काठमाडौं– कार्यदल बनेपछि केही महिनादेखि नेकपामा चलिरहेको तीव्र विवादमा ब्रेक लागेको छ। गुटका आधारमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका नेता र कार्यकर्ताको नजर कार्यदलतर्फ छ। विवाद समाधानको सूत्र खोज्ने अपेक्षा गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनपछि मात्रै आ–आफ्नो रणनीति बनाउने तयारीमा दुवै पक्षका नेताहरु छन्।
केही दिनदेखि छलफलमा जुटेको कार्यदलले पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामाको विषयलाई नजरअन्दाज गरेर विवाद समाधानको उपाय पहिल्याउने प्रयास गरिरहको छ। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय नेताहरु प्रधानमन्त्रीमा ओलीको विकल्प नखोजेरै विवादको समाधान गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
कार्यदलले यसअघि स्थायी कमिटीमा पेश भएका एजेण्डाको वरिपरि केन्द्रित भई आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने बताएको थियो। कार्यदललाई सकेसम्म हप्ता दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्न अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले निर्देशन दिएको बुझिएको छ। गत शुक्रबार कार्यदल गठन भएको थियो। शनिबार र आइतबार भैंसेपाटीस्थित एक निजी घरमा बैठक बसेको थियो। मंगलबार फेरि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा कार्यदलको बैठक बसेको छ।
कार्यदललाई विवाद विषय पहिल्याउने र समाधान उपाय सुझाउने कार्यदेश छ। कार्यदलले सकेसम्म भनिएको समयमै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको छ। दिनभरी जसो बैठक बसिरहेको छ।
बैठकमा छलफल गरिएका विषयलाई बाहिर नल्याउने सहमति कार्यदलका सदस्यहरुले गरेका छन्। अघोषित आचारसंहिता जस्तै बनाएकाले कार्यदलका सदस्यले बैठकमा प्रस्तुत गरेका विषय हालसम्म बाहिरिएका छैनन्। पार्टीका नेताहरु कार्यदलको प्रतिवेदनपछि मात्रै पार्टीको आगामी अवस्था बारे बताउन सकिने प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाएकाले यो समयमा पक्ष वा विपक्षमा प्रतिक्रिया दिन नहुने बताउँछन्। ‘कार्यदलले कुन–कुन विषयमा छलफल गरेको छ? कसरी समाधानको उपाय निकाल्ने भन्ने विषयमा जानकारी नै छैन’, पन्तले भने, ‘कार्यदलले कस्तो प्रतिवेदन दिन्छ। त्यसै अनुसार नै पार्टी विवादका विषयमा भन्न सकिएला।’
कार्यदलको प्रतिवेदन दिएपछि मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुन सक्ने नेताहरु बताउन थालेका छन्। पार्टीमा ओलीको विकल्प खोजी नगर्ने भएपछि मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ। अहिले सञ्चार र सहकारी विकास मन्त्रालय रिक्त छन्। कार्यप्रगतिमा खरो उत्रिन नसकेका र विवादित बनेका मन्त्रीलाई हटाएर नयाँलाई ल्याउने तयारी गरिएको छ। पार्टीमा शक्ति समीकरण मिलाउन मुख्यमन्त्रीको समेत फेरबदल हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। यस्तै सरकारी नियुक्ति पार्टीमा परामर्श गरेर भागबण्डाका आधारमा मिलाउने भनिएको छ । जसको सुरुवात सोमबारको सचिवालय बैठकपछि सुरु भइसकेको छ।
पार्टीका नेताहरु प्रधानमन्त्रीको राजीनामाभन्दा महाधिवेशनबाट नेतृत्व हत्याउनमा बढी केन्द्रित भएका छन्। ओलीले महधिवेशनपछि सरकार पार्टी दुवैमा 'कक्षा नहोर्याउने' भन्दै नेतृत्व नगर्ने बताएका छन्। त्यसैले प्रचण्ड र नेपाल समूह महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेका छन्।
प्रचण्ड र नेपालको नजर पनि सरकारभन्दा पनि पार्टी नेतृत्वमा जान थालेको देखिन्छ। केही दिनअघिसम्म एकसाथ रहेका प्रचण्डले अध्यक्ष ओलीसँग मिलेर कार्यदल बनाउनु पार्टीको भावी नेतृत्व हत्याउन साँठगाठ गरेको हुन सक्ने नेपाल समूहको आशंका छ। तर, नेपाल समूहले औपचारिक रुपमा यस्तो प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन।
नेपाल समूहले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई पर्खेर बसेको छ। ओली समूह भने सम्भावित खतरा टरेको भन्दै केही ढुक्क देखिन्छ। उता कार्यदलले यसअघि तोकिएको महाधिवेशनको मिति चैत २५ देखि ३० लाई अघि सार्ने प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
