काठमाडौं- संविधान कार्यान्वयनमा अदालतले पर्याप्त भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले उक्त कुरा स्वीकार गरेका छन्।
संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएपनि अदालतले संवैधानिक विवादका मुद्दाहरु वर्षौंसम्म अल्झाएर राख्ने, कार्यकारी जोडिएका विवादमा रोक्ने आदेश दिन अलमल गर्ने र संविधान उल्लंघनका कतिपय घटनामा पनि अदालतकै कारण समस्यामा पर्ने गरेको उनीहरूले धारणा राखेका हुन्। सभामुख-उपसभामुख एउटै पार्टीको हुने, कार्यकारीबाट भएका कतिपय कानुन विपरीतका कार्य उल्टाउन नखोज्ने जस्ता कार्य अदालतबाट हुने गरेका छन्।
अदालतले केही क्षेत्रमा राम्रा फैसला पनि सुनाएको पनि छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीले तलब लिन नपाउने, मौलिक हक कार्यान्वयनका विषयमा अदालतले दिएका आदेश र फैसला उच्च तहका हुने गरेका छन्। कोभिडको सन्दर्भमा नागरिकको बाच्न पाउने संविधानको हकका विषयमा सर्वोच्चले राम्रा आदेश गरेको छ।
संवैधानिका कानुन व्ययवसायी मञ्चको कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले अधिकार रक्षा गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गराउने दायित्व अदालतको भएको धारणा राखेका छन्। उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शब्दमा समावेश गर्ने प्रयत्न हामीले गरेका छौं।
संविधानको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने बेला भएको छैन : कुमार रेग्मी
संविधान जारी भएको ५ वर्ष भएको छ। संविधान कार्यन्वयनमा अघि बढेको समय छ। कतिपय विषयहरू नेतृत्वको सन्दर्भसँग जोडिएका पनि होलान्। संविधानले निर्देश गरेको बाटोमा व्यवस्थापिकाले कानून बनाएको छ कि छैन? सरकारले आफ्नो अधिकारअनूसार काम गरेको छ कि छैन। कतिपय अवस्थामा समाजमा जो कमजोर छन् उनीहरू अदालत पुग्न सकेका छैनन्। भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने भारतले पत्रपत्रिकामा आएकै आधारमा पनि फैसला गरेका उदाहरण छन्।
संविधानले बनाएका अगंहरू संघसंस्थाहरू देश र जनताको लागि हो। यी निकायहरू जनताको अधिकारको संरक्षणको लागि हुन्। राज्यले यो कुरा सुनिश्चित गर्ने पर्छ। संविधानमा सकारात्मक कुराहरू छन्। जनताका मौलिक हक, मानव अधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार संविधानका प्रमुख कुरा हुन्। यी अधिकारहरु हरेक नागरिका अधिकार जोडिएका छन्। त्यो अधिकार राज्यले प्रत्येक व्यक्तिले सम्मानपूर्वक बाँच्नको निमित्त राजनीतिक स्वतन्त्रता, सम्पत्ति राख्न पाउने हकलगायतका कुराहरुको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने कुरा पनि गर्दछ।
म संविधानको धारा १६ लाई अधिकारभित्रको पनिको पनि अधिकार भन्न रुचाउँछु। हाम्रो देशमा कसैलाई ख्याल नभएको र नहेरिएको विषय भनेको संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व हुन्। यसमा हामीले आवश्यक र प्रयाप्त बहस गर्नै सकेनौं। भाग ३ र भाग ४ को सन्दर्भमा दुवैको उत्तिकै महत्व छ। ५ वर्षमा संविधान कार्यन्वयन जुन प्रकारले भएको छ त्यो सन्तोषप्रद नै मान्दछु। तर अहिले नै संविधान कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन।
संविधानमा एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ता अपरिर्वतनीय हुन् भनिएको छ। हाम्रो संविधानको अर्को राम्रो पक्ष यो पनि हो। योबाहेक अन्य कुरा परिवर्तनशील हुन्छन्।
अदालतमा केही कमीकमजोरी भएका छन् यसलाई सुधार्नुपर्छ। अदालतमा भएका कमजोरीहरु सुधार हुनसक्ने कुरा हो। यस्ता छलफलहरु अदालतभन्दा पनि बाहिर गर्नुपर्छ। कति विषयहरु बोल्न नमिल्ने हुन्छ हामीले बोल्न नमिल्ने पनि हुन्छन्।
अदालतहरुमा व्यवस्थापनको समस्या देखिएको छ : सपना मल्ल प्रधान
संस्थागत रूपमा अदालतलाई प्रश्नहरू उठ्छन्। अदालतमाथि प्रश्न उठ्नु पनि पर्छ। कम अधिकार भएको सन्दर्भमा न्यायाधीशहरूले धेरै व्याख्या गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। अहिले संविधानमा अधिकार तोकिएकाले न्यायालयले यसैको आधारमा निर्णय लिने गरेको छौं। ५ वर्षमा ५ वटा त प्रधानन्याधीशको नेतृत्व पाएका छौं। केही प्रधानन्याधीशहरूमाथि अन्याय पनि भएको छ। एक प्रधान न्यायाधीशलाई त महाअभियोगसम्म दर्ता गरियो। व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट दबाब सिर्जना गर्ने यस्ता कार्य दुखद छन्।
अहिले कोरोनाको महामारी छ। देशभरका अदालतहरु बन्द गर्न बाध्य भयौं। यस्तो अवस्थामा जनताको अधिकार संकटमा पर्दा न्यायालयले हेर्न पाएको छैन। सम्भव भएसम्म बन्दीका मुद्दा संकटकै समयमा पनि सुनुवाई गरियो। अहिलेको अवस्थाले हामी कसरी अगाडि जाने भन्ने अन्योलता सिर्जना गरेको छ। हिजो प्राकृतिक विपत्तिले जटिल अवस्था बनाएको थियो अहिले कोरोनाले समस्या पारेको छ। अब हरेक क्षेत्र डिजिटलाइजेसन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। हामीभित्रको अवरोधहरु कसरी हल गर्ने? थप ऊर्जासहित चूनौतीको सामाना गर्न सक्ने अवस्थामा हामी कसरी जाने भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ।
अदालतमा हामीले जति गर्न सक्छौँ त्यति गर्न सकेका छैनौं। यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ। अहिलेको ग्याप र अपेक्षा के हो भन्ने कुरा अब पहिल्याउनु पर्छ। त्यसलाई पहिल्याएर अघि बढ्ने अवसरको रुपमा पनि मैले हेरिरहेको छु।
संवैधानिक इजालसको धेरै समय बस्न सकेको छैन। न्यायाधीश अभाव, अदालत खोल्न नसकिने जस्ता धेरै कारणले यो रोकिँदै आएको छ। संवैधानिक इजलासमा केही विवादहरु केन्द्र र प्रदेशका सिमाना, नाम र अधिकारमा पनि रहेका छन्। यी विवाद छिटो संवैधानिक इजालसले निरुपण गर्नुपर्ने छ। संघीयतामा गइयो। तर सबै क्षेत्रमा न्यायपालिका राख्ने कुरा संविधानले प्रष्ट बोलेको छ। स्थानीय तहहरुमा न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने भनिएको छ। त्यहाँ उपप्रमुखले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छन्।
अहिले अदालतको हिसाबले भन्दा पनि वकिलहरु पनि अलि अध्ययन गरेर बहस गर्ने आउनु बन्नु पर्ने अवस्था छ। अर्काे कुरा उठ्यो, फैसला कागजको खोस्टामा बसेको छ। फैसला गर्नु मात्रै पर्याप्त होइन। हामीले फैसला कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने भएको छ।
अदालतको सुधारको कुरा गर्दाखेरि व्यवस्थापन हाम्रो फितलो भएकै हो। नेतृत्व भनेको व्यवस्थापन पनि हो। फैसलमा विवादको कुरा पनि आउने गरेका छन्। मेरो विचारमा चै सतही टिप्पणीभन्दा फैसलाको सही विश्लेषण गरेर लेखिनु पर्छ अनि आलोचना गरिनुपर्छ। कानूनको उलङ्घन गरेको कुनै सिद्धान्त राजनीतिबाट प्रभमवित हो कि? आर्थिक प्रलोभनमा परेको हो कि? भनेर आरोपमात्र लगाइनु हुँदैन। त्यसलाई सैद्धान्तिक रुपमा विश्लेषण गरेर गरिनुपर्छ।
संवैधानिक इजालस कस्मेटिक पाराको भएको छ : टीकाराम भट्टराई
हाम्रो संविधानको मूल विषय जनताको मौलिक हक अनि न्यायपालिका ,र्कायपालिका, व्यवस्थापिकाले कसरी काम गर्छन् भन्ने हो। संविधानले यी कुराहरुलाई नै लिड बनाएको छ। त्यस बाहिर कोही गरेको छैन। ५ वर्षको समयमा हामी यता उता गएको छैनौँ। मेरो विचारमा अहिलेसम्म संविधान रेलको लिकमै छ। तर दलहरु इमान्दार भएनन भने लिक बाहिर जाने धेरै समय लाग्दैन।
संविधान असफल हुने र सफल हुने कुरा राजनीतिक दलहरुमै भर पर्दछ। उनीहरुले जनताको अधिकार कत्तिको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान्छन् अनि संविधान पालनामा कति इमान्दार हुन्छन भन्ने कुराले यसको भविष्य निर्धारण गर्दछ। मेरो विचारमा अहिलेसम्म हाम्रो न्यायपालिका पनि संविधानको परिधी बाहिर गएको छैन। अदालतका फैसलाहरुमा २०४७ सालको संविधान पश्चात फरक राय लेख्ने प्रथाको अन्त्य भएको छ। २०६३ साल पछि त लेख्ने चलनै हराएको छ।
अमेरिका र भारतमा राय बजाउने प्रचलित चलन छ। हाम्रोमा केही न्यायाधीशहरुले लेख्न खोज्ने तर आदेश गर्न बाध्यता आइलागेको देखिन्छ। न्यायाधीशहरु खुला किताबका पानाहरु हुनुपर्छ। न्यायाधीशहरुको आचारण व्यवहार जनतास्तर हेरिएको हुन्छ। न्यायको उपभोत्ताले हरेक न्यायाधीशहरुको फरक मत हेर्न चाहेका छन् त्यस्तै न्यायाधीशको योग्यता देखाउने काम पनि हो।
सर्वाेच्च र उच्च अदालत व्याख्या रचनात्मकभन्दा बढी यान्त्रिक हुने थालेका छन्। हामी चाहन्छौँ रचनात्मक भइदियोस्। संवैधानिक इजालस अझ धेरै यान्त्रिक भएका छन्।
सर्वाेच्च अदालत प्राविधिक यान्त्रिक मात्र नभएर न्यायको रोहबरमा न्यायमा जानुपर्छ। संवैधानिक इजालस कस्मेटिक पाराको भएको छ। यहाँ दर्ता भएका मध्ये ११ प्रतिशत फर्स्यौट भएको अवस्था छ। सर्वाेच्च अदालतलाई संघीयताअनुसार जान सकेको छैन।
न्यायको सहज पहुँच, आधारभूत तहको जनताको मुद्दा ढिलो छिनिने, न्याय महगों भए जस्तो छ अनुभव भइरहेको छ। यो प्रश्नको वर्गाीय रुपमा न्यायलाई हेरिएको छैन। यो आरोप मात्र अहिलेको अवस्थामा होइन। यसमा न्यायलयले सोच्नै पर्छ।
समावेशिता यान्त्रिक भएको छ। राम्रा फैसला पनि जुनियरले गरेको फैसला नमान्ने परम्परा देखिएको छ।
(संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको कार्यक्रममा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
