आर्थिक विवरण नपठाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदान रोकियो

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ सोमबार, भदौ १५, २०७७ १०:२६

काठमाडौं-स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक विवरण पेश नगर्दा चालु आर्थिक वर्षको सशर्त र वित्तीय समानीकरण अनुदान रोकिएको छ। विनियोजन ऐनको व्यवस्थाअनुसार तल्ला तहले आर्थिक विवरण पेश नगरेपछि दुवै अनुदान रोकिएका हुन्।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार केही स्थानीय तह र प्रदेशले वित्तीय समानीकरण अनुदानको पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन्। सहमहालेखा नियन्त्रक रमेशप्रसाद शिवाकोटीका अनुसार समानीकरण अनुदानतर्फ अहिलेसम्म करिब १० अर्ब रूपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ।

'विनियोजन ऐनबमोजिमको आर्थिक विवरण प्राप्त नभएकाले सशर्त अनुदान गएको छैन भने केहीमा वित्तीय हस्तान्तरणको रकम गएको छ,' शिवाकोटीले भने, 'हामीले साउनको राजस्व बाँडफाँटको रकम पठाइसकेका छौँ, अनुदानमात्रै रोकिएको हो।'

संघीय सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट संकलन भएको अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको १५/१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्रत्येक महिना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

विनियोजन ऐनअनुसार सशर्त अनुदान तीन किस्तामा र वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा हस्तान्तरण हुन्छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट भएको खर्चको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा हरेक किस्ता पाउनु अघि नै बुझाउनु पर्ने व्यवस्था विनियोजन ऐनमा छ।

प्रणाली सुधारले काममा ढिलाइ
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफूले सञ्चालन गर्ने प्रणालीमा सुधार सुरु गरेको छ। वास्तविक समयमा सरकारी खर्चको विवरण देखाउने गरी अहिलेको प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो। 'केही काम अघि बढिसकेका छन् र अबको केही दिनमा नै त्यसले पूर्णता पाउने छ,' शिवाकोटीले भने, 'प्रणाली परिवर्तन गर्न खोज्दा केही भुक्तानीमा ढिलाइ भएको छ, तर त्यो पैसा नभएका कारण भुक्तानी नभएको होइन।'

सरकारको खर्च व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्न लागिएकाले करारमा नियुक्त भएका तथा कतिपय स्थायी कर्मचारीले पनि गत महिनाको पारिश्रमिक पाएका छैनन्। बैंकहरूले पनि आफ्नो प्रणाली सुधार गरेको र सरकारी प्रणालीमा पनि काम भइरहेकाले केही भुक्तानी ढिला भएको हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयले पनि जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम (एलएमबिआइएस)मा परिवर्तन गरिरहेको छ। अहिले भइरहेको प्रणालीलाई विकसित गरी बजेटका सम्पूर्ण जानकारी वास्तविक समयमा हेर्न मिल्ने गरी एलएमबिआइएस सिस्टम परिवर्तन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

पत्रकारिता ऐनाजस्तै सत्यतथ्य देखाउने माध्यम हो: पूर्वराष्ट्रपति डा यादव

दुर्गा प्रसाईँका दुई वटै अस्पतालको खाता फुकुवा गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु