काठमाडौं– पोलिमर नोट छपाइ प्रकरणमा नेपालका उच्च राजनीतिक व्यक्तिसहित नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गर्भनरविरुद्ध अस्ट्रेलियामा भ्रष्टाचार मुद्दामाथि छानबिन सुरु भएको छ। १० प्रतिशत कमिसन लिँदै भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका उनीहरुको सम्पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंक र अन्य स्थानबाट जुटाई कानुन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएसँगै अनुसन्धान थालिएको हो।
१०, २०, ५०, १०० र ५०० रुपैयाँ नेपाली नोट छपाइका लागि टेन्डर पाएको कम्पनीसँग १० प्रतिशत कमिसन लिएको खुलासा भएसँगै मुख्य रुपमा बहालवाला गभर्नर तिलकबहादुर रावल विवादमा तानिएका थिए। उक्त काण्डबारे १६ वर्षपछि अनुसन्धान सुरु भएको हो।
अस्ट्रेलिया सरकारबाट माग भएका सम्पूर्ण विवरण कानुन मन्त्रालयले २०७४ चैत २८ गते उपलब्ध गराएको थियो। दुई देशको पारस्परिक सन्धि अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले बताए।
२०५९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर रावलसहित अन्य व्यक्तिको संलग्नतामा गुणस्तरहीन नेपाली पोलिमर नोट छापिँदा करोडौं भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो।
‘नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया’का नेपाली एजेन्ट रहेका हिमालयबहादुर पाण्डेले टेन्डर पाउन यहाँका राजनीतिज्ञ, केन्द्रीय बैंकका अधिकारी र अन्यलाई घुस दिएको विवरण सिड्नी मर्निङ हेराल्डले प्रकाशित गरेपछि त्यहाँको सरकारले अनुसन्धान थालेको थियो।
तत्कालीन समयमा रावल नेपाल राष्ट्र बैंकका एघारौं गभर्नर थिए। उनी २०५६ देखि ०६१ सम्म गभर्नर भएका थिए। भ्रष्टाचार मामिलामा उनी बर्खास्त भएपछि दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई गभर्नर नियुक्त गरिए पनि एक वर्षपछि रावल नै पुनर्बहाली भएका थिए।
नोट छपाइ प्रकरणमा रावलसँगै हिमालयबहादुर पाण्डे, उनकी श्रीमती रमाराज्यलक्ष्मी पाण्डे, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे, मुद्रा विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र केशव खत्रीसहित २२ नेपाली र तीन कम्पनी प्रत्यक्ष संलग्न रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको थियो। थप अनुसन्धानका लागि उनीहरुको विस्तृत विवरण माग गर्दै अस्ट्रेलिया सरकारले ०७० फागुन २६ गते (२०१४ मार्च १०) नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्रको जवाफ सरकराले ५ वर्षपछि दिएको हो।
यस्तो थियो घटना
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०५८/५९ मा रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया अन्तर्गत नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियामा प्लास्टिकका पोलिमर नोट छाप्ने टेन्डर दिएको थियो। नोट कमसल छाप्ने र १० का नोटपछि क्रमशः २०, ५०, १००, ५०० र एक हजार दरका नोट छाप्ने ठेक्कासमेत सोही कम्पनीलाई दिलाउने सर्त थियो। तर पछि यसबापत नेपाली एजेन्टसहित तत्कालीन गभर्नर तिलकबहादुर रावल, मुद्रा विभागका प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्यालसहितले घुस रकम लिएको अस्ट्रेलियाको करप्सन एन्ड क्राइम कमिसनको अनुसन्धानले देखायो।
सो कमिसनले अनुसन्धानको जिम्मा फेडरल पुलिसलाई दिएको थियो। अनुसन्धान थालिएसँगै सहयोगका लागि २२ नेपालीको बैंक खाता र कारोबार विवरण मागियो। फेडरल पुलिसको अनुसन्धानमा त्यहाँका अधिकारीहरु जोहन लेकन भे, पिटर ह्याचिन्सन, ब्रिटी ब्रेडी, स्टिभन ओङ, ब्रेहन काल्पेज र ड्यानियल रेडलाई कारबाही थालिएको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले ०७१ कात्तिक १७ मा विवरण पठाउन फैसला गरेलगत्तै पृथ्वीबहादुर पाण्डे र हिमालय पाण्डे गोपनीयताको हक र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन विपरीत भएको भन्दै पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च गएका थिए।
सर्वोच्चले सुरुमा आरोपितहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि ०७३ साउनको फैसलाको पूर्णपाठमा व्यक्तिगत र बैकिङ विवरण पठाउने कानुनी अड्चन नरहेको भनियो। तर, फैसलाको एक वर्ष बितिसक्दा समेत सरकारले विभिन्न निकायबाट विवरण प्राप्त गर्न सकेको छैन।
कहिले के भयो?
– आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा १०, २०, ५०, १०० र ५०० का पोलिमर नोट छाप्ने जिम्मा अस्ट्रेलिया सरकारलाई दिइयो।
– २०५९ मा १० रुपैयाँको नोट कमसल भएको पाइयो।
– २०७० फागुन २ मा आफूसँग भएका विवरणसहित भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न अस्ट्रेलियाले सहयोग माग्यो।
– २०७० मै अस्ट्रेलियाको भ्रष्टाचार अनुसन्धान ब्युरोले तत्कालीन गर्भनर र अन्य संलग्नहरुको बैंक खाता र विस्तृत विवरण पठाउन माग गर्यो।
– अस्ट्रेलिया सरकारले विवरण माग गरे पनि आरोपितहरु काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगे।
– जिल्ला अदालतले पारस्परिक सहायता कानुनमा हस्ताक्षर गरेको नदेखिएको भन्दै तत्काल नपठाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
– जिल्ला अदालतले २०७१ कात्तिक १७ मा अन्तिम फैसला सुनाउँदै विवरण सरकारले चाहेमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा विवरण पठाउन सक्ने फैसला सुनायो।
– जिल्लाको फैसला आएलगत्तै उनीहरु फेरि सर्वोच्च अदालत पुगे।
– २०७१ मंसिर २१ गते न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले अस्ट्रेलियालाई पारस्परिक कानुनी सहायता दिन नमिल्ने आदेश जारी गर्यो।
– सर्वोच्चको आदेश खारेजीको माग गर्दै कानुन मन्त्रालय सर्वोच्च पुग्यो।
– २०७३ साउन २३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले माग भएका कागजपत्र पठाउन कुनै कानुनले नरोक्ने फैसला सुनायो।
– सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि कानुन मन्त्रालयले अस्ट्रेलिया सरकारलाई विवरण पठाउनुपर्ने/नपर्ने भनी पत्र लेख्यो।
– २०७४ साउन २५ मा कानुन मन्त्रालयको पत्रमा जवाफ दिँदै सन् १९९९ देखि २००७ सम्मका सम्पूर्ण विवरण पठाउन अस्ट्रेलियाले पत्र लेख्यो।
– कात्तिक ७ गते कानुन मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक, परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै आरोपितहरुको विवरण उपलब्ध गराउन भन्यो।
– २०७४ चैत २८ गते मन्त्रालयले सम्पूर्ण विवरण अस्ट्रेलिया पठाइयो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
