अटो

विद्युतीय कारको कर घटाउन व्यवसायीका दुई योजना- सके प्लान 'ए'‚ नसके 'बी'

शिव बोहरा बिहीबार, असोज १५, २०७७ १४:५९

काठमाडौं- सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् निजी प्रयोजनाका विद्युतीय कारमा लाग्दै आएको भन्सार बढाउँदै अन्तःशुक समेत लगायो। विद्युतीय कार आयातकर्ता र केही वातावरणका वकालतकर्ताहरुले त्यसको विरोध गरे। व्यवसायीहरुले परिवर्तिक कर पश्चिात हालसम्म विद्युतीय सवारीको जाँचपास गराएका छैनन्।

अर्थमन्त्रीबाट डा युवराज खतिवडाको बहिर्गमनसँगै निजी विद्युतीय कारको कर घटाउन व्यवसायीले तीव्र लबिङ थालेका छन्। विद्युतीय गाडी आयात गरेर बेच्दै आएका व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत् कर घटाउन दबाब बढाएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई आर्थिक सल्लाहाकारमा नियुक्त गरेपछि व्यवसायी केही ससंकित बनेका थिए। तर बिहीबार सरकारले खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदूत बनाउने निर्णय गरेसँगै व्यवसायीहरु उत्साहित देखिएका छन्।

व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा दबाब दिन थालेका छन्। यसका लागि उनीहरूले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमार्फत् पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष लबिङ गराएका हुन्। पहुँच भएका व्यवसायीले सिधै र नभएकाहरुले महासंघमार्फत प्रधानमन्त्री ओली समक्ष लविङ गरिरहेका छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार र अन्त:शुल्क बढाइदिएका थिए।

निजी विद्युतीय कारमा ८० प्रतिशत भन्सार (५० प्रतिशत छुट) र त्यसअघि नलाग्ने अन्तःशुल्क ब्याट्री क्षमताको आधारमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म लगाइयो। चालू आव पहिले निजी प्रयोजनका विद्युतीय कारमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्थ्यो भने अन्तःशुल्कको परिकल्पना थिएन।

बढाइएको विद्युतीय कारको कर घटाउन व्यवसायीहरुले दुईवटा योजना बनाएका छन्। पहिलो बढाइएको सबै कर फिर्ता गराउने र त्यसो हुन नसके दोस्रोमा एलसी खोलिएका कार पुरानै दरमा भित्र्याउने। यसलाई व्यवसायीले प्लान ए र प्लान बीको रूपमा आन्तरिक तयारी गरेका छन्। विद्युतीय सवारी साधन आयातकर्ताले सुरुदेखि नै यसको विरोध गरेका थिए।

तर खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनका नाममा बिलासी र महँगा सवारी साधन आयात भएको भन्दै मुलुकले त्यसलाई धान्न नसक्ने भएकाले कर बढाउनुपरेको बताउँदै आएका थिए। तर खतिवडा राजदूत भएसँगै व्यवसायीहरु आफ्नो एजेण्डा पास हुने भन्दै हौसिएका छन्।

विशेषगरी हुन्डाई, किया र एमजीका विद्युतीय कार नेपाली बजारमा पछिल्लो समय धेरै बिक्री हुँदै आएको छ। यी तीनवटै कम्पनी प्रत्येकको करिब १ सयवटा कारको एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) खोलिसकेका छन्। त्यसैले उनीहरुले सकेसम्म २०७६ को आर्थिक ऐनकै अवस्थामा करको दर कायम गराउने नसके एलसी खोलिएका कार पुरानो दरमा भन्सार जाँचपास गराउने योजना रहेको एक व्यवसायीले बताए।

विद्युतीय कार आयात गर्दै बेचिरहेका अर्का एक व्यवसायी भने नयाँ अर्थमन्त्रीको नियुक्ति हुने बेलासम्म पर्खिरहेको बताउँछन्। नयाँ अर्थमन्त्रीमार्फत् लबिङ गर्न सजिलो हुने र आफ्ना एजेण्डाअनुसार काम गराउन सहज हुने उनको बुझाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत् विद्युतीय गाडीमा कर बढाइएसँगै व्यवसायीले नयाँ गाडी भन्सार जाँचपास गराएका छैनन्।

पहिले नै एलसी खोलिका गाडी अहिले भन्सारमा अड्किएर बसेका छन्। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय र सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका अनुसार हुन्डाई, एमजी र कियाका केही विद्युतीय कार अहिले पनि भन्सारमा अड्किएका छन्। अन्य केही विद्युतीय कार पनि आधिकारिक आयातकर्ताको प्रमाण पेश गर्न नसक्दा भन्सारमै रोखिएका छन्।

व्यवसायीको प्लान ए तत्काल सफल हुने सम्भावना न्यून रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना नपुग्दै आर्थिक ऐन संशोधन गर्दा नीतिगत अस्थिरता देखिने बुझाइ अर्थको छ। प्लान बी सफल हुनेमा समेत शंका देखिन्छ।

आर्थिक ऐन कार्यान्वनमा आएपनि सोही ऐनअनुसार भन्सारको दर लाग्दै आएको छ। ऐन आउनुपूर्वका विद्युतीय कारको एलसीलाई पुरानै आर्थिक ऐनअनुसार भन्सार जाँचपास गराउँदा अरु धेरै एलसीको विषयमा के हुने भन्ने प्रश्न आउनेछ।

व्यवसायीको प्लान ए ठूलै राजनीतिक लबिङमा सफल भएपनि प्लान बी भने सफल नहुने अर्थको भनाइ छ। विद्युतीय कार आयातकर्ता व्यवसायीहरुको आफूले एलसी खोलेका कारको तथ्यांक संकलन गरेर अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेका छन्। यसबारेमा अर्थले भने अनविज्ञता प्रकट गरेको छ।