अटो

युवराज खतिवडाको बहिर्गमनसँगै विद्युतीय गाडीको कर घटाउन व्यवसायीको लबिङ

सविन मिश्र/शिव बोहरा बुधबार, असोज १४, २०७७ १०:२५

काठमाडौं-अर्थमन्त्रीबाट डा युवराज खतिवडाको बहिर्गमनसँगै विद्युतीय सवारी साधनकाे कर घटाउन व्यवसायीले तीव्र लबिङ थालेका छन्। विद्युतीय गाडी आयात गरेर बेच्दै आएका व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत् कर घटाउन दबाब बढाएका हुन्।

व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा दबाब दिन थालेका छन्। यसका लागि उनीहरूले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमार्फत् पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष लबिङ गराएका छन्। महासंघका पदाधिकारीले केही समयअघि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएको कर फिर्ताको एजेन्डा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा राखेका थिए।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार र अन्तशुल्क बढाइदिएका थिए। विद्युतीय सवारी साधनमा ४० प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ। पहिले १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकोमा यसपटक बढाइएको हो। यसैगरी सवारी साधनको क्षमताअनुसार अन्त:शुल्क पनि लगाइएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

विद्युतीय र इन्धनबाट चल्ने कारमा कति छ कर? यस्तो छ फरक [सूचीसहित]बुधबार, जेठ २१, २०७७

विद्युतीय सवारी साधन आयातकर्ताले सुरुदेखि नै यसको विरोध गरेका थिए। तर खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनका नाममा बिलासी र महँगा सवारी साधन आयात भएको भन्दै मुलुकले त्यसलाई धान्न नसक्ने भएकाले कर बढाउनुपरेको बताउँदै आएका थिए।
'अहिले फेरि विद्युतीय सवारी साधनमा बढाइएको घर घटाउनुपर्ने लबिङ बढेको हामीले थाहा पाएका छौँ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'व्यवसायीले राजनीतिक नेतृत्वमार्फत् दबाब दिन खोजेका छन्,' अहिले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्हालिरहेका छन्।

कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायमै रहेका कारण अहिले प्रधानमन्त्रीसँग सहजै भेट नपाएकाले विषयवस्तु प्रष्टसँग राख्न नसकिएको एक व्यवसायीले स्वीकार गरे। 'हामीले यो विषय पटकपटक राखेका थियौँ, पहिलेका अर्थमन्त्रीबाट कुनै सुनुवाइ नभएका कारण प्रधानमन्त्रीलाई नै भनेका हौँ,' ती व्यवसायीले भने।

विद्युतीय कार आयात गर्दै बेचिरहेका अर्का एक व्यवसायी भने नयाँ अर्थमन्त्रीको नियुक्ति हुने बेलासम्म पर्खिरहेको बताउँछन्। नयाँ अर्थमन्त्रीमार्फत् लबिङ गर्न सजिलो हुने र आफ्ना एजेण्डाअनुसार काम गराउन सहज हुने उनको बुझाइ छ। 'अब पहिले जस्तो अर्थमन्त्रीले हाम्रो कुरा नसुन्ने अवस्था आउँदैन,' ती व्यवसायीले भने।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत् विद्युतीय गाडीमा कर बढाइएसँगै व्यवसायीले नयाँ गाडी भन्सार जाँचपास गराएका छैनन्। पहिले नै एलसी खोलिका गाडी अहिले भन्सारमा अड्किएर बसेका छन्। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय र सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका अनुसार हुण्डाइ र कियाका केही गाडी अहिले पनि भन्सारमा अड्किएका छन्।

के भनेका थिए तत्कालीन् अर्थमन्त्रीले?
संसदमा आर्थिक विधयेकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा लगाइएको कर फिर्ता नहुने बताएका थिए। उनले सरकारले सार्वजनिक सवारीमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन १ प्रतिशत नै भन्सार दर कायम राखिएको पनि बताएका थिए।

'विद्युतीय गाडी पेट्रोल गाडीको विकल्पको रूपमा विकास भएका छन्। सरकारले विद्युतीय तर सार्वजनिक सवारीलाई प्राथमिकता दिएको छ,' उनले भनेका थिए, 'निजी विद्युतीय कारमा कर कम गर्दा ट्राफिक जाममा कमी नआउने र विद्युतीय कारका लागि बाहिरिने विदेशी मुद्रा पेट्रोलको लागत भन्दा कम हुन्छ भन्ने कुरा बुद्धिमतापूर्ण छैन।'

यो पनि पढ्नुहोस्

विद्युतीय सवारीमा यसकारण हतार नगरौंशनिबार, साउन ३१, २०७७

अर्थ मन्त्रालय तयार छ?
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू यो विषयमा मुख खोल्न तयार छैनन्। तर आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिना पनि नभएको र आर्थिक ऐनमार्फत् परिमार्जित भन्सार दर कार्यान्वयनमा आएको ६ महिना पनि नपुगेको अवस्थामा करका दर परिवर्तन गर्नु उचित नहुने उनीहरूको बुझाइ छ।

'हामीले केही समयअघि मात्रै कर दर हेरफेर गरेका छौँ, अहिले नै अर्को बाटो समात्न खोज्दा नीतिगत स्थिरता नभएको र यसअघिको निर्णय हचुवामा गरिएको भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ,' अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, 'त्यसो भएकाले पनि तत्काल अर्को निर्णय गर्न हुँदैन भन्नेमा हामी छौँ।'

विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार दर बढाउने विषय गत वर्षको बजेट बनाउने बेलामा नै अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो। तर त्यतिबेला मन्त्रालयले यसमा कुनै निर्णय लिएन। तर गत वर्ष १ लाख पाउण्ड स्टर्लिङसम्म पर्ने महँगा विद्युतीय गाडी आयात भएपछि मन्त्रालय कर बढाउने मनस्थितिमा पुगेको हो।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा आर्थिक ऐन बनाउने मूल नेतृत्व नै अर्थ मन्त्रालयमा अहिले छ। अर्थसचिव र राजस्व सचिवदेखि आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशक परिवर्तन भएका छैनन्। ४ महिनाअघि बजेट लेखेको यही समूहले तत्काल करका दर परिवर्तन गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने संभावना नरहेको अर्थका ती अधिकारी बताउँछन्।

आर्थिक ऐनमा सरकारले चाहेको अवस्थामा करका दर हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। विगतमा पनि यसैमा टेकेर करका दर परिवर्तन हुने गरेका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।