काठमाडौं-फोसिल फ्युल (डिजेल/पेट्रोल)बाट चल्ने सवारीसाधनले गर्ने प्रदूषणका कारण विश्व नै आक्रान्त छ। विकसित राष्ट्र तथा ठूला सवारी उत्पादकहरुले फोसिल फ्युलबाट चल्ने सवारीको विकल्प खोजिरहेका छन्। कतिपय कम्पनीले हाल उत्पादनमा भइरहेको ब्याट्रीमा आधारित विद्युतीय प्रविधिलाई फोसिल फ्युलको विकल्प मानेका छन् भने कतिले यो नै अन्तिम विकल्प हो भनिसकेका छैनन्।
यद्यपि युरोपका कतिपय देशले निश्चित समयसीमा नै तोकेर विद्युतीय सवारीमात्र दर्ता गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। ती देशहरुमा सवारी उत्पादन कम्पनीहरु छन् भने युरोपका देशहरु सवारीको प्रविधि विकासमा अग्रणी नै मानिन्छन्। तै पनि विश्वका ठूला कार उत्पादक कम्पनी भएका अमेरिका, जापानलगायत मुलुकले युरोपमा झैं समयसीमा तोकेर विद्युतीय सवारीमात्र दर्ता गर्न पाइने घोषणा गरेका छैनन्।
हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक विश्वकै ठूलो सवारी बजार मध्येमा पर्छन्। चीन समकालीन विश्वको सबैभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ। चीन सरकारले सन् २०३० सम्ममा सवारीसाधनबाट हुने कार्बन प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने दाबी गरेको छ। तथापि चीनले देशमा रहेका सवारी उत्पादक कम्पनीहरूलाई फोसिल फ्युलबाट चल्ने सवारी बिक्री गर्न नपाइने मिति भने तय गरिसकेको छैन।
त्यस्तै भारतले सन् २०३० देखि देशमा बिक्री हुने सबै सवारी विद्युतीय हुनुपर्ने बताए पनि औपचारिक घोषणा गरेको छैन। सन् २०२५ सम्म भारतले तीन र दुईपांग्रे सवारी भने विद्युतीय बनाउनु पर्ने घोषणा गरेको छ। हाल भारतमा विद्युतीय सवारीको संख्या १ प्रतिशतभन्दा कम छ।
नेपालमा पनि विद्युतीय सवारीबारे चर्चा सुरु भएको केही वर्ष भयो। महेन्द्रा रेवाबाट सुरु भएको विद्युतीय कारको चर्चा अउडी तथा टेस्लासम्म आइपुगेको छ। आर्थिक ऐन २०७६ सम्म विद्युतीय सवारीमा सामान्य कर लाग्दै अएको थियो। तर २०७७ को आर्थिक ऐनले सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा कर यथावत राख्यो भने निजी प्रयोजनका लागि आयात हुने विद्युतीय सवारीमा भन्सार ८० प्रतिशत (५० प्रतिशत छुट हुने) र ब्याट्री क्षमता अनुसार ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गर्यो। अघिल्लो आर्थिक ऐनमा निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्थ्यो भने अन्तःशुल्क लाग्ने थिएन।
सरकारले यसरी निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र अन्य केही फोरमहरुमा व्यापक विरोध भइरहेको छ
सरकारले यसरी निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र अन्य केही फोरमहरुमा व्यापक विरोध भइरहेको छ, जुन स्वाभाविक पनि लाग्छ। वातावरणमैत्री सवारीलाई नै प्राथमिकता दिने सरकारको नीति नै पनि छ। तर यस पछाडीका केही पाटोलाई भने वास्ता गरिएको छैन। यहाँ विद्युतीय सवारीका लागि हतारिइहाल्नु नपर्ने कारणहरु खोज्ने प्रयास गरिएको छ।
घट्दो ब्याट्री उत्पादन लागत
विश्वभर विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने व्याट्री निकै महँगो पर्दै आएको छ। विद्युतीय सवारीको यो नै सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ। २०११ मा प्रतिकिलोवाट आवर व्याट्रीको मूल्य ६ सय अमेरिकी डलर पर्थ्यो। टेस्लाले २०१६ मा कार उत्पादन गर्दा प्रतिकिलोवाट आवर ब्याट्रीको मूल्य १ सय ९० डलर थियो। जुन अहिले (२०२०) मा त्यो १ सय डलर हाराहारीमा छ।
विद्युतीय सवारीको लागतको करिब ६० प्रतिशत ब्याट्रीमा नै लाग्छ। चीनको कन्टेम्पोररी एम्पेरेक्स टेक्नोलोजी लिमिटेड (सिएटिएल)सँगको जोइन्ट भेन्चरमा टेस्लाले बनाउने नयाँ ब्याट्रीको प्रयोगबाट बन्ने कार डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने कारको मूल्यसरह वा त्योभन्दा कम हुने दाबी गरिएको छ। त्यसरी बिक्री गरिने कारमा समेत नाफा हुने जनाइएको छ।
सिएटिएलले बनाउने ब्याट्री प्याक ८० डलर प्रतिकिलोवाट आवरभन्दा कम हुने दाबी गरिएको छ। यो मूल्यमा ब्याट्री उत्पादन भए पनि विद्युतीय सवारी सामान्यका चढ्ने मानिसको पहुँचमा समेत पुग्नेछ। यसर्थ हामी आयातमा निर्भर रहेकाले केही समय कुर्दा सस्तो र सर्वसाधारणको पहुँचमा हुने विद्युतीय कार आयात गर्न सकिन्छ।
आयातमा निर्भर
नेपालमा आफ्नै ब्रान्ड नेमसहितको सवारी उत्पादन हुन सकेको छैन। पछिल्लो २ वर्षयता दुईपांग्रे सवारी भने भारतकै ब्रान्ड नेममा एसेम्बल हुँदै आएको छ भने अन्य केही ब्रान्डले तयारी गरेका छन्। हुलास मोटर्सले मुस्ताङ ब्रान्डको गाडी बनाएको भए पनि प्रदूषण मापदण्डका कारण कारखाना नै बन्द हुन पुग्यो। त्यही प्लान्टमा पुनः विद्युतीय कार बनाउने तयारी भइरहेको भए पनि उत्पादन बजारमा आउन सकेको छैन्। हामीले चढ्ने सबै सवारी आयात नै गर्ने हो। त्यसैले समयानुकूल मूल्य र उत्पादन आयात गर्नु नै उचित हुन्छ।
आयातमै निर्भर नेपालले तत्काल प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति गरेर विद्युतीय सवारी आयातमा पर्ख र हेर गर्नु नै उचित हुनेछ।
नेपालमा आयात हुने ८० प्रतिशतभन्दा बडी गाडी भारतमै निर्मित हुन्। भारतले यदि २०३० देखि अनिवार्य रुपमा विद्युतीय कारमात्र दर्ता/उत्पादन गर्ने निर्णय गर्यो भने नेपालले चाहेर पनि फोसिल फ्युल गाडी आयात गर्न सक्दैन। नेपाल कार उत्पादकका लागि निक्कै सानो बजार भएकाले हाम्रा लागि कार उत्पादकले उत्पादन गरिदिने छैनन्। त्यसैले आयातमै निर्भर नेपालले तत्काल प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति गरेर विद्युतीय सवारी आयातमा पर्ख र हेर गर्नु नै उचित हुनेछ।
प्रदूषणको सवाल
सञ्चालनका क्रममा विद्युतीय सवारीको प्रदूषण शून्य हो। यो अहिलेको विकसित विश्वका लागि अपरिहार्य नै छ। वातावारण प्रदूषणका कारण विश्वको तापमान नै बढिरहेको छ। त्यसैले विकसित मुलुकहरुले डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको वैकल्पिक प्रविधिको खोजीमा अर्बौं डलर लगानी गरेका छन्।
निसन्देहः डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनले प्रदूषण गर्छन्। त्यसैले यसको विकल्प खोजिएको हो। तर नेपाल जस्तो आयातमा निर्भर मुलुकले डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने सवारी आयात गर्दा सबैभन्दा कम प्रदूषण गर्ने प्रविधियुक्त गाडी आयात गर्ने हो भने प्रदूषण न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ।
वार्षिक १ हजार हाराहारीमा आयात हुने सवारीले प्रदूषण नियन्त्रण गर्थ्यो भन्ने तर्क गरेको सुनिन्छ। तर अहिले पनि नेपालमा युरो ३ मापदण्डको गाडी आयात गर्न पाइन्छ। छिमेकी भारतमा युरो ६ सरहको मापदण्ड लागू भइसकेको छ। युरो ३ बाट युरो ४ मा स्तरोन्नति गर्दा त्यसले गर्ने प्रदूषण ३ गुणा कम हुन्छ। २०६९ मा युरो ३ लागु गर्दा २ वर्षपछि युरो ४ कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो। तर त्यो आजसम्म पनि लागू हुन सकेको छैन। यस विषयमा न त सरकारको न वकालतकर्ताको नै ध्यान पुगेको छ।
नेपालमा सार्वजनिक गाडीको आयु तोकिएको (२० वर्ष) भए पनि निजी सवारीको आयु तोकिएको छैन। सन् १९७५ मोडलको निजी गाडी अहिले पनि सडकमा गुडिरहेका छन्। के यी सवारीले प्रदूषण गर्दैनन्? यसबारे सोच्नु पर्दैन?
अर्को पाटो विद्युतीय सवारीले सञ्चालनका क्रममा प्रदूषण नगर्ने सत्य हो। तर विद्युतीय सवारीमा प्रयोग भएको व्याट्रीको व्यवस्थापन गम्भीर चुनौतीको विषय हुनेछ। हाल साना संख्यामा सवारी आएको र आएका सवारीमा प्रयोग भएका ब्याट्रीको आयु नसकिसकेकाले यसमा कसैको चासो नभएको हो। ब्याट्रीमा प्रयोग भएका एसिडले गर्ने प्रदूषणबारे धेरै मानिस बेखबर छन्। १० देखि १२–१५ वर्षमा विद्युतीय गाडीमा भएको व्याट्री फेर्नुपर्ने हुन्छ। लाखौंको संख्यामा विद्युतीय गाडी भित्रिदाँ त्यसले गर्ने प्रदूषण व्यवस्थापनमा अहिले नै नसोच्ने हो भने आउने पुस्ताले त्यसको भार खोप्नु पर्नेछ।
मलेसिया तथा सिंगापुरले विद्युतीय सवारी बिक्री गर्न चाहने कम्पनीले व्याट्रीको आयु सकिएपछि उक्त व्याट्री उत्पादक कम्पनीले नै फिर्ता लाने सर्तमा मात्र विद्युतीय गाडी बिक्रीको अनुमति दिने गरेको छ। त्यसैले सरकारले तथा वातावरणको पक्षमा वकालत गर्नेहरुले कम्तिमा यी विषय सोच्नैपर्छ।
इन्धनमा अर्बौं बाहिरिएको सवाल
हो नेपालमा आज पनि सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तुमा इन्धन नै पर्छ। त्यसको अधिक खपत सवारीसाधनले नै गर्छन्। यो प्रदूषणको धेरै हदसम्म कारक पनि हो। हाम्रो देशमा इन्धन खानी छैन, सवारी उत्पादन फ्याक्ट्री पनि छैन। तथापि जनजीवन सहज बनाउन सबै कुरा आयात गरिँदै आएको छ।
विद्युतीय सवारीको सुरुवाती लागत नै यति धेरै छ कि इन्धनबाट चल्ने सवारी खरिद गर्न र त्यसले आफ्नो सञ्चालन अवधिभर खाने इन्धन खरिदको मूल्य भन्दा बढी पर्छ।
विद्युतीय सवारीमा कर बढाएपछि धेरैले भन्दै आएका छन् सरकारले इन्धन आयात कम गर्ने कुरामा ध्यान नै दिएन। वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न, इन्धन आयात घटाउन विद्युतीय सवारी उपयुक्त विकल्प थियो। सुन्दा ठीकै लाग्छ। तर विद्युतीय सवारीको सुरुवाती लागत नै यति धेरै छ कि इन्धनबाट चल्ने सवारी खरिद गर्न र त्यसले आफ्नो सञ्चालन अवधिभर खाने इन्धन खरिदको मूल्य भन्दा बढी पर्छ।
उदाहरणका लागि ३५ सिट क्षमताको विद्युतीय बसको मूल्य न्यूनतम १ करोड ५० लाख पर्छ। त्यति नै क्षमताको इन्धनबाट चल्ने बस किन्ने हो भने ४० देखि ५० लाख रुपैयाँमा आउँछ। इन्धनबाट चल्ने बसको आयु सरकारले २० वर्ष तोकेको छ। एउटा बसले दैनिक ३० लिटर डिजेल खपत पर्यो र वर्षमा ३ सय दिन चल्यो। डिजेलको मूल्य ९० रुपैयाँ हुँदा त्यो गाडीले आफ्नो जीवनकालमा डेढ करोड रुपैयाँको इन्धन खपत गर्छ। यसरी हेर्दा विद्युतीय गाडी किन्न सुरुमै खर्चिने रकमले फोसिल फफ्युल गाडी किन्न र जीवनकाल भर खपत गर्ने इन्धनको पैसा बाहिरिन सक्छ।
सार्वजनिक सवारीको सवालमा मात्र होइन निजी कारमा समेत उल्लेखित हिसाब लागू हुन्छ। यसको अर्थ विद्युतीय सवारीमा जानै हुन्न भन्ने विल्कुलै होइन। विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्री सस्तोमा उत्पादन गर्न ठूला सवारी उत्पादकले अर्बौं डलर लगानी गरिरहेकाले त्यो सस्तो हुने निश्चित छ। जुन कुरा माथि नै चर्चा गरिएको छ।
ब्याट्री टेक्नाेलोजीकै विकल्प आउन सक्ने सवाल
विश्वले सवारी सञ्चालनका लागि फेसिल फ्युलको विकल्प खोजेकै छ। यसको विकल्प विद्युतीय प्रविधि देखिएको छ। तर ब्याट्रीमा प्रयोग हुने लिथियमको भन्डारण ज्यादै न्यून भएकाले ठूला सवारी उत्पादकहरुले विद्युतीय प्रविधि नै अन्तिम विकल्प हुनेमा संसय व्यक्त गरेका छन्।
यो कुरा अमेरिकाले हालसम्म विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता नदिनु, टोयोटा, बिएमडब्लू, जिएमलगायत कम्पनीले विद्युतीय सवारी उत्पादनमा व्यापकता दिएका छैनन्। यद्यपि यी कम्पनीले पनि केही विद्युतीय सवारी भने बनाउने घोषणा गरेका छन्। तर उनीहरुले हाइड्रोजन फ्युल सेल वा अन्य प्रविधिको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्।
पहुँचको सवाल
नेपामा चारपांग्रे सवारी निक्कै महगो भएको विदितै छ। सरकारले निजी प्रयोजनका सवारीमा विभिन्न करका दर गरि २ सय ३० प्रतिशतसम्म असुल्दै आएको छ। सवारीसाधनलाई कर असुल्ने अचुक माध्यमको रुपमा लिएको छ नै। पछिल्लो पटक निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा बढाइएको कर पनि त्यसैको उपज हो।
विद्युतीय कारको उत्पादन लागत नै बढी भएकाले सामान्य कारमा २३० प्रतिशत कर लगाउँदा पनि इन्धन कार नै सस्तो मूल्यमा पाइन्छ। यो नेपालमा मात्र होइन विश्वभर नै मंहगो रहेको छ। इन्धन कार नै आम मानिसको पहुँचमा नरहेको अवस्थामा विद्युतीय कार खरिद गर्न सक्ने अवस्था नै रहेन। अहिले नेपालमा जतिले विद्युतीय कार किनेका छन् सबैजसोले घरमा डिजेल/पेट्रोल कार राखेर सोखको रुपमा किनेका छन्।
विद्युतीय कार आम मानिसको नभइ सीमित मानिसकोमात्र पहुँचमा छ। सस्तो मूल्यमा आउने निश्चित प्रायः भएको विद्युतीय सवारीमा हतारिनु पर्ने देखिँदैन।
विद्युतीय कार नै मेरो रोजाइ हो भनेर किन्नेहरुको संख्या निक्कै सानो छ। कम्पनीका नाममा किन्ने, आयकर कम गर्न सौखिनता उपभोग गर्न र डिजेलबाट चल्ने विलासी कार (औसतमा २/३ करोड) आउने पैसाले अउडी, ज्यागुअर, टेस्लाजस्ता ब्रान्डका विद्युतीय कार आउने भएकाले व्यवसायीक घरानाहरुका लागि त्यो सस्तो हो। त्यसैले विद्युतीय कार आम मानिसको नभइ सीमित मानिसकोमात्र पहुँचमा छ। सस्तो मूल्यमा आउने निश्चित प्रायः भएको विद्युतीय सवारीमा हतारिनु पर्ने देखिँदैन।
करको अन्तर
आर्थिक ऐन २०७७ लागु हुनुपूर्व निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक कर लाग्थ्यो। नयाँ ऐनपश्चात् त्यस्ता कारमा ८० प्रतिशत भन्सार (५० प्रतिशत छुट), ३० देखि ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक कर लाग्ने व्यवस्था छ।
२०७७ को आर्थिक ऐनपूर्व ३१ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा किनिएको विद्युतीय कारको बिक्री मूल्य ५५ लाख ९६ हजार रूपैयाँ थियो। यसमा कम्पनीलाई १३ लाखभन्दा बढी नाफा हुने र सरकारलाई ९ लाख २५ हजार रुपैयाँमात्र कर तिरेको थियो।
यता इन्धनबाट चल्ने १० लाख २१ हजारमा किनिएको कारको बिक्री मूल्य ४४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छ। यो कार आयात गर्दा सरकारले २५ लाख २० हजार कर पाएको छ भने कम्पनीको नाफा ७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ छ। नयाँ करको दर अनुसार भने विद्युतीय कारको मूल्य अघिल्लो ऐनमा भएको करको दरको तुलनामा करिब दोब्बर हुनेछ।
अन्त्यमा
सरकारले कर उठाउँछ नै। सवारीसाधनबाट उठाएको कर सरकारले आफैं विलासी कार किन्नमै खर्च गर्दै आएको छ। जनताबाट उठाएको कर जतनाको सहजताका लागि खर्च गरिनु पर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन। यसका लागि जनप्रतिनिधि र नागरिकले खबरदारी गर्ने कार्य जारी राख्नु पर्छ।
अर्को कुरा सवारी आयात गरेर आफ्नो नाफा राखी बिक्री गर्ने आयातकर्ताहरुले डिजेल गाडीले जनताको फोक्सो कुहाउन सहयोग पुग्ने गरि विद्युतीय सवारीमा कर लगाएको तर्क गर्दै आएको छ। तर ती आयातकर्ताले हालसम्म ल्याएर बिक्री गरेका र गरिरहेका डिजेल/पेट्रोल कारले कुहाउने जनताको फोक्सोको जिम्मा लिन्छ, लिन तयार छन्।
जुनसुकै वस्तुको अन्तिम खरिदकर्ता उपभोक्ता हुन्। वस्तुमा लाग्ने सबै कर उपभोक्ताको थाप्लोमा पुग्ने हो। व्यापारीले नाफा राखेर लागत सबै उपभोक्ताबाट नै असुल्ने हुन्। विद्युतीय गाडीमा आयातकर्ताले अनुचित नाफा राखेको, आम उपभोक्ताको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको, आयात लागत नै धेरै भएको, सुरुमै ठूलो विदेशी मुद्रा बाहिरिएको, दीर्घकालिन रूपमा वातावरणमा समेत प्रभाव पार्ने, सस्तो मूल्यमा आउने देखिएकाले विद्युतीय सवारीमा हतार गर्नुपर्ने देखिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
