काठमाडौं- सरकारले जारी गरेका निर्देशन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका मापदण्डहरू पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा गर्ने र कर्फ्यू लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिँदै मन्त्रालय र सरकारका निर्देशन तथा मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न समेत भनेको हो।
सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञादेखि कर्फ्यू लगाउनेसम्मको अधिकारसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई दिएको छ।
संक्रमणको जोखिमको अवस्था विश्लेषण गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने र आवश्यक परे कर्फ्यू लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ/सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा वा जिल्लाका कुनै स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयका निश्चित कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपस्थित गराउने र अन्य कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’को व्यवस्थापन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए।
सरकारले सिन्धुपाल्चोक र कालिकोटलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोमा परी घाइते भएकाहरुको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय पनि गरेको छ। विपदका घटनामा परी मृत्यु भएका परिवारमा एकजनाको मृत्यु भएमा २ लाख र सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति एक लाखका दरले राहत सहयोग गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।
विपदबाट घरबहाल नष्ट भएका र खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन र पसल व्यवसाय समेत नष्ट भएकाहरुको हकमा प्रति ५ जनाको परिवारलाई १५ हजार रुपैयाँ र ५ जना भन्दा बढीको परिवार भएमा प्रति परिवार २० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय सरकारले गरेको उनले जानकारी दिए। घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको र सुरक्षित स्थानमा नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था भएमा प्रति परिवार एक लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। घाइतेलाई अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च र प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ बाटो खर्च र यातायात खर्च दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1746520246.jpg)
-1764146706.png)
