काठमाडौं-कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका निर्णय फिर्ता गराउन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले गर्ने भनिएको दबाबका कार्यक्रम पछि धकेलिएको छ।
महामन्त्री डा शशांक कोइरालालाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि दबाबका कार्यक्रमले अन्तिम रुप पाइनसकेको बताइएको छ। गत मंगलबार कोरोना संक्रमण देखिएपछि नेता कोइराला होम आइसोलेसनमा रहेका छन्।
केन्द्रीय समितिको नाममा भएका निर्णय फिर्ता गराउन अल्टिमेटमसहित केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र दर्ता गर्ने पौडेल पक्षले जनाएको छ। पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरले भने, ‘सभापतिलाई अल्टिमेटम दिएपछि केन्द्रीय समितिको नाममा भएका कुनै पनि निर्णय नगराउनु भनी महामन्त्रीले पत्र लेख्नुहुन्छ।’
केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको भन्दै मुख्यसचिवले सार्वजनिक गरेका सूचनालाई महामन्त्री कोइरालाले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय नभएको भनि कार्यान्वयन नगर्न पत्र लेख्ने बताइएको छ।
केन्द्रीय समितिमा एजेण्डा नै प्रवेश नगराई पारित भएको भनेर केन्द्रीय कार्यालयबाट निर्णय सार्वजनिक गरिएको पौडेल पक्षको आरोप छ। नेता घिमिरेले भने,‘ ‘केन्द्रीय समितिमा छलफलका लागि आएको एजेण्डा त हामीलाई थाहा हुन्छ नि। छलफलमा नै नआएको विषयलाई निर्णय भयो भनि सार्वजनिक गर्न पाइदैन।’
क्रियाशील सदस्यता वितरण अपारदर्शी ढंगबाट भएको संस्थापनइतरको बुझाइ छ। विरोधका बीचमा विभाग बढाएर धमाधम मनोनित गर्ने कार्यको पौडेल पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। भ्रातृ संस्थाको पदावधि बढाउने निर्णयको पनि पौडेल पक्षले विरोध जनाएको छ। क्रियाशील सदस्यता, विभाग, भ्रातृ संस्थाको पदावधिलगायतका विषयमा निर्णय फिर्ता गराउन संस्थापन पक्षले दवाब सिर्जना गर्ने बताएको छ।
पार्टी सभापतिलाई निर्णय फिर्ता गराउन दबाब दिन असन्तुष्ट खेमाका केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षरसमेत बुझाउने तयारी गरिएको छ। पौडेल पक्षका २७ केन्द्रीय सदस्यमा अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई पनि समेटिने बताइएको छ।
निर्णयबाट देउवालाई पछि हटाउन पहिलो चरणमा अल्टिमेटमको समयावधि उपलब्ध गराउने बताइएको छ। बढीमा एकसाताको अल्टिमेटम दिने तयारी छ। त्यसै अवधिभर देशभर अन्तक्र्रिया गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यसलगत्तै ७७ जिल्लामा धर्ना सुरु हुने नेता घिमिरेले जानकारी दिए। धर्नाबाट पनि निर्णय फिर्ता नगरे थप दबाब बढाउन रिले अनशन सुरु गर्ने संस्थापन इतरले जनाएको छ। आमरण अनशनलाई दबाबको अन्तिम विकल्प बनाइएको छ। आफ्नो समूहका नेताले केन्द्रीय समितिबाट राजीनामा दिने विषयलाई दबाब कार्यक्रममा समावेश गरिएको छैन। दबाब बढाउन नेताहरुले स्वविवेकमा निर्णय गर्न सक्ने बताइएको छ।
क्रियाशील सदस्यता वितरण जिल्ला सभापतिलाई बाइपास गरेर संस्थापनले वितरण गरेको पौडेल पक्षले आरोप लगाएको छ। डडेल्धुरा, सर्लाही, कैलाली, रसुवालगायतका जिल्लामा जिल्ला सभापतिभन्दा बाहिरबाट क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको नेता घिमिरेले जानकारी दिए। ती जिल्लामा सभापति देउवाको दबाबमा मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले क्रियाशील सदस्यता फारम दिएको बताइएको छ।
राप्रपाबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका सुनील थापा पक्षधर सहित अन्य दलबाट आएकालाई नौ हजार क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न लागिएको पौडेल पक्षको बुझाइ छ। देउवाले आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बनाएका नेताका जिल्लामा ‘मनलाग्दी’ क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको पौडेल पक्षको निष्कर्ष छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
