शैलेश थापा क्षेत्री प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) भएपछि एउटा क्रमभंगता देखियो। प्रहरी युनिटका प्रमुखहरूको कार्यकक्षमा संगठन प्रमुखको फोटो झुन्ड्याउने परम्परा हट्यो। विगतमा आइजीको तस्बिर झुन्ड्याइन्थ्यो भने त्यसका लागि सचिवालयबाटै तस्बिरका आकारप्रकार खुलाएर निर्देशन दिइन्थ्यो। उनको कार्यकालभर तस्बिर टाँस्न सचिवालयले कुनै निर्देशन नदिने बताएको छ।
तस्बिर झुन्ड्याउन नलगाउने काम त्यति ठूलो होइन। तर, यसको अर्थ केही गम्भीर लाग्न सक्छ। जस्तो कि घर सफा गर्दा सबैभन्दा पहिले भर्याङको माथिल्लो खुड्किलोबाट बढार्न सुरु गरिन्छ। संगठनमा प्रशस्त फोहर देखेका उनले सफाइको सुरुवात माथिबाटै गरेका पो हुन् कि? प्रहरी संगठनका धेरै कर्मचारीहरूले यसलाई संगठन सुधारको राम्रो सुरुवातका रूपमा लिएका छन्। बुझेका छन्– अब हामीसँग भित्तामा स्थिर तस्बिर होइन, गतिशील नेतृत्व छ।
त्यसको सन्देश दिने प्रयास थापाले अर्को कामबाट पनि गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा छनोट हुन प्रहरीमा साम, दाम, दण्ड, भेद अपनाउने परम्परा नौलो होइन। आकर्षक आर्थिक उन्नति हुने ‘प्याकेज’का रूपमा मिसनलाई लिइन्छ। त्यसैले मिसन छनोट परीक्षाको प्रश्नपत्रसमेत आउट गरेर चिट चोर्ने र चोराउनेसम्मका काम हुन्छन्। यसकारण फेरि परीक्षा समेत लिनु परेको तीतो विगत प्रहरी संगठनसँग छ। रमेश चन्द ठकुरी प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा मिसन छनोटको मापदण्ड र नीति बनाएर व्यवस्थित गर्ने प्रयास भएको थियो। रवीन्द्रप्रताप शाह प्रहरी महानिरीक्षक हुँदासम्म यसको कार्यान्वयनको अनुभूति प्रहरीहरूले गरे। त्यसपछि फेरि भद्रगोल भयो। थापाले यसलाई फेरि लयमा ल्याउने प्रयास गरेका छन्।
खासगरी, तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले भोग्ने यस्ता व्यवहार माथिल्लो तहले महसुस गर्नु पनि अर्धकार्यान्वयन हो। तर, यसलाई महसुस गरेर सुधार्ने भन्दा पनि ‘डकुमेन्ट’ देखाउनमै नेतृत्व मख्ख परिरहेको देखिन्छ। यो त्यसैको पुनरावृत्ति पो हो कि भन्ने शंका उठ्नु स्वभाविक हो।
मिसन छनोटको प्रक्रियामा रहेको अव्यवस्था हटाउन एफपियू (फर्म्ड पुलिस युनिट) छनोट मापदण्ड, २०७७ ल्याए। यहाँसम्म आइपुग्दा थापाले सुधारको संकेत देखाएका छन्। उनका यी दुई कदम स्वागतयोग्य हुन्।
प्रहरी संगठनभित्र उनकै प्रतिस्पर्धीसमेत आलोचना गर्ने विषय भेट्दैनथे। प्रहरी संगठनका अन्य सदस्यहरू त अनौपचारिक गफगाफमा समेत ‘एक पटक शैलेश जस्तो अफिसर आइजी भएको हेर्ने मन छ’ भन्थे।
थापा नेपाल प्रहरीको २८औं आइजीमा नियुक्त भए। उनलाई आइजी भएको हेर्न चाहनेका लागि फोटो झुन्ड्याउने परम्पराको अन्त्यले सानै भएपनि खुशीको सन्देश दिएको छ।
संगठन सुधारकै अर्को अस्त्र भन्दै ‘प्रहरी कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता कार्यादेश, २०७७’ सार्वजनिक गरेका छन्। भदौ २८ गते सार्वजनिक आचारसंहिता पनि उनको केही गरेर देखाउने मनोकांक्षाकै अर्को क्रम होला। तर, उक्त संहिता पढिसक्दा अघिल्ला आइजीहरू भन्दा उनी अलग्गै देखिन सकेका छैनन्। संहितामा समावेश नारा र केही बुँदा हेर्दा नवीनता होइन, पुरानै कुराहरूको नयाँ रूप जस्तो देखिएको छ।
अहिले जारी भएको आचारसंहिता, ‘प्रहरी मेरो साथी’, ‘मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा’, ‘समुदाय प्रहरी साझेदारी’, ‘नागरिक बिना बर्दीका प्रहरी’, ‘संगठन प्रमुखका १० प्राथमिकता’जस्ता नारा भएपनि सबैको लक्ष्य प्रहरी संगठन कसरी राम्रो बनाउने भन्ने नै हो। अर्थात् हिँड्ने बाटो फरक होला, पुग्ने गन्तव्य एउटै हो।
विगतमा नारा र प्रावधान यस्तै देखिएपनि नदेखिएको पक्ष थियो, प्रभावकारी कार्यान्वयन। संहितामा सार्वजनिक भएका कुराले नै प्रहरीमा महिला हिंसा, जातीय छुवाछुत, आफ्नो हितका लागि शक्ति केन्द्रको चाकडी गर्ने, विदेशी शक्तिसम्मको गुलामी र सूचनाको किनबेच हुने, माथिल्लो दर्जाले तल्ला दर्जालाई गर्ने अमानवीय व्यवहार गर्ने गरेको प्रष्ट्याउँछन्।
खासगरी, तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले भोग्ने यस्ता व्यवहार माथिल्लो तहले महसुस गर्नु पनि अर्धकार्यान्वयन हो। तर, यसलाई महसुस गरेर सुधार्ने भन्दा पनि ‘डकुमेन्ट’ देखाउनमै नेतृत्व मख्ख परिरहेको देखिन्छ। यो त्यसैको पुनरावृत्ति पो हो कि भन्ने शंका उठ्नु स्वभाविक हो।
संहितामा उल्लेख भएका धेरै विषयहरू नेपालको प्रचलित ऐन, नियमावली र प्रहरीले नै निर्माण गरेका नीति नियममा भएकै कुरा हुन्। जसको एकीकृत र संक्षिप्त रूप जस्तो यो संहिता देखिएको छ। यति कार्यान्वयन गर्ने चाहनाले नै थापालाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको हो भने यी कुराहरू उल्लेखित ऐन र नियमावलीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।
जस्तो संहितामा लेखिएको छ, ‘प्रहरी कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्दा, सेवाग्राहीसँग व्यवहार गर्दा वा व्यक्तिगत एवं पेशागत कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्दा अनिवार्य रूपमा सेवाग्राहीसँग कुनै प्रकारको आग्रह वा पूर्वाग्रह वा द्वेषभाव नराखी समान व्यवहार गर्ने, प्रहरी संगठन र कार्यरत कार्यालयको गरिमा बढाउने किसिमको उच्च नैतिकता देखाउने।’
यो नयाँ विषय होइन। प्रहरी नियमावली २०७१ मै यो कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। नियमावलीको परिच्छेद ९ को आचरणको दफा १०४ मा अनुशासन र आज्ञापालन भन्दै यी कुराहरु उल्लेख गरिएको छ। ‘अभिवादन स्वरूप हात मिलाउनु स्वाभाविक भए तापनि विपरीत लिङ्गीलाई मौका पाउना साथ थपथपाउने वा मुसार्ने, टॉसिने, छुने, चिमोट्ने कार्य नगर्ने, राम्रो काम गरे बापत स्पर्श गर्न पाउने मनसायले विपरीत लिङ्गीलाई धाप मार्नु नहुने’ संहितामा लेखिएको यो बुँदाले प्रहरी संगठनमा महिला हिंसा व्याप्त रहेको संकेत गर्छ। जबकि महिला कर्मचारीलाई आफ्नै सहकर्मीले समेत यसो गरेमा हिंसा भएको ठहर्छ र फौजदारी अभियोगमा कारबाही हुने कानूनी व्यवस्था छ। फौजदारी कसुरको अपराध हुने कानुनी व्यवस्था भएको विषयसमेत संहितामा समावेश गराउनुको खास अर्थ देखिँदैन।
जाति विशेष, लिंग विशेष, धर्म विशेष, सम्प्रदाय विशेष होच्याउने, हेप्ने, टिप्पणी गर्ने, मजाक गर्ने, हाउभाउ प्रकट गर्ने जस्ता क्रियाकलाप जातीय छुवाछुत तथा कसुरविरुद्धको कार्य हुन्। प्रहरीले मात्रै होइन कुनै पनि नागरिकले यी कार्य गरेमा जातीय छुवाछुतविरुद्धको कसुरमा कारबाही हुने व्यव्सथा छ। त्यसैले संहितामा यसलाई राख्नुको विशेष कारण खुल्दैन।
संहितामा उल्लेख गरिएको अर्को चर्चित बुँदा हो, ‘व्यक्तिगत स्वार्थका लागि शक्तिकेन्द्रबाट दबाब दिन नमिल्ने।’ यो बुँदाले यसअघिसम्म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि शक्तिकेन्द्रबाट दबाब दिन वैधानिक रूपमै पाइने छ र यो कार्य भइरहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ। तर यो बुँदाले भन्न खोजेजस्तो वैधानिक रुपमा शक्तिकेन्द्रबाट दबाब दिन यसअघि पनि मिल्दैनथ्यो। जुन कुरा प्रहरी नियमावलीको दफा १०५ मा प्रष्ट उल्लेख छ। नियमावलीमा प्रहरी कर्मचारीले बाहिरी प्रभाव पार्न नहुने प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। नियमावलीमै उल्लेख गरिएको यो प्रवृत्तिलाई रोक्न आइजी थापालाई संहिता चाहिँदैन।
संगठनमा व्याप्त यी प्रवृत्ति रोक्न हालसम्म कुनै व्यवस्था नभएकाले कारबाही गर्न नमिलेको जस्तो गरी संहिता जारी गर्नुले कतै प्रचारमा रमाउने चाहनाबाटै प्रेरित हो कि भन्ने प्रश्न उनीमाथि उठ्छ। संगठनमा ‘शैलेश शैली’ हेर्न चाहनेहरूलाई निराश पो बनाउँदै छन् कि भन्ने सन्देह पैदा भएको छ।
मिडियासँग सम्पर्क गर्न नहुने र गर्नु परेको खण्डमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू समेत नियमावलीमै प्रष्ट लेखिएको छ। जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, फरक क्षमता भएका मानिसलाई सेवा प्रदान गर्दा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने जस्ता विषय संहिताभन्दा पनि व्यवहारमा चाहिने कुरा हुन्।
ऐन र नियममा भएका विषय समेटेर संहिता जारी गरेर केही गरेजस्तो देखाउने तर केही नहुने पूर्वप्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति हो। त्यसैले थापाले आफूलाई सुधारमुखी नेतृत्वका रुपमा अघि बढाउन चाहेका हुन् भने अनेक विषयको थुप्रो नलगाएर कुनै महत्वपूर्ण एक विषयबाट अघि बढ्नुपर्छ। एउटा विषयमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुँदा अन्य विषय स्वतः कार्यान्वयन हुने अवस्था समेत आउँछ।
प्रहरी संगठनभित्र देखिने र नदेखिने प्रशस्त समस्या छन्। जसका कारण हरेक वर्ष ४ हजारको हाराहारीमा तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले राजीनामा दिन्छन्। दैनिक १८ घण्टासम्म ड्युटी, कम सेवासुविधाजस्ता कारणले प्रहरीप्रति आकर्षण घट्दो छ। १६ वर्षे पेन्सन अवधिलाई २० वर्षे बनाएपछि त झन् प्रहरीमा राजीनामा दिनेको लर्को लाग्ने गरेको छ। लाखौं लगानी गरेर उत्पादन गरेको जनशक्तिले बिचमै जागिर छाड्दा दक्ष जनशक्तिबाट राज्यले फाइदा लिन सकेको छैन। शैलेश आइजी भएपछि तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले यी समस्याको हल हुने आशा राखेका थिए। जुन स्वाभाविक पनि थियो।
तर अहिलेसम्म यसबारे आइजीले न कुनै नीति ल्याए, न प्रहरीको मनोबल बढाउने कुनै काम नै भएको छ। १६ वर्षे पेन्सन अवधिलाई २० वर्षे बनाएपछि सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भने अव्यवहारिक भएको र तल्लो तहका सेनाको हित विपरीत भएको भन्दै १६ वर्षे नै बनाउनुपर्ने माग राखिरहेकै छन्। तर प्रहरी नेतृत्वले अहिलेसम्म यसबारे केही नबोलको तल्लो दर्जाका प्रहरीको गुनासो छ। अझ कतिसम्म भने गत वर्ष नै बढाएको भनिएको राशन खर्च समेत अहिलेसम्म प्रहरी कर्मचारीले पाउन सकेका छैनन्। कोरोना महामारीमा खटिएबापतको जोखिम भत्ता त टाढाकै विषय भइगयो।
संहिता कार्यान्वयन हुनेमा शंका
जारी संहितामा प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूबीच एकापसमा भाइचारा हुनुपर्ने, प्रहरी कर्मचारीले तोकिए बमोजिम अनुमति प्राप्त नगरी विदेशी नियोग, विदेशी कुटनैतिक व्यक्ति र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग भेटघाट, सम्पर्क तथा सहकार्य नगर्ने, प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र दायित्वसँग असम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागी हुन, सम्बोधन गर्न, मन्तव्य दिन या अन्य टीकाटिप्पणी गर्न नहुनेजस्ता बुँदा भने नयाँ र राम्रा विषय पनि समेटिएका छन्। जुन कार्यान्वयन हुँदा प्रहरीमा सुधार पनि आउनेछ।
तर, संहिता कार्यान्वयन हुनेमा भने प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ छ। भदौ २८ गते प्रहरीको समाचार कक्षबाट प्राप्त हुने बुलेटिनमा संहिता जारी भएको भन्दै समाचार सम्प्रेषण गरिएको थियो। संहिता जारी भएको र कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिने भन्दै आइजी थापाले भाषण गरेका थिए। त्यसबेला प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त बुलेटिनमा संहितामा के–के कुरा उल्लेख गरिएको छ भन्नेबारे केही खुलाइएको थिएन। त्यसको दुई दिनपछि संहितामा समेटिएका केही महत्वपूर्ण बुँदाहरु भन्दै पुनः मिडियामा प्रचार गरियो।
संहितामा लेखिएका बुँदा दुई दिनपछि मिडियामा प्रचार गर्नुका पछाडि दुई कारण हुन सक्छन्। पहिलो विगतको जस्तै वाहवाही बटुल्ने रहर। दोस्रो मिडियामार्फत संहिताका बुँदा प्रचार प्रसार गरेर मानसिक दबाब सिर्जना गर्दै त्यस्ता कामबाट निरुत्साहित पार्ने।
आचारसंहितामा भएको एक बुँदा हो- व्यक्तिगत स्वार्थका लागि शक्तिकेन्द्रबाट दबाब दिन नमिल्ने। डिआइजीका लागि अहिले शक्तिकेन्द्र धाउने एसएसपीहरूबाटै यसको सुरुवात होस्। त्यसो भएन भने यसलाई चर्चा कमाउने रहरभन्दा बढी के मान्न सकियो र?
पहिलो कारणमाथि त टिप्पणी गर्न जरुरी नै छैन। दोस्रो कारणले हो भनेपनि अवस्थालाई सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन। मिडियामार्फत् मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको हो भने कार्यान्वयनमा हुनेमा थापा आफैं सशंकित छन् भन्ने अर्थ लाग्छ।
आचारसंहितका धेरै बुँदाहरू कार्यान्वयनमा आउनेमा शंका छ। किनभने ती त संगठनका ‘परम्परा’ बनेका छन्। जस्तो- ‘व्यक्तिगत स्वार्थका लागि शक्तिकेन्द्रबाट दबाब दिन नमिल्ने।’ यो कुरा अहिलेको संहितामा मात्रै होइन, प्रहरी नियमावलीको दफा १०५ मा प्रष्ट उल्लेख छ। तर, दबाब दिने काम भइरहेकै छ।
यसअघि पनि यस्तै लबिङ गर्नेलाई कानूनको अभावमा कारबाही नगरिएको होइन। कारबाही गर्ने कुनै आइजीसँग क्षमता नभएर हो। त्यो तहको आत्मविश्वास नभएर हो। थापाले कार्यान्वयन नै गर्न चाहेका हुन् भने रिक्त ३ र थप ५ गरी ८ डिआइजी पदका लागि शक्तिकेन्द्र धाउने एसएसपीहरूबाटै यसको सुरुवात होस्। त्यसो भएन भने त आचारसंहितालाई चर्चा कमाउने रहरभन्दा बढी के मान्न सकियो र?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
.JPG)
