसहित पाँच न्यायाधीश छन्। संवैधानिक इजलाशमा बस्ने सबै न्यायाधीशहरु कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेपछि क्वारेन्टाइनमा छन्। संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा रहेका छन्। न्यायाधीश श्रेष्ठ बिहीबारदेखि सर्वोच्च आउन थालेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले वुधवार न्यायपरिषद बैठकमा भाग लिएका छन्। अन्य न्यायाधीश भने क्वारेन्टाइनमा छन्। न्यायाधीश इश्वर खतिवडाको परिबारमा कोरोना संक्रमण देखिएकाले उनी पनि क्वारेन्टाइनमा छन्। उनमा संक्रमण पुष्टि नभएमा आगामी बुधबारसम्म आउन सक्ने देखिन्छ। अन्य न्यायाधीशहरुको परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा बुधबार गौतमको मुद्दा सुनुवाइ हुनेछ। नत्र सुनुवाइ एकै पटक कात्तिक १९ गते पुग्ने छ। संवैधानिक इजलाश हरेक दिन नलाग्ने भएकाले सुनुवाइका लागि लामो समय लाग्ने छ।
गौतमका कानुन व्यवसायी र निवेदकको जवाफ बाँकी
गत बुधबारबाट सुरु भएको गौतमको सांसद पदसम्वन्धी विवादमा पहिलो दिन रिट निवेदन पक्षका कानुन व्यवसायी र महान्यायाधीवक्ताले बहस गरेका थिए। दोस्रो सुनुवाइमा सरकारी वकिलले आफ्नो बहस सक्दै गौतम पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। गौतमका तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले बहस सुरु गरेका थिए।
अब हुने सुनुवाइमा गौतमका बाँकी कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। गौतमका तर्फबाट ३० भन्दा धेरै कानुन व्यवसायीले बहसका लागि वकालतानामा भरेका छन्। अदालतले सबैका लागि यसअघि दुई घण्टे टाइमकार्ड लगाएको थियो। तर अब हुने सुनुवाइमा भने सबै कानुन व्यवसायीले बहस नगर्ने सम्भावना देखिन्छ। दसैंअघि नै यसको सुनुवाइ सक्ने पक्षमा गौतमको पक्ष भएकाले उनीहरुले बहस छुट्याउनु पर्ने छ। यदि उनीहरुले बहस लामो गरेमा यो मुद्दा फेरि हेर्दाहेर्दै दसैंपछि धकेलिने सम्भावना देखिन्छ।
हेर्दाहेर्दाको मुद्दाको सुनुवाइको मिति नआउँदै फुलकोर्टको बैठकमा बसेका एक न्यायाधीशलाई कोरोना देखिएपछि आइतबारदेखि सर्वोच्चको सुनुवाइ प्रभावित भएको थियो। आइतबार एक न्यायाधीशको मात्र इजलाश गठन भएको थियो भने सोमबार दुई न्यायाधीशको इजलाश गठन भएको थियो।
मंगलबार तीन जना न्यायाधीश सर्वोच्चमा उपस्थित भएका थिए। वुधबार र बिहीबार पनि तीन न्यायाधीश उपस्थित भएका छन्। संक्रमण नफैलियोस् भनेर सर्वोच्चले पालो–पालो गरी न्यायाधीशहरुको इजलाश गठन हुँदै आएको छ। गौतम मन्त्री बन्ने बाटो सर्वोच्चले रोकेकाले उनी छिटो किनारा गराउने पक्षमा थिए। तर सर्वोच्चभित्र कोरोना छिरेपछि तत्काल मन्त्री बन्ने गौतमको बाटो अझै केही समय रोकिएको थियो।
यसअघि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्म अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी नदिने भनेपछि संवैधानिक इजलाशमा पठाएको थियो। असोज ७ गतेको एकल इजलाशले यो विवादलाई संवैधानिक इजलाशमा पठाएको थियो। असोज १२ गते संवैधानिक इजलाशमा पुगेको मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ १४ गतेबाट सुरु भएको थियो।
पक्ष र विपक्षमा तर्क
बहसका क्रममा निवेदकहरुले गौतमलाई सांसद बनाउनु जनमत र लोकतन्त्रको अपमान हुने तर्क राखेका छन्। सरकारी पक्ष र गौतम पक्षका कानुन व्यवसायीले भने गौतमलाई सांसद हुँदै मन्त्री बनाउन नरोकिने तर्क इजलाशमा गरेका छन् । इजलाशमा दुवै पक्षको बहसपछि न्यायाधीशले प्रश्नहरु पनि सोधेका थिए।
बहसका क्रममा न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले महान्यायाधीवक्तालाई लोकतन्त्रको प्रस्तावना खै भनेर सटिक प्रश्न गरेका थिए। उनको प्रश्नलाई खरेलले सोही रुपमा जवाफ दिए। खरेलले जवाफमा भने, ‘यो भनाई श्रीमानको हो कि निवेदकको?’
उनको यो जवाफपछि खतिवडाले आफ्नो तर्क बहस पछि आउने भने। इजलाशले खरेललाई हारेको मानिसलाई मन्त्री बनाउनकै लागि सांसद बनाइएको हो भनि अर्को प्रश्न तेस्र्यायो। खरेलले गौतमलाई मन्त्री बनाउन नै खोजिएको जवाफ दिएका थिए।
बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता खरेलले निर्वाचन हार्नु अयोग्यताको प्रमाण नभएको तर्क गरे । उनले त्यसको तीन वटा उदाहरण इजलाशसमक्ष पेश गरेका थिए।
२०१५ सालको आमचुनावमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १०४ गोरखाबाट पराजित भए। त्यतिबेला उनी गोरखा परिषदका उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए। तर उनी त्यसै प्रतिनिधिसभाको सदस्यमात्र भएनन्, सभामुख पनि बने।
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा महन्थ ठाकुर पराजित भए। तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने २६ जना सभासदमा नियुक्त भए। त्यही चुनावमा दुई ठाउँबाट निर्वाचन हारेका माधवकुमार नेपाल संविधानसभामा मात्र आएनन्, प्रधानमन्त्रीसमेत बनेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले निर्वाचन हार्नु अयोग्यताको प्रमाण नभएको जिकीर गरे। ’
संविधानको धारा ७८ को ४ ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि मन्त्री नबनाउनु मात्र भनेको तर निर्वाचन वा मनोनयनबाट संघीय संसद सदस्य भइसकेपछि मन्त्री बन्न नरोक्ने भन्दै उनले रिट खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरे। मुद्दामा गौतम पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने समय पाएका छैनन् । गौतमका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधीवक्ता युवराज संग्रौलाले गौतमविरुद्ध दर्ता भएको निवेदनको औचित्य नभएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकीर गरेका थिए।
उनले यो निवेदन दर्ता गर्नुको कुनै तुक नभएको जिकीर इजलाशमा गरेका थिए। गौतमका तर्फबाट अझै केही अधिवक्ताहरुको बहस बाँकी रहेको छ। उनीहरुको बहस समाप्त भएपछि निवेदकका पक्षले जवाफ दिने समय पाउने छन्। अनिमात्र संवैधानिक इजलाशले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशका बारेमा निर्णय सुनाउनेछ। सर्वोच्चले अन्तरिम खारेज गरेमा उनले मन्त्री बन्न पाउने छन्। यदि यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता गरेमा उनी मन्त्री बन्न पाउने छैनन्। साथै उनको सांसद पद मुद्दाको फैसला नभएसम्म के हुने भन्ने बारे पनि उक्त इजलाशले ब्याख्या गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
