काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)मा लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद प्याकेजमा समाधान खोजिने भएको छ। प्याकेजमा नै विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले दिएको सुझावबारे स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल भएपछि प्याकेजमा सहमति गरी अन्तिम रुप दिन लागिएको हो। कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि सचिवालय कमिटीमा छलफल भइसकेको छ।
बुधबार अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विवाद समाधान कार्यदलले दिएका सुझावलाई आधार बनाएर प्याकेजमा सहमति गर्ने गरी स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गर्ने प्रस्ताव तयार पारेका छन्। अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले तयार गरेको प्रस्तावमा अध्ययन र सुझाव दिन स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई पठाइएको नेकपाका एक कार्यदल सदस्यले जानकारी दिए।
कार्यदलले दिएका सुझावमा थप बुँदा समेटेर विभिन्न १५ शीर्षक दिएर पार्टीभित्रको विवाद प्याकेजमा यसरी टुंगो लगाउन थालेको भन्दै थप सुझावका लागि स्थायी कमिटी सदस्यलाई प्रस्ताव पठाएको हो। सुझावका लागि पठाएको प्रस्ताव अध्यक्ष ओली प्रचण्डले हस्ताक्षर गरी १५ बुँदालाई थप व्याख्या समेत गरेर १५ पेज लामो प्रस्ताव सदस्यहरूलाई पठाइएको छ।
जसमा प्रस्तावका बुँदाको पहिलो नम्बरमा पार्टी एकताको महत्त्वलाई आत्मसात गर्ने, पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल तुल्याउने, अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने, पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा संगठन,र एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने भनिएको छ।
यस्तै सरकारको कामका सम्बन्धमा, संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश र स्थानीय निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने र नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा छलफल गर्ने भनिएको छ। यस्तै कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने, बाढी पहिरोबाट सिर्जित प्रकृतिक विपत्तिको सामना, शान्ति प्रकृतिका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, प्रतिष्ठानहरुको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि निश्चित गर्ने र एमसिसीका सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गरिएको छ।
अध्यक्ष ओली प्रचण्डको कार्यविभाजन थप स्पष्ट
यसअघि कार्यदलले दिएको सुझावलाई थप व्याख्या गरी अध्यक्षद्वय ओली-प्रचण्डको कार्यविभाजन थप स्पष्ट गरिएको छ। अध्यक्ष ओली प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने प्रस्तावमा भनिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली पूरै सरकारको काममा केन्द्रित हुने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने भनिएको छ।
दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था समझदारी प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा शीर्ष नेतृत्वमा तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न भएकाले त्यो अब नदोहोरिने विश्वास लिइएको छ। यस्तै पार्टी सचिवालय,स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तयार गर्ने क्रममा विधान बमोजिम अध्यक्षद्वयको सहमति र महासचिवसँगको परामर्शमा गरिने प्रस्ताव तयार भएको उल्लेख छ।
पार्टी एकताका बाँकी काम असोज मसान्तसम्म पूरा गर्ने
पार्टी एकता भएको दुई वर्षसम्म एकता हुन नसक्दा विभिन्न समस्या उत्पन्न भएका छन्। तत्काल एकता टुंगो लगाउने भनिए पनि कोरोना महामारीले पर धकलेकाले असोज महिनाभित्रै एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने भनिएको छ।
पार्टीको केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, पोलिट ब्यूरो, केन्द्रीय विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहका कमिटी, जनवर्गीय संगठनहरु र प्रवास क्षेत्रका संगठनात्मक एकताका काम असोजभित्रै पूरा गर्ने भनिएको छ।
विवादका कारणले अवरुद्ध हुन पुगेको एकीकरण प्रक्रियालाई सहमतिका साथ अघि बढाउने र आवश्यकता अनुसार नयाँ निर्णय लिएर सहमतिमा पुग्ने भनिएको छ। यस्तै पार्टीको सम्पति र अभिलेखको समेत एकीकरण तत्काल सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ।
मंसिर महिनाभित्रै संगठित सदस्यता नवीकरण गरी सक्नुपर्ने
केन्द्रीय कमिटीले चैत २५ गतेदेखि ३० गतेसम्म एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरी सकेकाले संगठित सदस्यता नवीकरणको काम तत्काल सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कात्तिक महिनाभित्रै संगठित सदस्यता अद्यावधिकगरी प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रीय संगठन विभागमा पठाई सक्नुपर्ने छ।
मंसिर महिनाभित्रै संगठित सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। एकता महाधिवेशन सहमतिका साथ विधान बमोजिम पार्टी नीति, विचार, विधि, पद्धति नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने र पार्टी एकतालाई सुदृढ गरिने भएको छ। महाधिवेशनसम्बन्धी कार्ययोजना परित गर्न कात्तिक १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठकको आयोजना गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सचिवालयबाट एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना तयारीका लागि दस्तावेज सस्यौदा कमिटी, मूल व्यवस्थापन कमिटी अन्य आवश्यक संरचना, प्रतिनिधि छनोट र कार्यतालिका लगायत सर्मग कार्ययोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ। महाधिवेशनको तयारीसँगै वैचारिक, नीतिगत तथा विधिगत विषयमा पार्टीमा व्यापक बहस, छलफल सञ्चालन गरिने भएको छ।
संघ र प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने
संघ र प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार आवश्यकताका आधारमा पुनर्गठन गरिने भएको छ। सचिवालयको सुझाव अध्यक्ष ओली प्रचण्डको परामर्श र सहमतिमा संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिने भएको हो।
यस्तै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियूक्ति योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तता, योगदान, राष्ट्रिय दृष्टिकोण सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गरिने भएको छ।
नेताका नामका प्रतिष्ठान अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने
पार्टी नेताका नाममा सञ्चालित प्रतिष्ठानमा गुटबन्दी मौलाउँदै गएकाले सबै प्रतिष्ठानबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिने भएको छ। प्रतिष्ठानले आफ्नो गुटबन्दी गर्ने प्रदेश, जिल्ला र स्थानीयतह शाखा गठन गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइने भएको छ। कार्यदलले एक महिना लगाएर अध्ययन गरी आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिष्ठानमा संलग्न कार्यकर्ताको संलग्नता,आर्थिक स्रोत र क्रियाकलापका विषयमा कार्यदलले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ। नेकपामा एमाले समूहबाट ५ भन्दा धेरै शक्तिशाली प्रतिष्ठान छन्। अरु कार्यकर्ताका नाममा कति प्रतिष्ठान भन्ने विषयमा पार्टीले तथ्यांकसमेत राखेको छैन। प्रतिष्ठानका नाममा अनावश्यक आर्थिक चलखेल गर्नुका साथै पार्टीमा गुटबन्दी झांगिदै गएपछि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
परिमार्जन र संशोधनपछि एमसिसी अनुमोदन
लामो समयदेखि नेकपामा विवाद हुँदै आएको अमेरिकी आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई परिमार्जन र संशोधन गरेर अनमोदन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। एमसिसी प्रोजेक्टको ५५ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय हितमा रहेको स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गरिने भएको छ। केन्द्रीय कमिटीले गठन गरेको कार्यदलले दिएको सुझाव दिइसकेकाले पार्टी स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकमा एमसिसीका विषयमा छलफल हुने भएको छ।
यस्तो छ, अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव
यस्तो छ, कार्यदलको प्रतिवेदन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
