काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले पोलिमर नोट प्रकरणमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएको छ। जनताबाट संकलित करको रकम प्रयोग भई छपाइ भएको नोटमा भ्रष्टाचार भएको भनी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा छानबिन भइरहँदासमेत विस्तृत अनुसन्धान नगरेको भन्दै सर्वोच्चले अख्तियारमाथि प्रश्न उठाएको हो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र ईश्वर खतिवडाको इजलासले २०७३ साउन २३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले अख्तियारले भ्रष्टाचार लगायत संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्ने भनेको छ।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट यस विषयमा अनुसन्धान–छानबिन गरिरहेको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख भए पनि सो छानबिनको कुनै सार्थक नतिजा देखापरेको पाइएन,' फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यो निष्क्रियता स्वभावतः आश्चर्यजनक र रहस्यमय पनि छ, यसलाई वाञ्छित मान्न सकिँदैन।’
पोलिमर नोट काण्डमा नेपालको विशेष चासो र सरोकार रहनुपर्ने र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा अख्तियारबाट उक्त कार्य हुन नसकेको फैसलामा उल्लेख छ।
२०७३ को फैसलामा सर्वोच्चले स्पष्ट भनेको छ, ‘ठेक्का लिँदा–दिँदाको अवस्थामा भ्रष्टाचार भएको भन्ने एउटा प्रसंग देखिन्छ भने दिइएको ठेक्का अनुसार छापिएका पोलिमर नोटहरू गुणस्तरहीन भएकाले प्रचलनमा धेरै समय कायम रहन नसकेको तथ्यहरू पनि खुल्न आएको छ।’
शंकाको घेरामा अख्तियार
२०५९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलसहित अन्य व्यक्तिको संलग्नतामा गुणस्तरहीन नेपाली पोलिमर नोट छापिँदा करोडौं भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। सो घटनाबारे २०६० सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नरसहित २२ जनाविरुद्ध उजुरी परेको थियो। तत्कालीन गर्भनर तिलक रावल, तत्कालीन अर्थ, परराष्ट्रमन्त्री र छपाइ कार्यमा संलग्नलाई नेपालमै अनुसन्धान भई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै उजुरी दर्ता भएको थियो। सरकारी रकम दुरुपयोग गरेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने भए पनि आरोपितहरु एकपछि अर्को अदालतमा मुद्दा लगेर अड्काउने रणनीतिमा पुगेपछि अख्तियारले यो प्रकरणमा थप अनुसन्धान गरेन।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उच्च राजनीतिक संलग्नता खुलेलगत्तै 'अदालतमा विचाराधीन मुद्दा' भन्दै अख्तियार पन्छियो। उक्त समयमा सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारका प्रमुख आयुक्त थिए।
सर्वोच्च अदालतले नोट प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान विवरण माग गर्दा अख्तियारले अनुसन्धान नगरी तामेलीमा राखेको तथ्य त्यसबेलै सार्वजनिक भएको थियो। सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको र अस्ट्रेलिया सरकारले समेत छानबिन गरेको आधार देखाउँदै अख्तियारले मुद्दा तामेलीमा राखेको जवाफ सर्वोच्चलाई दिएको थियो। आयोगमा परेका भ्रष्टाचारका उजुरीमा अनुसन्धान गरी विशेष अदातलमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा अख्तियारले 'विवरण अस्ट्रेलिया पठाउने/नपठाउने विषयमा दर्ता भएको मुद्दा'लाई देखाएर अनुसन्धान नै नगरी उजुरी तामेलीमा राखेको थियो।
घुस रकमका सम्बन्धमा नेपाली एजेन्टका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र सरकारी कर्मचारीको हकमा अख्तियारले कारबाही प्रक्रिया थाल्न सक्ने थिए। तर, दुवै निकायले अन्य देशमै छानबिन भइरहेको भनेर पन्छिँदै आएका छन्।
अस्ट्रेलियामा भइरहेको छानबिनले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेका आरोपितलाई सोही देशको प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही हुनेछ।
उपाध्याय २०५७ कात्तिक १८ देखि २०६३ कात्तिक १७ सम्म अख्तियारको प्रमुख आयुक्त थिए। उनी रहँदा प्रारम्भिक अनुसन्धान भए पनि उनको ठोस रुपमा अनुसन्धान भने गरेन। उनीपछि अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्की आए। २०७० बैसाख २५ गते उनलाई प्रमुख आयुक्तको रुपमा नियुक्त गरिएको थियो।
कार्कीले उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतमा दायर भई सर्वोच्च पुगेकाले अख्तियारले तामेलीमा राखेको जवाफ सर्वोच्चलाई पठाए। उक्त मुद्दामा फेरि अनुसन्धान हुन सक्ने कुरामा भने अख्तियारले चासो दिएन।
कसरी रोकियो ४ वर्षसम्म?
नोट छपाइको कमिसनमा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्म संलग्न भएको आधारमा तानिने आशंका उब्जेपछि आरोपितहरुले अदालत, मन्त्रालय र अन्य सरकारी कार्यालयलाई प्रयोग गरी ४ वर्षसम्म रोक्न सफल भएको देखिन्छ।
नोट छपाइको कमिसनमा अनुसन्धानका लागि विवरण माग भएलगत्तै आरोपितहरुले २०७० सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्दै रोके। जिल्ला अदालतको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गराउन सफल भएपछि उनीहरु एक वर्षसम्म ढुक्क भएका थिए। तर, उनीहरुको अपेक्षाविपरीत जिल्ला अदालतले २०७१ कात्तिक १७ गते भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि अन्य देशमा विवरण पठाउन रोक्ने कानुनी आधार नभएको भन्दै फैसला सुनायो।
जिल्ला अदालतको फैसलाले विवरण पठाउने बाटो खोलेपछि उनीहरु पुनरावलोकनको माग गर्दै मंसिरमा सर्वोच्च अदालत गए। न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले २०७१ मंसिर २१ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले अस्ट्रेलियालाई पारस्परिक कानुनी सहायता अन्तर्गत नेपालीको व्यक्तिगत विवरण दिन नमिल्ने आदेश गर्यो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि उनीहरुको विवरण पठाउने बाटो पुनः बन्द भयो। कानुन मन्त्रालयले समेत यस विषयमा कुनै काम गर्न चाहेन। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएपछि अन्य सरकारी निकायबाट संकलन गर्ने विवरण समेतमा उसले चासो दिएनन्।
२०७३ साउन २३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अस्ट्रेलिया सरकारबाट माग भएका कागजपत्र पठाउन कुनै कानुनले नरोक्ने फैसला सुनायो।
सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि कानुन मन्त्रालयले पुनः अस्ट्रेलिया सरकारलाई पत्र लेखेर विवरण पठाउन ढिलाइ भएको भन्दै आवश्यक भए/नभएको बारे जानकारी माग्यो। मन्त्रालयको उक्त पत्रको जवाफमा अनुसन्धान जारी रहेकाले सन् १९९९ देखि २००७ सम्मका सम्पूर्ण विवरण पठाइदिन आग्रह गरेको जवाफ आयो। उक्त पत्रको जवाफमा कानुन मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा रहेका सम्पूर्ण विवरणहरु गत चैत २८ गते पठाएको छ। मन्त्रालयको जवाफपछि अस्ट्रेलियाको महान्यायाधिवक्ता विभागले अहिले छानबिन थालेको छ।
पोलिमर नोट छपाइमा १६ वर्षअघि भएको घोटाला प्रकरणमाथि अस्ट्रेलियामा छानबिन सुरु गरिएपछि यसले नेपालमा तरंग पैदा गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरदेखि प्रतिष्ठित बैंकरसम्म जोडिएकाले यसले तरंग सिर्जना गरेको हो। यो काण्डमा तीन फार्मसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
घटना सार्वजनिक भएपछि नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका तत्कालीन राजदूत ग्लेन ह्वाइटले व्यक्तिगत रुपमै कानुनमन्त्री तथा कानुन सचिवलाई भेटेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न बारम्बार आग्रह गरेपछि मन्त्रालयले ताकेता गर्दै विवरण पठाएको थियो।
भ्रष्टाचारमा संलग्न र तिनका कम्पनीको बैंक खाता विवरण, व्यावसायिक नियमन विवरण, व्यवसायको सम्पूर्ण विवरण र यात्रा विवरण पठाउन अस्ट्रेलिया सरकारले पत्र नै काटेर औपचारिक आग्रह गरेको थियो। नोट छपाइ प्रकरणमा संलग्न मेखलोर प्रालि, ग्लोबल ग्रुप प्रालि, सुपर थ्रिस्टार ग्रुप प्रालि नामक कम्पनीको विवरण समेतको अनुसन्धान प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मन्त्रालय पठाएको थियो।
सम्बन्धित समाचारहरु :
पोलिमर नोट प्रकरण : नेपालका उच्च राजनीतिक व्यक्तिसहित पूर्व गर्भनरविरुद्ध अस्ट्रेलियामा भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन हुँदै
पोलिमर नोट काण्डमा आरोपित पूर्व गभर्नर रावलको दाबी– हामी चुकेका छैनौं
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
