काठमाडौं- निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा कर बढाउन पर्नुे कारण पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश दिएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत निजी प्रयोजनका लागि ल्याइने विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार (यसमा ५० प्रतिशत छुट) र ब्याट्री क्षमताका आधारमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। आर्थिक ऐन २०७७ मा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि ल्याइने विद्युतीय सवारीमा भने यसअघि कायम रहेको १ प्रतिशत भन्सार मात्र लाग्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ।
गैरसरकारी संस्था न्याय तथा अधिकारी संस्था (जुरी) नेपालले सरकारको कदमले विद्युतीय गाडी महँगो भएको भन्दै असार ५ गते सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
सरकारले आर्थिक ऐन २०७७ बाट निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा बढाइएको करको विरोध भएको थियो। तर सरकारले विद्युतीय सवारीमा दिएको छुटको सुविधा दुरुपयोग भएको जिकिर गर्दै कर वृद्धिको निर्णयबाट पछि नहट्ने बताइसकेको छ।
सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिबाट आफू पछि नहटेको सरकारको दाबी छ। निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा छुट दिँदा आम उपभोक्ताले नभई सीमित मानिसहरुले मात्र छुट लिएर विलाशी इलेक्ट्रिक गाडी आयात भएको सरकारको भनाइ छ। सरकारले भनेजस्तै १ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीका विद्युतीय कार नेपाल भित्रिएका छन्।
यसअघि निजी प्रयोजनका लागि ल्याइने विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार मात्र लाग्ने व्यवस्था थियो। त्यही आधारमा टेस्ला, अउडी, ज्यागुअरलगायत विलासी ब्रान्डका महगा विद्युतीय कार अवैध बाटोबाट आयात भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
