फाइल तस्बिर
काठमाडौं-नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको संयोकजत्वमा बनेको विवाद समाधान कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनका विषयमा सचिवालय बैठकमा छलफल हुने भएको छ। गत साउन ३० गते गठन भएको कार्यदलले भदौ ६ गते अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनमा केन्द्रित भएर बिहीबारको सचिवालय बैठकमा छलफल हुने भएको हो।
प्रतिवेदनका विषयमा सचिवालयका ९ जनाले आ–आफ्नो धारणा राख्ने भएका छन्।
बिहीबारको सचिवालय बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदनकै विषयमा केन्द्रित भई छलफल हुने अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा ‘जुगल’ले जानकारी दिए। कार्यदल प्रतिवेदनका विभिन्न पाटा र पक्षका विषयमा नेताहरुले आ-धारणा राख्ने हुन सक्ने सापकोटाको भनाइ छ।
पार्टीभित्रको विवादको दीर्घकालीन समधान हुने गरी प्रतिवेदन आएकाले सबैले आफ्नो विचार राख्ने एक सचिवालय सदस्यले बताए। ‘सचिवालय बैठकमा कार्यदलमा कुन-कुन विषयहरु राम्रोसँग समेटिएका छन्? कुनकुन विषय समेट्न सकिएन। प्रतिवेदनका समग्र विषयमा केन्द्रित भई छलफल हुन्छ’, ती सचिवालय सदस्यले भने, ‘कार्यदलको प्रतिवेनदलाई कसरी कायन्वयनमा लैजाने भन्नेमै छलफल केन्द्रित हुन्छ होला।’
बिहीबारको सचिवालय बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने विषयमा पनि छलफल हुनसक्ने देखिएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको म्याद भदौ २० गते सकिने भएकाले खतिवडालाई निरन्तरता दिने भए सो सम्बन्धमा भदौ २० अघि नै निर्णय गर्नुपर्ने छ। अर्कोतिर, गौतमले पनि आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन्। उनलाई गत फागुन १४ गतेको सचिवालय बैठकले नै राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेको थियो।
अध्यक्ष ओली खतिवडालाई नै निरन्तता दिने पक्षमा छन् भने अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायत नेताहरु गौतमको पक्षमा देखिएका छन्। यद्यपि ओलीले खतिवडा र गौतम दुवैलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्ताव अघि सारेको जनाइएको छ।
तर ओली इतरका नेताहरु यसअघिकै जस्तो गौतमको पक्षमा दरो रुपमा उभिने सम्भावना भने कम देखिएको छ। यसबीचमा पार्टीभित्रको विवादमा गौतम बीच धारमा उभिएर आफूहरुलाई साथ नदिएको भन्दै ओली इतर समूह उनीसँग रुष्ट देखिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि गौतमले आफ्नो अडानलाई कति जोडतोडका साथ उठाउँछन्, त्यसमै उनको संसद प्रवेश निर्धारण हुने देखिन्छ।
प्रतिवेदनमा ओली बलियो, प्रचण्ड-नेपाल कमजोर
पार्टी विभाजन हुनबाट रोक्नका लागि अध्यक्षद्वय कार्यदलबाट निकास खोज्न तयार भए पनि त्यसको प्रतिवेदनले भने कसैलाई कमजोर र कसैलाई बलियो बनाएको छ।
अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायत बहुमत सचिवालय सदस्य ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बटमलाइन बनाएका थिए। तर कार्यदलले मंसिर ४ गतेकै सम्झौता/निर्णयको वरिपरि रही प्रतिवेदन तयार गरेको छ। परिणामतः ओली समूह शक्तिशाली र प्रचण्ड-नेपाल समूह कमजोर देखिएका छन्।
आफ्नो राजीनामा मागिरहेका नेताहरुलाई ओलीले पुरानै निर्णयमा सीमित गराउन सकेका हुन्। जसले उनलाई पार्टीमा थप बलियो बनाएको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदनले गर्दा अब प्रचण्ड-नेपाल लगायत नेताहरुलाई ओली विरुद्ध जान नैतिक रुपमा कठिनाइ थपेको छ। ओलीविरुद्ध चर्को रुपमा उत्रिए पार्टी नै विभाजन हुने देखेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूह सम्झौता गर्ने अवस्थामा पुगेको नेताहरुको विश्लेषण छ।
प्रतिवेदनमा मंसिर ४ गतेको सम्झौतालाई बिस्तार गर्दै ओली र प्रचण्डको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने प्रयत्न गरिएको छ। अब प्रचण्ड पार्टीको काममा कार्यकारी अध्यक्षको जस्तो भूमिकामा रहने र ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने भनिएको छ। तर सरकार र पार्टीको काममा दुवै अध्यक्षको सहमतिमा गर्ने भनिएको छ।
ओलीले फेरि केही दिनअघि एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै पार्टीको अध्यक्ष एक नभई दुवै जना भएको भन्दै आफ्नो स्पेस लिन खोजेको देखिएको छ।
अहिले पार्टीको विवाद साम्य भएको भनिए पनि दीर्घकालसम्म जाने सम्भावना भने न्यून रहेको कतिपय नेताको बुझाइ छ।
अध्यक्ष प्रचण्ड सहित खनाल, नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठहरु अब हुने भनिएको मन्त्रिमण्डल फेरबदलमा आफू निकटका नेताहरु राखेर चित्त बुझाउने ठाउँमा पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डलको पुरै सेट परिवर्तन गर्छन् वा केही मन्त्रीलाई मात्रै परिवर्तन गर्छन्, त्यो सचिवालय बैठकपछि मात्रै स्पष्ट हुने देखिन्छ।
नेपाल पक्षको मुख्य चासो- एक पद, एक व्यक्ति
नेकपा अन्तरिम विधान ०७५ घोषणा भएको केही समयपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले पार्टीमा एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्ने माग राखेको हो। पार्टीका व्यक्ति विशेषमा यसले र उसले राजीनामा दिनुपर्छ भन्दा पनि वैधानिक रुपमा नेपाल समूहले विधानको विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएको छ।
लामो समयदेखि उठाइरहेको ‘एक व्यक्ति, एक पद’ लाई कार्यदलको प्रतिवेदनमा नसमेटिएको भन्दै नेपाल समूह रुष्ट बनेको छ। कार्यदलमा त्यो मुद्दा समेट्न सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावलले उपयुक्त भूमिका खेल्न नसकेकाले कतै मन्त्री पदको आश्वासनमा फसेको हो कि भन्ने सो समूहको आशंका छ।
बिहीबार बस्ने सचिवालय बैठकमा नेपालले एक व्यक्ति र एक पदको विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउने उन निकटका नेताहरुको भनाइ छ। यसअघि नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले कार्यदल प्रतिवेदनका विषयमा सचिवालय बैठकमा स्पष्ट रुपमा राख्ने बताइसकेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
