काठमाडौं–नेपाली कांग्रेसलाई संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्न आफ्नो मात्रै संख्याले नपुग्ने भएको छ।
तीन दिनअघि बसेको पदाधिकारी बैठकले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाका एक चौथाई सांसदले लिखित रुपमा अनुरोध गरेमा अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) मा विशेष अधिवेशनको माग गर्ने व्यवस्था छ। ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ,’ संविधानमा भनिएको छ।
संविधान अनुसार संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्न ६९ जना आवश्यक पर्दछ। कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्य ६३ जना छन्। तीमध्ये विजयकुमार गच्छदार र मोहम्मद आफ्ताव आलम निलम्बित रहेकाले अपुग ८ जनाका लागि कांग्रेसले अर्को प्रतिपक्ष दल जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ।
असोज १९ गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल हुने सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए। केन्द्रीय समितिले संसदीय दललाई विशेष महाधिवेशनको माग गर्न निर्देशन दिने भएको छ। साथै, संसदीय दलले अपुग संख्या पुरा गर्नलाई जसपासँग पनि छलफल गर्ने बताइएको छ।
वर्तमान सरकारसँग रुष्ट जसपाले संसदको विशेष अधिवेशनलाई साथ दिने कांग्रेसको बुझाइ छ। गत वैशाखमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध एकै ठाउँमा उभिने निर्णय प्रतिपक्ष दलले निर्णय गरेका थिए। कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले केन्द्रीय समितिको बैठकमा विशेष अधिवेशनका सन्दर्भमा थप छलफल हुने बताए। उनले भने, ‘एक चौथाई संख्या पुर्याउन समस्या छैन। अधिवेशनबाट के पारित गर्ने महत्वपूर्ण कुरा हो।’
संसदको विशेष अधिवेशन बोलावट भएमा कांग्रेसले मूलतः भ्रष्टाचार, कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल, जनजिविकाका समस्याका विषय उठान गर्ने जनाएको छ। सहमहामन्त्री महतले भने,‘कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेको छ। भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। संसदमा भ्रष्टाचार र जनजिविकाका विषय उठाउँछौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
