एजेन्सी–चर्चित अधिकारकर्मी एवं वरिष्ठ वकिल प्रशान्त भुषणलाई अदालतको अवहेलनामा एक रुपैयाँ जरिवाना गरेपछि भारतीय सर्वोच्च अदालतको सकारात्मकभन्दा नकारात्मक दिशामा चर्चा भइरहेको छ। संविधान, कानुन र असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत मुद्दा सुनुवाइ गर्ने देशकै सर्वोच्च न्यायीक निकाय क्षमाशील देखिनुपर्नेमा कठोर र झन् पुरातन हुदै गएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।
सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको इजलाशले भुषणलाई अदालतको अवहेलनमा दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो । उनले अदालतको आदेश स्वीकार गर्दै १ रुपैयाँ जरिवाना अदालतमा बुझाएका छन्।
यसरी सजाय सुनाउने इजलाशको नेतृत्व न्यायाधीश अरुणकुमार मिश्राले गरेका थिए। उनी विवादास्पद छविका मानिन्छन्। उनीसगै न्यायाधीश बीआर गवई र कृष्णमुरारी सहभागी थिए। मिश्राले २ सेप्टेम्बरमा अवकाश पाउँदैछन्। अवकाशअघि नै यो मुद्दा टुंग्याउन उनले हतारो देखाएका थिए। भुषणले दोषी ठहर गरेपछि त्यसविरुद्ध पुनरावेदन निवेदन दिनका लागि समय मागेका थिए। तर मिश्राको इजलाशले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सजाय सुनाउने भनेको थियो।
विवादित छविका मिश्रा को हुन्?
मध्य प्रदेशको जबलपुरका स्थायी बासिन्दा मिश्रा विज्ञानमा स्नातकोत्तर डिग्री लिएपछि कानुन पढेका थिए। उनका पिता हरगोविन्द मिश्रा पनि न्यायाधीश थिए। जबलपुर हाईकोर्टबाट उनले अवकाश पाएका थिए। उनको परिवारमा धेरै चर्चित वकिल रहेका छन्। उनका छोरा पनि दिल्ली हाइकोर्टका वकिल हुन्। मिश्राले पनि २१ वर्षसम्म वकालत गरेका थिए। पछि उनी मध्य प्रदेशको ग्वालियरको जीवाजी विश्वविद्यालयसँग जोडिएका थिए।
न्यायाधीश यात्रा
मिश्रा १९९९मा मध्यप्रदेशको हाईकोर्टमा अतिरिक्त न्यायाधीशको रुपमा नियुक्त भएका थिए। स्थायी भएपछि २०१० सम्म उनी राजस्थान हाईकोर्टमा थिए। २०१२ मा कोलकाता हाईकोर्टको मुख्य न्यायाधीश भए। तीन पटकसम्म उनलाई सर्वोच्च ल्याइएन। २०१४मा उनी सर्वोच्च आइपुगे।
२०१८मा भारतीय सर्वोच्च अदालतमा नयाँ घटना भयो। बहालवाला चार न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध पत्रकार सम्मेलन नै गरेर इजलाश बहिस्कार गरे। यसरी विरोध गर्नेमा पछि प्रधानन्यायाधीश भएका रञ्जन गोगोईसहित न्यायाधीशहरु मदन बी लोकुर,कुरियन जोजफर चेलमेश्वर थिए। उनीहरुको आरोप थियो-विवादास्पद मुद्दाहरु केही खास न्यायाधीशहरुको इजलाशमा सूची बनाएर तोकिने गरिएको छ।
यो घटनाबाट अरुण मिश्रा यति मर्माहत भए कि उनलाई सम्झाउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राले निकै प्रयास गरेका थिए। यद्यपि पत्रकार सम्मेलनमा उनको नाम लिइएको थिएन। तर न्यायाधीशले यसरी पत्रकार सम्मेलन गरेर सर्वोच्चका कुरा बाहिर लैजान नहुने उनको तर्क थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु
सधैं विवादकाे घेरामा
राजनीतिक महत्वका मुद्दा कनिष्ठ न्यायाधीशलाई दिनुपर्ने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको तर्क धेरै विवादित भएको थियो जसको सर्मथन मिश्राले गरेका थिए। वरियताको १० औं नम्बरमा रहे पनि मिश्राको इजलाशमा न्यायाधीश बीएच लोयाको हत्यासम्वन्धी मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो। न्यायाधीश लोया गुजरातको सोहराबुद्दीन ‘इन्काउन्टर’को मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेका थिए। उक्त इन्काउन्टरमा हालका गृहमन्त्री अमित शाहको नाम मुछिएको थियो। उनले शाहलाई बयानमा बोलाउने तयारी गरेका थिए। एक दिन लोहयाको मृत्यु भयो । उनको मृत्यु हर्टआट्याकले भएको भनियो। कुनै अनुसन्धान नगरी फाइल थन्काइयो।
तत्कालीन समयमा नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकाल चलिरहेको थियो। शाह भाजपा अध्यक्ष थिए। सञ्चार माध्यमले मिश्राको इजलाशबारे प्रश्न उठाएपछि उनी त्यसबाट अलग भए। तत्कालीन समयमा भुषणले पनि जुनियर न्यायाधीशलाई संवेदनशील मुद्दाको पेशी राखेर न्याय मार्न खोजेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईमाथि महिला कर्मचारीमाथि यौन उत्पीडनको आरोप लाग्यो। गोगोईलाई सफाई दिने इजलाश र छानबिन समिति दुवैमा अरुण मिश्रा सहभागी थिए। उनले एक जग्गा अधिग्रहण प्रकरणमा पनि विवादास्पद फैसला सुनाएका थिए।
पछि यो पुनरावेदन भयो। अनि संवैधानिक इजलाशमा पुग्यो जुन इजलाशको एक सदस्य मिश्रा पनि थिए। उनको नाममा विवाद भयो। तर उनले उक्त मुद्दाबाट पछि हट्न मानेनन्। एक पटक फैसलामा संलग्न भएको न्यायाधीश दोस्रो पटक सोही मुद्दा हेर्ने कार्य स्वार्थ र न्यायको रोहमा गलत मानिन्छ।
प्रधानमन्त्री मोदीको प्रशंसा
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई गरेको प्रशंसाबाट उनी सबैभन्दा धेरै विवादमा आएका थिए। यही वर्ष फेब्रुअरीमा उनले एक अभिव्यक्ति दिएका थिए–जसमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई सार्वजनिक रुपमा दार्शनिक भनिएको थियो। राजनीतिक दलका कुनै पनि नेतालाई सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशले खुल्ला प्रशंसा गरेको पहिलो इतिहास थियो।
न्यायाधीश लोहया हत्याकाण्ड, राफेल डिलमा भ्रष्टाचार ,प्रधानमन्त्री केयर फण्ड,जम्मु कश्मीरको मानव अधिकार हननजस्ता दर्जनौ मुद्दा सर्वोच्चमा सरकारविरुद्ध विचाराधीन रहेको समयमा उनको प्रशंसाले अदालत कार्यकारीको प्रभावमा परेको टिप्पणी भएको थियो । उनले मोदीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको दार्शनिक भन्दै सदाबहार ज्ञानी व्यक्ति भएको बताएका थिए।
सर्वोच्च अदालत सरकारसँग कमजोर भएर न्याय दिन नसकेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भइरहेको समयमा उनले दिएको अभिव्यक्तिले धेरै विवाद भएको थियो। उनको उक्त भनाइले न्यायीक, राजनीतिक वृत्तमा निकै बहस भएको थियो। सरकारविरुद्धका निवेदनमा उनले आफूलाई अलग गर्नुपर्ने माग समेत उठेको थियो। उनीमाथि एक उद्योगी समूहको पक्ष लिएको आरोप पनि लागेको थियो।
उनका विरुद्ध वकिलहरुले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पत्रसमेत लेखेका थिए । यो प्रकरणपछि उनी भुषण र अन्य वकिलप्रति कठोर हँुदै आएका थिए। गुजरात उच्च अदालतमा हुँदा पाड्या हत्याकाण्डमा उनको इजलाशले गरेको फैसला निकै विवादित भएको थियो। विवादपछि अर्को इजलाशले त्यसलाई खारेज गरेको थियो। त्यस्तै सहारा विरला दस्तावेज प्रकरणमा धेरै नेताहरुको नाम जोडिएको थियो। सत्तारुढ भाजपाका नेताहरुले उक्त दस्तावेजमा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो । जुन मुद्दा पछि खारेज भयो। यसमा पनि मिश्रा संलग्न थिए।
मेडिकल घुसकाण्डमा विवादित
मेडिकल कलेज घुस काण्ड मामला पनि न्यायाधीश अरुण मिश्राकै इजलाशमा परेको थियो। उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राले आफूले सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गरे। तर अरुण मिश्राले त्यसलाई खारेज गरिदिए। मेडिकल कलेजहरुले घुस खुवाएर मेडिकल सिटहरु धेरै लिएकाले पुन छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिइएको थियो।
केही राम्रा फैसला
मिश्रले आफ्नो कार्यकालमा एक लाख मुृद्दाको सुनुवाइ गरिसकेका छन्। विदेशमा कानुन अध्ययन गरेको भए पनि भारतमा अनुमति पाउने व्यवस्था बनाउने श्रेय उनैलाई जान्छ। २०००मा कानुनको रात्रिकालीन कलेज पनि उनले नै बन्द गराउने प्रस्ताव गरेका थिए। अधिवक्ताहरुको कल्याण योजना शुरुवात गरेको श्रेय पनि उनैलाई जान्छ । राजस्थान उच्च न्यायालयमा एक विधि संग्रहालयको शुरुवात उनले गरेका थिए। उनको यो कदमको धेरै प्रशंसा भएको थियो ।
बिबिसी हिन्दीबाट
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
