काठमाडौं– पोलिमर नोट छपाइमा १६ वर्षअघि भएको घोटाला प्रकरणमाथि अस्ट्रेलियामा छानबिन सुरु गरिएपछि यसले नेपालमा तरंग पैदा गरेको छ।
२०५९ सालमा अस्ट्रेलियामा नेपाली पोलिमर नोट छपाइमा भएको घोटालाबारे त्यहाँको महान्यायाधिवक्ता विभागले छानबिन थालेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरदेखि प्रतिष्ठित बैंकरसम्म जोडिएकाले यसले तरंग सिर्जना गरेको हो। यो काण्डमा तीन फर्मसहित २२ लाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
हालै मात्र नेपालको कानुन मन्त्रालयले यस प्रकरणसँग जोडिएका व्यक्ति तथा फर्मको विवरण अस्ट्रेलियाको सरकारलाई उपलब्ध गराएको छ। दुई देशको पारस्परिक सन्धि र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि २०७४ साउनमा अनुरोध भए अनुसार यस प्रकरणसँग जोडिएका विषयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण गत २८ चैतमा अस्ट्रेलिया पठाइएको हो।
सम्बन्धित समाचार- पोलिमर नोट प्रकरण : नेपालका उच्च राजनीतिक व्यक्तिसहित पूर्व गर्भनरविरुद्ध अस्ट्रेलियामा भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन हुँदै
यससँगै पोलिमर नोट काण्डको अनुसन्धान अघि बढेको छ। यस प्रकरणका आरोपित राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा तिलक रावलसँग प्रतिक्रिया उनले पोलिमर नोट छपाइमा सबै प्रक्रिया नियमानुसार नै भएको दाबी गरे।
नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘पोलिमर काण्डमा हामी कुनै पनि रुपमा चुकेका छैनौं।’
यस काण्डमा आफू र आफूपछिका गभर्नर विजयनाथ भट्टराईको अग्रसरताले थप क्षति हुन जोगिएको जिकिर उनको छ।
१० को नोटपछि क्रमशः २०, ५०, १००, ५०० र एक हजार दरका नोट छाप्ने सर्तसहित ठेक्का दिइएको थियो। तर, १० को नोट छपाईमै घोटाला भएको तथ्य अस्ट्रेलियाको करप्सन एन्ड क्राइम कमिसनको अनुसन्धानले देखाएपछि बाँकी नोट छपाइ रोकिएको थियो।
‘हामीले केही कमजोरी देखेरै पूरै नोट स्विकारेनौं’, रावल भन्छन्।
रावलका अनुसार, यो काण्डबाट अस्ट्रेलियाले करिब आठ लाख अस्ट्रेलियन डलर नोक्सानी व्यहोर्नुपर्यो।
नक्कली नोटसँग जोडिएका यस्ता प्रकरण अस्ट्रेलियाको अन्य मुलुकसँग पनि भएको भन्दै रावल थप्छन्, ‘नक्कली नोटको विषय अन्य मुलुकसँग जोडिएका केसमाथि छानबिन गर्न पनि अस्ट्रेलियाले नेपाललाई तानेको हुनसक्छ।’
उनले तत्कालीन समयमा कागजबाट पोलिमर नोट छपाइमा जाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै भएर छपाइको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।
रावलको पछिल्लो भनाइलाई आधार मान्दा पनि पोलिमर नोट काण्डमा तत्कालीन उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरुमाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिएको छ।
यस्ता थिए पोलिमर नोट प्रकरणका शृंखला
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ मा रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया अन्तर्गत नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियामा पोलिमर नोट छाप्ने टेन्डर दियो। पोलिमर नोट छाप्ने निर्णय तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो।
पहिलो चरणमा १० र त्यसपछि क्रमशः २०, ५०, १००, ५०० र एक हजार दरका नोट छाप्ने सर्त ठेक्कामा थियो। तर, त्यसको केही महिनाभित्रै नेपाली एजेन्टसहित तत्कालीन गभर्नर डा तिलकबहादुर रावल, मुद्रा विभागका प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्यालसहितले नोट छपाइ प्रक्रियामा घुस रकम लिएको खुलासा अस्ट्रेलियाको ‘करप्सन एन्ड क्राइम कमिसन’ को अनुसन्धानले देखायो।
उक्त निकायले पोलिमर प्रकरणमाथिको थप अनुसन्धानको जिम्मा फेडरल पुलिसलाई दियो। २ फागुन ०७० मा अस्ट्रेलियाले आफूसँग भएको विवरणसहित थप अनुसन्धानका लागि नेपालको सहयोग माग्यो। सोही वर्ष अस्ट्रेलियाको भ्रष्टाचार अनुसन्धान ब्युरोले यो प्रकरणमा जोडिएका नेपालका तत्कालीन गर्भनरसहित राष्ट्र बैंककै मुद्रा विभागका प्रमुख पौड्याल तथा प्रतिष्ठित बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित २२ व्यक्ति/फर्मको बैंक खाता र कारोबार विवरण माग गर्यो।
तर, यता आरोपितहरू गोप्य विवरण दिन इन्कार गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगे। अदालतले पारस्परिक सहायता कानुनमा हस्ताक्षर गरेको नदेखिएको भन्दै तत्काल नपठाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। त्यसको केही समयपछि सोही अदालतले सरकारले चाहेमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा विवरण पठाउन सक्ने अन्तिम फैसला सुनायो।
जिल्ला अदालतको फैसला लगत्तै आरोपितहरू पृथ्वीबहादुर पाँडे र हिमालय पाँडे गोपनीयताको हक र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन विपरीत फैसला भएको भन्दै पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगे।
सर्वोच्चले सुरुमा आरोपितको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि साउन २०७३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले माग भएका कागजपत्र पठाउन कुनै कानुनले नरोक्ने फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलासँगै कानुन मन्त्रालयले अस्ट्रेलिया सरकारलाई विवरण पठाउन राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्यो।
५ साउन ०७४ मा कानुन मन्त्रालयको पत्रमा जवाफ दिँदै अस्ट्रेलियाले सन् १९९९ देखि २००७ सम्मका सम्पूर्ण विवरण पठाउन पत्राचार गर्यो।
गत ७ कात्तिकमा कानुन मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक, परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलई पत्र लेख्दै आरोपितहरूको विवरण उपलब्ध गराउन भन्यो। सोही बमोजिम २८ चैत २०७४ मा कानुन मन्त्रालयले सम्पूर्ण विवरण अस्ट्रेलिया पठाएको थियो।
१० प्रतिशत कमिसन लिएर गुणस्तरहीन नोट छापी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंक लगायतबाट जुटाई कानुन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएसँगै अस्ट्रेलियामा यो काण्डको छानबिन अगाडि बढेको छ।
सर्वोच्चको फैसलाका केही तथ्य
२०७३ को फैसलामा सर्वोच्चले स्पष्ट भनेको छ – ठेक्का लिँदा–दिँदाको अवस्थामा भ्रष्टाचार भएको भन्ने एउटा प्रसंग देखिन्छ भने दिइएको ठेक्का अनुसार छापिएका पोलिमर नोटहरू गुणस्तरहीन भएकाले प्रचलनमा धेरै समय कायम रहन नसकेको तथ्यहरू पनि खुल्न आएको छ।
पोलिमर नोट काण्डमा नेपालको विशेष चासो र सरोकार रहनुपर्ने र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको छ।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट यस विषयमा अनुसन्धान–छानबिन गरिरहेको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख भए पनि सो छानबिनको कुनै सार्थक नतिजा देखापरेको पाइएन’, उक्त फैसलामा सर्वोच्चले थप भनेको छ, ‘यो निस्क्रियता स्वभावतः आश्चर्यजनक र रहस्यमय पनि छ। यसलाई वाञ्छित मान्न सकिँदैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
