काठमाडौं- पोलिमर नोट छपाइमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन गर्भनर तिलक रावलसहित तीन जनाविरुद्ध दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
विशेष अदलतले २०७७ असार ३० गते सबै प्रतिवादीलाई सफाई दिने फैसला सुनाएको थियो। न्यायाधीश शिवराज अधिकारी,बालेन्द्र रुपाखेती र शान्तिसिंह थापाको इजालसले तत्कालीन गर्भनर रावल, नोट विभागका प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौडेल र नेपाली एजेन्ट हिमालयबहादुर पाँडेलाई दोषी ठहर गर्न प्रमाण नपुगेको फैसला सुनाएको थियो। सो फैसलाको पूर्णपाठ भने हालै सार्वजनिक भएको हो।
विशेष अदालतले फैसला गर्दा मुख्य तीन आधार लिएको पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ।
विशेषले सफाई दिन लिएको पहिलो आधार अस्ट्रेलिया अदालतमा भएको मुद्दाको फैसलालाई मानेको छ। त्यस्तै दोस्रो आधार संघीय प्रहरीले अख्तियारलाई उपलब्ध गराएको विवरणलाई प्रमाण मान्न नसकिने र तेस्रो आरोपितहरुले अदालतमा इन्कारी बयान गरेको तीन विषयललाई मानेको छ।
नोट प्रकरणमा सफाई दिन विषयले अस्ट्रेलियामा चलेको मुद्दाको फैसलालाई प्रमुख आधार मानेको पूर्णपाठ उल्लेख छ। नोट छपाई प्रक्रियामा अनियमितता भएको भनी अस्ट्रेलियाको प्रहरीबाट अनुसन्धान छानबिन गरी एनपिएका पदाधिकारीहरु ब्यारी थोमस ब्रेडी, पिटर सिन्सेलियर हुत्सीन्हो, जोन लिकिनी, स्टिभिन किम चो वाङ समेतलाई अस्ट्रेलियाको अदालतबाट मुद्दा चलाइएको थियो।
उक्त मुद्दामा हाईकोर्ट अफ अस्ट्रेलियाले शुरुमा सफाई दिएको अनि सुप्रिम कोर्ट अफ भिक्ट्रोरियाले त्यसैलाई सदर गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।भिक्टोरिया अदालतबाट १७ जुन २०१६ मा फैसला भएको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
अदालतमा मुद्दा चल्दा नेपालको तर्फबाट कसैमाथि पनि अनुसन्धान नभएको र नेपाली एजेन्ट पुथ्वीबहादुर पाँडेलाई समान्य सोधपुछ मात्र भएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। उनीहरु उक्त अनियमिततामा संलग्न भए अस्ट्रेलियामा पनि अनुसन्धानमा तानिनुपर्ने विशेषको फैसलाको आशय देखिन्छ। विशेषले यही आधारमा रावल, पौडेल र पाँडेलाई सफाई दिने र अस्ट्रेलियामा मुद्दा चलेका व्यक्तिले पनि अभियोगबाट सफाई पाएकोले दोषी ठहर गर्न नमिल्ने विशेषको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
000
विशेषले लिएको दोस्रो आधार हो अख्तियारले पेस गरेको प्रमाण। विशेषले अस्ट्रेलियाली संघीय प्रहरीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उपलब्ध गराएको विवरणलाई आधार मान्दै विशेषले प्रमाणको रुपमा स्वीकार गर्न नसकिने तर्क गरेको छ।
‘अस्ट्रेलियाली संघीय प्रहरीले बुझाएको इमेललगायतका विवरणलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरी आरोपितलाई दोषी ठहर गनुपर्ने देखिँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अस्ट्रेलियाको नोट मुद्रण अन्तर्गतका व्यक्तिसँग बुझ्ने र अन्य सम्बद्ध प्रमाण संकलन गर्ने कार्य त्यसअनुरुप भएको देखिँदैन।’
यसरी एएफपीबाट प्रमाण प्राप्त गर्दा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी अख्तियारले अस्ट्रेलियाबाट प्राप्त गरेकोलाई प्रमाण मान्न नसकिने विशेषको फैसलामा उल्लेख छ।
000
विशेषले लिएका तेस्रो आधार हो, अदालतमा आरोपितहरुले गरेको इन्कारी बयान। अदालत र अनुसन्धानले रावल, पौडेल र पाँडेले इन्कारी बयान गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘आरोपी वादीको कसुरमा प्रतिवादीले बदनियतपूर्वक निर्णय गरेको वा मिलोमतो गरी लाभ प्राप्त गरेको पुष्टि हुने कुनै प्रमाण पेस हुन सकेको देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।
तामेलीमा राखेको मुद्दा जगाएको भनी विवाद भएपछि विशेषले जगाउन सकिने तर अख्तियारको प्रक्रिया नमिलेको भनेको छ। ‘तामेलीमा राखेपछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा वा पुनः अनुसन्धान गर्न बाधा नहुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। यही कानुनी व्यवस्था अनुसार २०६७ असार २१ फेरि अनुसन्धान थालिएको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त अनुसन्धान शुरु गर्दा नयाँ प्रमाण फेला परेको प्रमाण, आधार र कारण खुलाई तामेलीबाट जगाई पुनः अनुसन्धान गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यस अनुसारको निर्णय भएको पाइएन।’
तर एकपटक तामेलीमा राखेकै आधारमा मात्र उजुरीको विषय सदाका लागि अन्त्य भएको मान्न नसकिने फैसलामा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार जस्तो विषय र जटिल प्रकृतिको कार्यमा यस्तो निष्कर्षमा पुग्न नहुने विशेषको फैसलामा उल्लेख छ।
नोट छपाइको पहिलो चरणमा १६ करोड ३९ लाख ७८ हजार १२ रुपैयाँ निकासी भएको थियो। त्यसमध्ये ९१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनावश्यक रुपमा वृद्धि गरिएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो। विशेषले उक्त रकमअनुसार बिगो कायम नगरीएको र पोलिमर नोट छपाईमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतका विभिन्न समितिका पदाधिकारीविरुद्ध दाबी नगरेको देखिएको विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
अख्तियारको १५ वर्षको अनुसन्धानमा प्रश्न
विशेष अदालतले आरोपितलाई सफाईमात्र दिएको छैन, अख्तियारले १५ वर्षसम्म गरेको अनुसन्धानमाथि पनि प्रश्न खडा भएको छ। विशेषले प्रमाण नै नपुर्याई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाले पनि उनीहरुलाई सफाइ दिएको उल्लेख गरेको छ। आयोगले यति लामो समय लगाउँदा पनि किन प्रमाण प्राप्त हुने गरी अनुसन्धान गरेन भनी प्रश्न उठेको हो।
मुद्दा दायर गर्ने हतारो मात्र भन्दा अभियोग पुष्टि हुन सक्ने दायर गर्नुपर्ने विशेषको टिप्पणी देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ मा गर्भनर रहेका तिलक रावलले पोलिमर नोट छपाउन अस्ट्रेलियाको एक कम्पनीसँग गर्ने सम्झौता गरेका थिए। ‘नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया’मा सुविधायुक्त पोलिमर नोट छाप्ने टेन्डर दिइएको थियो। पोलिमर नोट छाप्ने निर्णय तत्कालीन मन्त्रिपरिषदबाटै भएको थियो। नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार हुन सक्ने कुरा छल्न तत्कालीन समयमा यो निर्णय मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो।
पहिलो चरणमा १० रुपैयाँ र त्यसपछि क्रमशः २०, ५०, १००, ५०० र १००० दरका नोट छाप्ने सर्तमा ठेक्का दिइएको थियो। उक्त नोट छपाई भएर नेपाल आएपछि कमसल भएको पाइएको थियो। त्यसलगत्तै नोट छपाईमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०६० सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नरसहितका २२ जनाविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको थियो।
तत्कालीन गर्भनर रावल, तत्कालीन अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र छपाई कार्यमा संलग्नलाई नेपालमै अनुसन्धान भई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो। यसरी उजुरी परेको १५ वर्षपछि २०७५ पुस ५ गते अख्तियारले मन्त्री, राष्ट्रबैंकका कर्मचारी अर्थमन्त्रालयका व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिँदै तत्कालीन गर्भनर रावल, नोट विभागका प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौडेल र ठेक्का मिलाउने स्थानीय एजेन्ट हिमालयबहादुर पाँडेविरुद्ध २ करोड ७३ लाख बिगो मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
बहुचर्चित पोलिमर नोट प्रकरण नेपाल–अस्ट्रेलिया हुँदै वर्षौंसम्म अल्झिरहेको थियो। यो मुद्दाले जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म पटकपटक चक्कर काटेको थियो। यसरी यो प्रकरणको अनुसन्धान टुङ्गाउदै अख्तियारलाई विशेष अदालतसम्म पुग्न १५ वर्ष लागेको थियो। विशेषको यो फैसलापछि अख्तियारको अनुसन्धान प्रश्न उठेका छन्।
अस्ट्रेलियामा खुलासा भएको तथ्य
नोट छापिएको केही समयभित्रै नेपाली एजेन्टसहित तत्कालीन गभर्नर डा रावल, मुद्रा विभागका प्रमुख पौड्यालसहितले छपाइ प्रक्रियामा घुस लिएको खुलासा अस्ट्रेलियाको ‘करप्सन एन्ड क्राइम कमिसन’को अनुसन्धानले देखाएको थियो। शुरुमा उक्त प्रकरण २०६८ साउन २७ अस्ट्रेलियाली अंग्रेजी पत्रिका द एजले खुलासा गरेको थियो। त्यसपछि सिड्नी मर्निङ हेरार्डले पनि स्थानीय एजेन्ट हिमालयबहादुर पाँडेमार्फत अनियमितता भएको लेखेको थियो।
२०६६ साउन १९ गते अस्ट्रेलियाबाट अख्तियारमा रिचर्ड बेकर नामका व्यक्तिले इमेल गरेर उजुरी गरेका थिए। उक्त उजुरी परेको २ वर्षपछि उक्त प्रकरण पत्रिकामा सार्वजनिक भएको थियो। सरकारी रकम दुरुपयोग गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने भएपनि आरोपितहरू एकपछि अर्को अदालतमा मुद्दा लगेर अड्काउदै आएपछि उक्त प्रकरणमा फैसला हुन लामो समय लागेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
