कार्यदलका सदस्यहरु
काठमाडौं- पार्टीभित्र देखिएका विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन गठन गरिएको नेकपा कार्यदलले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्ने विषय समेत समेटेर सुझाव दिएको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा एक उपशीर्षक शान्तिप्रक्रियाको बारेमा छ। यही वर्षमात्र सर्वोच्च अदालतले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने फैसला गरेको, मानव अधिकार विश्व आवधिक समीक्षा (युपिआर रिभ्यु)मा नेपालका तर्फबाट प्रतिवेदन पठाएका गैरसरकारी संस्था, मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा प्रतिबद्धता अनुसारको काम नभएको प्रतिवेदन पठाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ सहित अन्य मानव अधिकारवादी संख्याहरुले नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा प्रश्न उठाइरहेको समयमा नेकपाको कार्यदलले शान्ति प्रक्रियामाथि अनावश्यक प्रश्न उठ्न नदिनेगरी समस्याको समाधान गर्न जरुरी रहेको सुझाव दिएको हो।
गत वर्ष रिक्त रहेका दुई आयोगलाई राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरे पनि यी आयोगहरु निष्क्रिय जस्तै छन्। यसअघि चार वर्ष आयोगले उजुरी संकलनमै बिताएको थियो। उक्त अवधिमा आयोगका पदाधिकारीले ऐन संशोधन गराउनेदेखि उजुरीमाथि गम्भीर अनुसन्धान नगर्दा आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको थियो। द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सबैलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने संलग्न पक्षहरुको दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा छानबिन हुनुपर्ने दबाबका बीचमा यो आयोग फेरि पनि पदाधिकारी नियुक्त हुँदै शुरु भएको थियो।
शनिबार नेकपाका अध्यक्षद्वयलाई बुझाइएको १८ पृष्ठ लामो प्रतिवदेनमा शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबिनसम्बन्धी आयोगको काम टुंग्याउन अझै बाँकी रहेको स्मरण गरिएको छ। द्वन्द्वरत एक पक्षका नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपाका अध्यक्ष रहेका छन्।
के छ कार्यदलको प्रतिवेदनमा?
प्रतिवेदनको १५ नम्बर बुँदामा शन्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन गर्ने भनिएको छ। सेना समायोजन सम्पन्न भएकाले अब बाँकी महत्त्वपूर्ण काम भनेको द्वन्द्वकालीन समयमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाहरु टुंगोमा पुर्याउनु हो। पाँचवटा बुँदामा शान्ति प्रक्रियाको बारेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा व्याख्या गरिएको छ। नेपालले मौलिक रुपमा शान्ति प्रक्रिया अनावश्यक प्रश्न नउठ्ने गरी समस्याको समाधान गर्न जरुरी भएको भनिएको छ। पीडितहरुलाई असन्तुष्टि र पीडा थपिन नदिने, विषयको संवेदनशीलतामाथि खेल्न नदिने र विश्वमै उदाहरणीय रहेको शान्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठ्न नदिने भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा शान्ति प्रक्रियालाई लिएर अनावश्यक चासो राख्ने र गैरकूटनीतिक अभिव्यक्ति दिने कुरा अनुचित भएको उल्लेख गरिएको छ। ‘विभिन्न समयमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई लिएर कतिपय पक्षहरुबाट अनावश्यक चासो राख्ने र गैरकूटनीतिक अभिव्यक्ति दिने कुरा अनुचित हुन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धि र अनुभवहरुलाई अभिलिखित गरी जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुर्याउने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका सम्पूर्ण काम एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
शान्ति प्रक्रियाको मूल मर्म भनेको सत्य निरुपण र मेलमिलाप भएको बताउँदै कार्यदलले बाँकी कामहरु अगाडि बढाउन चार बुँदे सुझाव पनि दिएको छ। यस्ता छन् सुझावहरुः
- सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र आवश्यक साधन र स्रोत उपलब्ध गराउने।
- आयोगहरुबाट परिपूरण, क्षतिपूर्ति र अन्य आवश्यक सिफारिसका सन्दर्भमा पीडित परिवारसँग परामर्श गर्ने र यसअघि प्रदान गरिएको राहत पाउन बाँकीलाई राहत प्रदान गर्ने।
- सशस्त्र द्वन्द्व र आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अंगभंग भई कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य योद्धाहरुको उपचारको प्रबन्ध गर्ने। अशक्त र घाइतेहरुका लागि जीवन निर्वाहको व्यवस्था गर्ने।
- शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु शीघ्र सम्पन्न गर्न अनुकूल हुनेगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन गर्ने र यसका लागि विज्ञ सहितको आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने। यस कार्यमा सहजीकरण गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रण निर्माण गर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आवश्यक साधन र स्रोत उपलब्ध गराउने।
एक वर्षभित्र सम्भव छ त छानबिन?
२०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको शशस्त्र द्वन्द्वमा मानव अधिकार हननको घटनाका दोषीलाई सजाय गर्न र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन भएका थिए। विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा ६ महिनामा यस्तो आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो। तर उक्त आयोगहरु ८ वर्षपछि मात्र गठन भए। २०६३ मंसिरमा शान्ति सम्झौता भएपछिको ६ महिनामा गठन हुनुपर्ने आयोग दलहरुकै खिचतानीका कारण गठन हुन सकेको थिएन।
सरकारले मानव अधिकार उल्लंघन सम्बन्धी छानबिन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। २०७१ माघमा दुई आयोग गठन भई पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए। सरकारले आयोग बनाउन निर्माण गरेको ऐन खारेज हुने फैसला २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले सुनाएको थियो। सर्वोच्चले मानव अधिकार हननका घटनामा संलग्नहरुलाई आम माफी दिन नपाइने, मुद्दा अनिवार्य चलाउनुपर्ने र मेलमिलाप नहुने जस्ता विषयमा समेटेर कानुन संशोधन गर्न भन्यो। सरकारले केही टालटुले व्यवस्था राख्दै नयाँ ऐन जारी गर्यो। अनि पदाधिकारी नियुक्त गर्यो। त्यसविरुद्ध पिडितहरु फेरी सर्वोच्च पुगे।
हाल कायम रहेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग ऐनका कैयौं व्यवस्था बदर हुने फैसला सुनायो। त्यसलाई चुनौती दिँदै सरकार सर्वोच्च पुगेको थियो। उसले सो फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले उल्टिनुपर्ने दाबी गर्दै मुद्दा हालेको थियो। तर सर्वोच्चले पछिल्लो पटक सरकारको निवेदन खारेज गरिदियो। हाल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ३० हजार उजुरी विचाराधिन रहेका छन्। बेपत्ता आयोगमा २८ सय उजुरी छन्। ती उजुरीमा अघिल्लो चार वर्षमा सामान्य अनुसन्धान भए पनि विस्तृत हुन सकेन।
राजनीतिक सर्वदलीय संयन्त्र
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु शीघ्र सम्पन्न गर्न अनुकूल हुनेगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन गर्ने र यसका लागि विज्ञ सहितको आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने कार्यदलको सुझावमा उल्लेख छ। यस कार्यमा सहजीकरण गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रण निर्माण गर्ने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आवश्यक साधन र स्रोत उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
कार्यदलले दिएको सुझाव मात्र भएकाले यही कार्यान्वयन होला कि नहोला भन्ने कुरा आगामी दिनमा देखिने छ। तर यसरी आयोग बाहिर बनाइने संयन्त्रमाथि वैधानिकता र आयोगको स्वतन्त्रतामाथि भने प्रश्न उठाउने देखिन्छ। राष्ट्रियभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चासोका साथ हेरिएका यी मुद्दाहरुको समाधान हुन राजनीतिक सहमतिका आधारमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको आरोप लागेको व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन सिफारिस भएमा पीडितले कसरी स्वीकार गर्लान र न्याय होला भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।
दुवै आयोगमा पीडितको प्रतिनिधित्व नरहेको र यसरी बन्ने राजनीतिक संयन्त्रमा पनि पिडककै सहभागिता हुने भएकाले यसमा प्रश्न उठ्ने पीडित सुमन अधिकारीको भनाइ छ। ‘हिजो जो द्वन्द्वरत पक्षमा सरकार र विपक्षवाट नेतृत्वमा थिए, उनीहरुकै संयन्त्रले कसरी न्याय दिनेमा विश्वास गर्ने’, अधिकारीले भने, ‘स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय नपाउने यस्ता संयन्त्रको कुनै अर्थ छैन।’
१४ वर्षदेखिको राजनीतिक दाउपेच
सर्वोच्चको वैशाखको फैसलापछि संक्रमणकालीन न्याय अव कार्यान्वयनमा जानुपर्ने चरणमा प्रवेश गरेको थियो। सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारका बीचमा २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि यो प्रक्रिया सुरु भएको थियो। उक्त सम्झौतामा एक वर्षभित्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाहरुको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने र ६ महिनाभित्र बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो। अन्तरिम संविधानमा ६ महिनाभित्र आयोग गठन हुने उल्लेख गरिएको थियो। तर निकै कसरत गरेर आठ वर्षपछि राजनीतिक भागबन्डामा दुई आयोगहरु गठन भए। तर, चार वर्षसम्म आयोग कायम रह्यो र बिना उल्लेखनीय उपलब्धि बिदा भयो।
सरकारले फेरि नयाँ राजनीतिक भागबन्डा गर्दै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ। यो नियुक्तिमा पीडितहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। चार वर्षसम्म उजुरी संकलन बाहेक अन्य काम गर्न नसकेका दुई आयोग पुनर्गठन र ऐन संशोधनको मस्यौदा बनाउन पीडितहरुले गरेको माग अस्वीकार गर्दै दलहरुले आफू निकट व्यक्तिलाई आयोग जिम्मा दिन प्रयासरत रहे। उनीहरु त्यसमा सफल त भए तर सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा उन्मुक्ति दिने कानुन ल्याउने बाटो पूर्णरुपमा बन्द गरिदिएको छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका १४ वर्षमा ११ प्रधानमन्त्री फेरिए भने १५ विभागीय मन्त्री बने। सुरुमा शान्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको संक्रमणकालीन न्याय हाल कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत छ। हरेक सरकारले आफ्ना कार्यकता जोगाउने र हात हाल्न नचाहेका कारण संक्रमणकालीन न्याय समाधानतिर भन्दा पर धकेल्ने रणनीतिको सिकार भयो।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा गर्ने भन्दै सरकारले २०७१ माघमा दुई आयोग गठन गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1765273665.jpg)
-1763721444.png)
