काठमाडौं-गत साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय अनुसार सरकारी स्वामित्वका दुई कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा चिनी खरिदको प्रकृया सुरु गरेका छन्।
खाद्य व्यवस्था कम्पनीले १० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिदका लागि गतहप्ता ४५ दिने बोलपत्र आह्वान गरेको थियो भने साल्ट ट्रेडिङले २० हजार मेट्रिन टन चिनी खरिदका लागि मंगलबार १ हप्ते बोलपत्र माग गरेको छ। साल्ट ट्रेडिङले गत फागुनमै चिनीको मौज्दात सकिन लागेको भन्दै थप खरिदका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो।
भन्सार सहुलियतमा चिनी खरिदका लागि उद्योग मन्त्रालयले गत वैसाखमा अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृतिका लागि पत्र पठाएको थियो। अर्थको स्वीकृतिपछि गत साउनमा मात्र मन्त्रिपरिषदले ५० प्रतिशत भन्सार छुटको निर्णय गरेको हो।
मौज्दात सकिँदै गएपछि पछिल्लो समय बजारमा चिनीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि देखिएको छ। पछिल्लो ४ महिनायता चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ८० रुपैयाँबाट बढेर ९५ देखि १ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ। साल्ट ट्रेडिङले भने अहिले प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ अनुदानसहित ७८ रुपैयाँमा बेचिरहेको छ। तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार साल्ट ट्रेडिङसँग अब चिनी मौज्दात छैन। निजी क्षेत्रसँग पनि मौज्दात सकिँदै गएको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत साउन मसान्तसम्ममा ९ सय मेट्रिक टन साल्ट ट्रेडिङ र १५ हजार मेट्रिक टन निजी क्षेत्रसँग उपलब्ध थियो।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पहिलोपटक चिनी खरिद गर्न लागेको हो। यसअघि चामल, गहुँ, दाल, गेडागुडीजस्ता खाद्यान्न सामग्रीको खरिद बिक्री गर्दै आएको पूर्ण सरकारी स्वामित्वको यो कम्पनीले दशैं तिहारलगायत चाडबाडको समयलाई लक्षित गर्दै चिनी खरिद गर्न लागेको हो। चाडबाडका बेला चिनीको बजार माग बढी हुने भएका कारण माग अनुसार आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि सरकारले भन्सार छुटमा चिनी खरिदका लागि निर्णय गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।