पोलिमर नोट प्रकरण : अख्तियारको १५ वर्षको अनुसन्धानमा विशेषले भन्यो- भ्रष्टाचार पुष्टि हुँदैन

राजनीति

दुर्गा दुलाल मंगलबार, असार ३०, २०७७ २०:५७

काठमाडौँ- आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर रहेका तिलक रावलले पोलिमर नोट छपाउन अस्ट्रेलियाको एक कम्पनीसँग गर्ने सम्झौता गरे। ‘नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया’मा सुविधायुक्त पोलिमर नोट छाप्ने टेन्डर दिइएको थियो। पोलिमर नोट छाप्ने निर्णय तत्कालीन मन्त्रिपरिषदबाटै भएको थियो। नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार हुन सक्ने कुरा छल्न तत्कालीन समयमा यो निर्णय मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो।

पहिलो चरणमा १० रुपैयाँ र त्यसपछि क्रमशः २०, ५०, १००, ५०० र १००० दरका नोट छाप्ने सर्तमा ठेक्का दिइएको थियो। उक्त नोट छपाई भएर नेपाल आएपछि कमसल भएको पाइएको थियो। त्यसलगत्तै नोट छपाईमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०६० सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नरसहितका २२ जनाविरुद्ध उजुरी दर्ता भयो।

तत्कालीन गर्भनर रावल, तत्कालीन अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र छपाई कार्यमा संलग्नलाई नेपालमै अनुसन्धान भई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो। यसरी उजुरी परेको १५ वर्षपछि २०७५ पुस ५ गते अख्तियारले मन्त्रीहरुलाई उन्मुक्ति दिँदै तत्कालीन गर्भनर रावल, नोट विभागका प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौडेल र ठेक्का मिलाउने स्थानीय एजेन्ट हिमालयबहादुर पाँडेविरुद्ध २ करोड ७३ लाख बिगो मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

बहुचर्चित पोलिमर नोट प्रकरण नेपाल–अस्ट्रेलिया हुँदै वर्षौंसम्म अल्झिरहेको थियो। यो मुद्दाले जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म पटकपटक चक्कर काटेको थियो। यसरी यो प्रकरणको अनुसन्धान टुङ्गाउदै अख्तियारलाई विशेष अदालतसम्म पुग्न १५ वर्ष लागेको थियो। यसरी वर्ष लागेको उक्त मुद्दालाई विशेषले आज भ्रष्टाचार ठहर हुन सक्ने प्रमाण नपुगेको ठहर गर्दै अभियोगबाट सबैलाई सफाई दिएको छ। विशेषको यो फैसलापछि अख्तियारको अनुसन्धान र अदालतको फैसला दुवैमा प्रश्न उठेका छन्। अख्तियारको अनुसन्धान कमजोर भयो वा अदालतले तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी फैसला गर्‍यो त भनी अहिले प्रश्न उठेको देखिन्छ।

अख्तियारले तत्कालीन गभर्नर तिलक रावल, बैंककै तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र स्थानीय प्रतिनिधि रहेका मे फ्लाभर लिमिटेडका हिमालय बहादुर पाँडेविरुद्ध जनही ९१ लाख ९ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो। तर विशेषले उनीहरुले नोट छपाईमा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण नभएको भन्दै सफाई दिएको छ। हाल फैसलाको पूर्णपाठ तयार नभएकाले सफाई दिँदा लिएका धेरै आधार भने पुष्टि हुन सकेको छैन।

सर्वोच्च जाला त सरकार
विशेषको यो फैसलापछि यो प्रकरणमा सरकारी पक्ष बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च जाने देखिन्छ। दुई तहसम्म पुनरावेदन गर्ने अधिकार सरकारी वकिलको भएकाले स्वतः यो मुद्दा सर्वोच्च पुग्ने देखिन्छ। त्यसमाथि पनि यो ठूलो भ्रष्टाचारको मुद्दा भएकाले पुनरावेदन हुने एक सरकारी वकिलले बताए। हाल विशेषले फैसला मात्र सुनाएको र त्यसको पूर्णपाठ तयार भएपछि ३५ दिनभित्र सर्वोच्चमा विशेषको फैसलालाई चुनौती दिँदै पुनरावेदन गर्ने सरकारी वकिलका एक अधिकृतले बताए।

यस्तो थियो घटना
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया अन्तर्गतको ‘नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया’मा सुविधायुक्त पोलिमर नोट छाप्ने टेन्डर दियो। पोलिमर नोट छाप्ने निर्णय तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको थियो।

पहिलोचरणमा रु १० र त्यसपछि क्रमशः २०, ५०, १००, ५०० र एक हजार दरका नोट छाप्ने सर्तमा ठेक्का भयाे। नेपाली एजेन्टसहित तत्कालीन गभर्नर रावल, मुद्रा विभाग प्रमुख पौडेलसहितले घुस लिएको अस्ट्रेलियाको ‘करप्सन एन्ड क्राइम कमिसन’ को प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको थियो।

अस्ट्रेलियामा खुलासा भएको तथ्य
नोट छापिएको केही समयभित्रै नेपाली एजेन्टसहित तत्कालीन गभर्नर डा रावल, मुद्रा विभागका प्रमुख पौड्यालसहितले छपाइ प्रक्रियामा घुस लिएको खुलासा अस्ट्रेलियाको ‘करप्सन एन्ड क्राइम कमिसन’को अनुसन्धानले देखाएको थियो।

त्यसलगत्तै नोट छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०६० सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नरसहितका २२ जना विरुद्ध उजुरी पर्‍यो। तत्कालीन गर्भनर रावल, तत्कालीन अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र छपाइ कार्यमा संलग्नलाई नेपालमै अनुसन्धान भई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो।

सरकारी रकम दुरुपयोग गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने भएपनि आरोपितहरू एक पछि अर्को अदालतमा मुद्दा लगेर अड्काउदै आएपछि उक्त प्रकरण अड्किएको थियो।

अन्ततः छाडेन अख्तियारले, नेतालाई ‘सुनपानी’
उक्त घटना हुँदा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय थिए। उनी प्रमुख आयुक्त हुँदा यो मुद्दाको प्रारम्भिक अनुसन्धानसमेत भएको थियो। तर, ठोस अनुसन्धान भने अघि बढ्न सकेन।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व संलग्न रहेको खुलेलगत्तै अख्तियारले यसलाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भन्दै पन्छाएको थियो। त्यसपछिका अख्तियार प्रमुखले पनि उक्त उजुरी छानबिन अघि बढाएनन्। सर्वोच्च अदालतले नोट प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान विवरण माग गर्दा अख्तियारले अनुसन्धान नै नगरी तामेलीमा राखेको जवाफ दिएको थियो।

अस्ट्रेलिया सरकारले समेत छानबिन गरेको आधार देखाउँदै मुद्दा तामेलीमा राखेको जवाफ अख्तियारले सर्वोच्चलाई दिएको हाे। अख्तियारले विवरण अस्ट्रेलिया पठाउने वा नपठाउने विषयमा दर्ता भएको मुद्दालाई देखाएर अनुसन्धान नै नगरी उजुरी तामेलीमा राखेको थियो।

अन्ततः वर्षौंपछि बिहीबार अख्तियारले तामेलीबाट झिकेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

छानबिन प्रभावित पार्ने असफल प्रयास
नोट छपाइको कमिसनमा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्म तानिने आशंका उब्जिएपछि आरोपितहरूले अदालत, मन्त्रालय र अन्य सरकारी कार्यालयलाई प्रयोग गरी उक्त मुद्दा ४ वर्षसम्म रोक्न सफल भए।

नोटछपाइको कमिसनमा अनुसन्धानका लागि अस्ट्रेलिया सरकारले विवरण माग गरेलगत्तै आरोपितहरूले २०७० सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्दै रोक्ने प्रयास गरेका थिए। जिल्ला अदालतको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गराउन सफल भएपछि उनीहरू एक वर्षसम्म ढुक्क भए।

तर, उनीहरूको अपेक्षा विपरीत जिल्ला अदालतले १७ कार्तिक २०७१ मा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि अन्य देशमा विवरण पठाउन रोक्ने कानूनी आधार नभएको फैसला सुनायो। जिल्ला अदालतको फैसलाले विवरण पठाउने बाटो खोलेपछि उनीहरू पुनरावलोकनको माग गर्दै मंसिरमा सर्वोच्च अदालत गए। न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले २१ मंसिर २०७१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले अस्ट्रेलियालाई पारस्परिक कानूनी सहायताअन्तर्गत नेपालीको व्यक्तिगत विवरण दिन नमिल्ने आदेश गर्‍यो।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि उनीहरूको विवरण पठाउने बाटो पुनः बन्द भयो। कानून मन्त्रालयले समेत यस विषयमा कुनै काम गर्न चाहेन। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएपछि अन्य सरकारी निकायबाट संकलन गर्ने विवरण समेतमा चासो दिइएन।

अस्ट्रेलियामा समेत छानबिन
२३ साउन २०७३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अस्ट्रेलिया सरकारबाट माग भएका कागजपत्र पठाउन कुनै कानूनले नरोक्ने फैसला सुनायो।सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि कानून मन्त्रालयले पुनः अस्ट्रेलिया सरकारलाई पत्र लेखेर विवरण पठाउन ढिलाइ भएको भन्दै आवश्यक भए/नभएको बारे जानकारी माग्यो।

मन्त्रालयको उक्त पत्रको जवाफमा अनुसन्धान जारी रहेकाले सन् १९९९ देखि २००७ सम्मका सम्पूर्ण विवरण पठाइदिन आग्रह गरेको जवाफ आयो। उक्त पत्रको जवाफमा कानून मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा रहेका सम्पूर्ण विवरणहरू पठाइसकेको छ। मन्त्रालयको जवाफपछि अस्ट्रेलियाको महान्यायाधिवक्ता विभागले पनि पोलिमरकाण्डमा छानबिन अघि बढाएको छ।

घटना सार्वजनिक भएपछि नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका तत्कालीन राजदूत ग्लेन ह्वाइटले कानूनमन्त्री र सचिवलाई भेटेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न बारम्बार आग्रहसमेत गरेका थिए। भ्रष्टाचारमा संलग्न र तिनका कम्पनीको बैंक खाता विवरण, व्यावसायिक नियमन विवरण, व्यवसायको सम्पूर्ण विवरण र यात्रा विवरण पठाउन अस्ट्रेलिया सरकारले पत्र नै काटेर औपचारिक आग्रह गरेको थियो।

सरकारले पोलिमर नोट प्रकरणमा आरोपी बनाइएका ६ नेपालीसहित तीन कम्पनीकाे विवरण अस्ट्रेलिया पठाइसकेको छ। कानून मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आरोपी हिमालयबहादुर पाँडे, रमाराज्यलक्ष्मी पाँडे, पृथ्वीबहादुर पाँडे, उपेन्द्रकेशरी पौडेल, केशव खत्री र रावलसहित तीन कम्पनीको बैंक खाता विवरण, व्यावसायिक नियमन विवरण, व्यवसायको सम्पूर्ण विवरण र यात्रा विवरण अस्ट्रेलिया सरकारलाई बुझाएको छ।

घटनामा मेखलोर प्रा.लि., ग्लोबल ग्रुप प्रा.लि. र सुपर थ्रिस्टार ग्रुप प्रा.लि. गरी तीन कम्पनी मुछिएका थिए। यो प्रकरणमा अस्ट्रेलियाको ‘करप्सन एन्ड क्राइम कमिसन’ले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानमा त्यहाँका अधिकारी जोहन लेकन भे, पिटर ह्याचिन्सन, ब्रिटी ब्रेडी, स्टिभन ओङ, ब्रेहन काल्पेज र ड्यानियल रेड प्रारम्भिक दोषी देखिएका थिए।

अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै अस्ट्रेलिया सरकारलाई पनि घटनाको थप छानबिन गर्न सहज स्थिति बनेको छ।

पोलिमर नोट काण्डमा कहिले के भयो?

– आर्थिक वर्ष ०५८/५९मा १०, २०, ५०, १०० र ५०० का छाप्न पोलिमर नोट अस्ट्रेलिया सरकारलाई दिइयो।

– ०५९ सालमा १० रुपैयाँको नोट कमसल भएको पाइयो।

– ०७० फागुन २ मा आफूसँग भएका विवरणसहित भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सहयोग माग्यो।

– ०७० मै अस्ट्रेलियाको भ्रष्टाचार अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन गर्भनर र अन्य संलग्नहरूको बैंक खाता र विस्तृत विवरण पठाउन माग गर्‍यो।

– अस्ट्रेलिया सरकारले विवरण माग गरे पनि आरोपितहरू काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगे।

– जिल्ला अदालतले पारस्परिक सहायता कानूनमा हस्ताक्षर गरेको नदेखिएको भन्दै तत्काल नपठाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

– जिल्ला अदालतले ०७१ कात्तिक १७ मा अन्तिम फैसला सुनाउँदै विवरण सरकारले चाहेमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा विवरण पठाउन सक्ने फैसला सुनायो।

– जिल्लाको फैसला आए लगत्तै उनीहरू फेरि सर्वोच्च अदालत पुगे।

– ०७१ मंसिर २१ गते न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले अस्ट्रेलियालाई पारस्परिक कानूनी सहायता दिन नमिल्ने आदेश जारी गर्‍यो।

– सर्वोच्चको आदेश खारेजीको माग गर्दै कानुन मन्त्रालय सर्वोच्च पुग्यो।

– ०७३ साउन २३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले माग भएका कागजपत्र पठाउन कुनै कानूनले नरोक्ने फैसला सुनायो।

– सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि कानून मन्त्रालयले अस्ट्रेलिया सरकारलाई विवरण पठाउनुपर्ने/नपर्ने भनी पत्र लेख्यो।

– ०७४ साउन २५ कानून मन्त्रालयको पत्रमा जवाफ दिँदै सन् १९९९ देखि २००७ सम्मका सम्पूर्ण विवरण पठाउन अस्ट्रेलियाले पत्र लेख्यो।

– कात्तिक ७ गते कानुन मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक, परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै आरोपितहरूको विवरण उपलब्ध गराउन भन्यो।

– ०७४ चैत २८ गते मन्त्रालयले सम्पूर्ण विवरण अस्ट्रेलिया पठायो।

सम्वन्धित

पोलिमर नोट प्रकरण : उजुरी परेको १५ वर्षपछि भ्रष्टाचार मुद्दा

पोलिमर नोट प्रकरण : पूर्वगभर्नर रावल १० लाख धरौटीमा छुटे

पोलिमर नोट प्रकरण : विशेषले मगायो अख्तियारको फाइल र साक्षीको बयान

पोलिमर नोट प्रकरणमा सर्वोच्चको प्रश्न- अख्तियारको रहस्यमय मौनता किन?

पोलिमर नोट प्रकरण : नेपालका उच्च राजनीतिक व्यक्तिसहित पूर्व गर्भनरविरुद्ध अस्ट्रेलियामा भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन हुँदै

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।