काठमाडौं- कोरोना संक्रमितहरुको व्यक्तिगत विवरण बिना अनुमति सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कानून तथा न्याय माामिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो।
‘विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिकालगायतका संचारमाध्यममा कोभिड–१९ का संक्रमित व्यक्तिहरुको सहमति बेगर व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने विवरण छाप्न पाइँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संक्रमण वा मृत्यु हुँदाका बखत बसोबास गरेको स्थान र स्थायी ठेगाना छाप्ने वा सार्वजनिक गर्ने कार्य बन्द गर्नू/गराउनू भनी नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ।’
फैसलाको ६३ नम्बर बुदाँमा महामारीको विषयको निश्चित र पहुँचयोग्य सूचना, सम्प्रेषणको जोखिमता घटाउन र समाजमा गलत सूचना जानबाट रोक्न महत्वपूर्ण रहेको भनिएको छ।
‘यस्तो सूचनाले लान्छनाको जोखिमतालाई घटाउन, जोखिमतामा रहेको वर्गहरु र संक्रमण माथि कुनै गलत कार्य नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्न अत्यन्त आवश्यक रहन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अन्यथा व्यक्तिगत पहिचानका विवरण सार्वजनिक गर्दा कोभिड-१९ संग जुध्ने क्रममा थप जोखिमको स्थिति आई यस महामारीले जटिल रुप लिई भुसजस्तै भित्र भित्र फैलिने साथै नेपाल सरकारले महामारी रोक्न अपनाएको विधिमा समेत असर पर्ने छ।’
अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेसहितले सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो।
संक्रमितहरूको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै केही मानिसहरूले बहस पनि चलाइरहेका बेला सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको हो। कोरोना संक्रमित अधिकांश क्षेत्रका मानिसमाथि दुर्व्यवहार भएको घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला सर्वोच्चको आदेशले सरकार तथा गैरसरकारी निकायको काम प्रभावित गर्ने भएको छ।
उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुमाथि गलत व्यवहार हुने, संक्रमितलाई टोल तथा छिमेकमा नै बस्न नदिने, घरबेटीहरुले गलत व्यवहार गर्ने गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेपछि सो रिटलाई प्राथमिकतामा पार्दै सर्वोच्चको परमादेश सार्वजनिक भएको हो।
सर्वोच्चले सामाजिक सञ्जालमा समेत यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न नपाइने भनेको छ। सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले पनि अनुमति लिएर मात्र व्यक्तिको परिचय वा विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७७ जेठ ६ को सूचना आदेशलाई सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ। सूचना आयोगले संक्रमितको ठेगानाबारे प्रष्ट पार्न आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले उक्त सूचनाले संक्रमितलाई झनै समस्या पर्ने भनेको छ।
‘विभेद र लान्छनाको डरले आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति लुकाउँदा हुने संक्रमणको थप फैलावटको जोखिमताबाट संरक्षण गर्न र संक्रमित व्यक्ति उपरको लान्छना, भेदभाव, बहिष्करण पूर्ण क्रियाकलाप रोकी संक्रमित वा उनको परिवारको आत्मविश्वास वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्ता व्यक्ति र परिवार समाजमा खुलेर आउने वातावरण सृजना गर्न संक्रमित व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत विवरण (संक्रमण वा मृत्यु हुँदाका बखत बसोबास गरेको स्थान र स्थायी ठेगाना) खोज्न र खोल्न आवश्यक भएमा सम्बन्धित जिम्मेवार निकायहरुले व्यक्तिगत विवरण महामारीको रोकथाम र व्यवस्थापनको लागि संकलन, प्रयोग, खुलासा गर्नुपर्ने ठाउँमा मात्र गर्नू।’
विभेद र लान्छनाबाट संक्रमित व्यक्तिका परिवारको संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायमा आएको जानकारीको गोपनीयतासम्बन्धी जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले नै राख्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
२०७७ साउन २१ गते गरेको फैसलाको पूर्ण फैसला शुक्रबार मात्र सार्वजनिक भएको थियो। विभिन्न ९ बुँदे आदेश सर्वोच्चले जारी गरेको छ। हाल विद्यमान कानुन पनि कोरोनाका सन्दर्भमा अपर्याप्त भएको ठहर पनि सर्वोच्चले गरेको छ। सर्वोच्चले कोरोनालाई सम्बोधन गर्न, विद्यमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने समय सान्दर्भिक एकीकृत कानुन बनाउन भनेको छ। ती बुँदामा महिला समावेशीता,घरेलु हिंसालगायत विषय समेत समावेश छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1765273665.jpg)
-1763721444.png)
