भारतले गतवर्ष नेपालको कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध गर्दै संवादका लागि कूटनीतिक नोट लेख्यो। तर भारतले त्यस विषयमा संवाद गर्न चासो दिएन। फेरि पनि कालापानी क्षेत्रमा सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि भने नेपालमा जनस्तरबाटै तीव्र विरोध भयो। सरकारले संवादका लागि पटकपटक कूटनीतिक नोट पठाए पनि भारतले संवाद गर्न चासो नदेखाएपछि नेपालले जवाफस्वरुप आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। त्यसका लागि नेपालले संविधान समेत संशोधन गरको छ। जसमा नेपालको संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलको सहमति रह्यो।
त्यसयता भारत र नेपालबीच संवादहीनताको स्थिति पैदा भएको थियो। तर शनिबार (अगष्ट १५) भारतको स्वतन्त्रता दिवसको दिन नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी बीच करिब ११ मिनेट संवाद भयो। त्यस लगत्तै सोमबार दुई देशका विकास निर्माणसम्बन्धी समितिको बैठक बसेको थियो। यसबाट नेपाल र भारतबीच रहेको संवादहीनताको अवस्थाको अन्त्य भएको टिप्पणी भएको छ। के अब नेपाल र भारतबीच सीमा विवादका विषयमा पनि संवाद होला? भारतले यसलाई कसरी लिइरहेको छ? लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका कूटनीतिक मामिलाका जानकार डा. भेषबहादुर थापासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा यहाँलाई सबैले सम्झिराखेका हुन्छन्। अहिलेको परिस्थितिमा दुई देशको सम्बन्धलाई तपाईं आफूले कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ?
परिस्थिति अचानक असहज बन्दै गयो। लामो अवधिसम्म संवादविहीन अवस्थाको सिर्जना भयो। सीमावर्ती इलाकामा दुवै देशको दाबेदारी लामो अवधिदेखि विवादास्पद भनेर स्वीकारेको भूभागलाई भारतले जम्मुकास्मीरको नयाँ नक्सा उतार गर्दा नेपालको विवादित भूमिलाई पनि सँगै राखेपछि पछिल्लो विवादको सुरुवात भयो। संवाद भइराखेको बेलामा, विवादित भनिएको बेलामा दुवैले स्वीकारेको कुरामा संवाद बिना जुन निष्कर्ष भारतले निकाल्यो, त्यसले गर्दाखेरी अप्ठेरो अवस्थामा नेपाल पर्यो। अनि नेपालले पनि आफ्नो भूभागको स्वामित्व कायम गर्नका लागि नयाँ नक्सा निकाल्यो।
त्यसपछि यो प्रक्रियालाई संवादबाट समाधान गर्ने भन्ने कुरामा दुवैले निरन्तर दशकौंदेखि अभ्यास गर्दै आएको माथिल्लो तहदेखि लिएर प्रशासकीय र प्राविधिक तहमा विवादित भूमि खास गरेर भारत-नेपाल सीमाबारे संयुक्त समूह बन्दा त्यसले ल्याएकोमा पनि सुस्ता र कालापानी बाहेक अन्य कुरामा हाम्रो सहमति छ भन्ने प्रतिवेदन दिएको थियो।
यो सबै वार्ता हुँदाहुँदै अचानक नयाँ परिस्थितिको सिर्जना भयो। नेपालले वार्ताका लागि आह्वान गरेर कूटनीतिक प्रक्रियाबाट समस्या समाधानको लागि आह्वान गरेको थियो। तर त्यसको जवाफ नै नदिइकन भारतले मौनता अपनाएपछि एक प्रकारले चिन्ताजनक अवस्थामा हामी प्रवेश गर्यौं। तर ज्यादै निकट सम्बन्ध भएका दुई छिमेकी देशहरुको बिचमा आवातजावतदेखि लिएर, व्यापार बन्ददेखि लिएर, समाजिक सम्बन्धदेखि लिएर अन्य कुरामा अवरोध त थिएन। पहिले पहिले जुन प्रकारको नाकाबन्दी नै भएको इतिहासले गर्दा खेरी नेपालले वार्ताकै लागि आह्वान गरेर चुप लागेर बस्यो। तर एउटा फरक किसिमको संवाद आयो त्यो के भन्दा कोरोना भाइरस सकिएपछि वार्ता गरौंला भन्ने किसिमको सम्बोधन भएको तर त्यसपछि संवादविहीन अवस्था रह्यो।
राजनीतिमा 'आइसब्रेक' भन्ने शब्द धेरै नै प्रयोग हुन्छ। कूटनीतिमा सायद कम नै हुन्छ होला। हाम्रो प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच भएको करिब ११ मिनेटको संवाद र दुईपक्षीय विकास निर्माणसम्बन्धी वार्तालाई संवादको सुरुवातको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन?
संवादहीन अवस्थाभन्दा अगाडि दुई देशको विकास निर्माणसम्बन्धी निकायमा ढिलासुस्ती भयो। समयमा काम भएन भन्ने गुनासो नेपालमा बराबर भएको हो। त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपालको परराष्ट्र सचिव र भारतको राजदूतले वार्षिक बैठक गरेर समीक्षा गर्ने र अगाडि बढाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेमा सम्बोधन गर्ने जुन निकाय थियो, त्यसको बैठक भएको हो। त्यसलाई पनि हेर्दा संवादहीनताबाट संवादको अवस्थामा प्रवेश गरेको संकेतको रूपमा हामीले लियौं। किनकि त्यो भन्दा अगाडि कुनै प्रकारको औपचारिक भेटघाट र संवाद भएको थिएन।
भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच वार्ता हुने र वार्तामा भनिए/नभनिएपनि दुई देशको सम्बन्धमा भएको संवादहीनतालाई माथिल्लो तहमा सर्वोच्च तहमा तोडिएको मात्र होइन, भएका समस्याहरुको समाधान वार्ताबाट गर्ने भन्ने किसिमको आभास पनि भएको हो। त्यसले गर्दा जुन एउटा अप्ठेरोपनले संवादहीन परिस्थिति सृजना भएको थियो, संवादको सुरुवात सीमित रुपमा विकास निर्माणको आयोजनाहरुको समालोचना गर्ने र त्यसपछि दुईवटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा सम्बन्ध भएकोले संवादको सुरुवात मात्रै होइन, समझदारीको पनि नयाँ आधार खडा भएको छ कि भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ।
हामी छिमेकी त फेर्न सक्दैनौं। सम्बन्धलाई सुधार गर्ने हो। कहाँनेरबाट चुक्दै गयो। हामी चुक्यौं कि भारत चुक्यो?
यो आखिरी प्रक्रियामा भारत चुकेको हो। यो हिसाबबाट कि दुई देशले निरन्तर सम्बोधन गरेर विवादित भनेर विवादको समस्या समाधान खोज्नको लागि निरन्तर बैठक भइरहेको प्राविधिक तहमा, प्रशासकीय तहमा, कूटनीतिक तहमा र राजनीतिक तहमा। दुईवटै प्रधानमन्त्रीले भेटेको संयुक्त समितिमा पनि कालापानी र सुस्तालाई विवादीत भूमि भन्ने कुरा ठहर भएको हो। त्यो हुदाहुँदै नयाँ नक्सा निकालेर विवादित भूभागलाई संलग्न गर्दा खेरी नेपाल एउटा कुनामा खुम्चिएको जस्तो देखियो।
त्यसलाई प्रतिकार गर्ने एउटै उपाय थियो हामीले पनि त्यही प्रकारले संविधानमा संशोधन गरेर आफ्नो भूभागको स्वामित्व कायम गर्ने जमर्को गर्ने। त्यसले एउटा संवादले निरन्तरता पाउनुको सट्टा विगतदेखि भइराखेका संवादहरुलाई एकप्रकारले संवादहीन अवस्थामा परिणत गर्यो। कूटनीतिक तहमा भएका संवादका आधारहरु उत्तरहीन अवस्थामा छन्। अब जत्तिकै अप्ठेरो समस्या भएपनि समाधानको खोजी संवादबाहेक अन्य विकल्पबाट हुन सक्दैन।
तपाईंले भारतलाई निकै नजिकबाट हेरिराख्नु भएको र इपिजीमा पनि संलग्न भएको हुनाले इपिजीको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दैगर्दा हामी अप्ठेरोमा जाँदैछौं अथवा भारतले हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिं त्यति सकारात्मक छैन भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं कि सक्दैनौं?
इपिजीको प्रतिवेदनलाई बुझ्दैनौं भन्ने छैन। तर ढिलाई भएको अवश्य हो। बुझ्नलाई चाहिं नकारात्मक धारणा राखेको होइन। अहिलेसम्म पनि भगतसिंह कोश्यारी र मेरो बीचमा संवाद भइरहेको छ। हामीले आशा छोडेका होइनौं। तर ढिलाई भएको अवश्य हो। इपिजीको रिपोर्टमा हेर्दा मुख्य कुरा के छ भन्दा त्यो एकपक्षीय प्रतिवेदन होइन। नेपालको मात्रै गुनासो होइन। भारतको गुनासो पनि त्यसमा समावेश भएको छ। समाधानको खोजी दुवै पक्षले एउटै प्रतिवेदन तयार गरेर निष्कर्षमा पुर्याएको सायद यो पहिलो अभ्यास होला।
अब ढिलो भएको हो ढिलो हुँदाहुँदै पनि हामी प्रतीक्षामा छौं। तर नेपाल पक्षको संयोजकको हिसाबले म के भन्छु भने जुन विषयमा हामीले प्रवेश गरेका छौं, जुन विषयलाई सम्बोधन नभइकन विगतमा देखिएका अप्ठेरोपनहरुको समाधानको खोजीमा दुवै पक्षले एउटै प्रतिवेदन तयार गरेर ल्याएको छ, ढिलो चाडो प्रतिवेदनको भविष्य जे सुकै होस्, ती विषयहरुलाई सम्बोधन नगरीकन दुइवटै प्रधानमन्त्रीहरुले यसको सिर्जना गर्नुभन्दा अगाडि संवादको आधारमा यसलाई जन्म दिए त्यो परिस्थिति पनि कायम नै छ र निष्कर्ष पनि सुधारोन्मुख छ। ढिलोचाँडो ती समस्याहरुलाई प्रतिवेदनलाई स्वीकारेर होस वा नस्वीकारेर होस् ती समस्याको समाधान तिर नलागिकन सम्बन्धको अपेक्षाकृत सुधार हुन गाह्रो छ।
पछिल्लो समय भारतको नेपालसँग अथवा पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध झनै बिग्रेर गएको छ। त्यस्तै अन्य छिमेकीहरुमा पनि त्यस्तै छ। के भारत अहिले दबाबमा परेको अवस्था हो?
सञ्चार माध्यमहरुले जनाउ दिएअनुसार छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सम्बोधन भारतका बुद्धिजीवीदेखि लिएर सञ्चार माध्यमले गर्दै आएका छन्। म भारतको अरुसँगको जिद्धीपनको सम्बन्धको बारेमा केही भन्न चाहन्नँ। त्यो भारतको आफ्नै अवधारणा हो। तर नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बिचबिचमा भारतमा सरकार फेरिँदाखेरी वा पार्टी फेरिँदाखेरी कुरा नउठेको होइन। नरेन्द्र मोदीजी नै प्रधानमन्त्री भएपछिको छोटो समयमा नेपालमा आएर संविधान सभालाई जुन सम्बोधन गर्नुभयो एकप्रकारले हेर्दाखेरी हाम्रो सम्बन्धले कोल्टो फेर्ने अवसरको रुपमा हामीले त्यसलाई लिएका थियौं। तर त्यसपछि अप्रिलको घटनाहरुपनि भयो र व्यापारदेखि लिएर सबै कुराको निषेधको अभ्यास पनि भयो।
तर धेरै लामो समयसम्म खुला सिमाना भएको दुईवटा निकट छिमेकीको बिचमा सरकारी स्तरमा होस या अन्य सबैठाउँमा कटुता देखिएपनि जनताको बीचमा जुन सम्बन्धको आधारहरु छन्। त्यो दुवै तर्फको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरु छन्। समाजिक रितिरिवाजको कुरा छ इतिहासदेखि लिएर सबैकुराहरु त्यसमा समावेश छ। घुर्की लगाएर केही समय बोल्दिनँ भन्ने कुरा एउटा हो तर त्यो धेरै लामो अवधिसम्म रहन सक्दैन। अहिले देखिएका संकेतहरुले त्यो अप्ठेरो अवस्थालाई पार गर्नको लागि दुवै राजी भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। किनभने प्रधानमन्त्रीको तहमा संवादको सुरुवात हुनु भनेको त महत्वपूर्ण अवसर हो।
नेपालको र भारतको सम्बन्ध ब्युरोक्र्याटको तहबाट भन्दा पनि राजनीतिक तहबाट समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने बहसपनि उठ्ने गरेको छ। यो विषयमा तपाईंलाई के लाग्छ?
भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यसको हाराहारीमा नेपालमा पनि प्रजातन्त्र आयो। जुन अवधारणाको आधारमा भारतको साम्राज्यले नेपालसँग सम्बन्ध कायम गर्दाखेरी जुन अवधारणाबाट प्रेरित थियो त्यसलाई अव एउटा नयाँ आयाममा सुरुवात गर्नको लागि १९५० को सन्धिदेखि लिएर अनेक प्रावधानलाई सुधारको पाटोमा लैजानु पर्छ भन्ने कुराको गुनासो मात्रै होइन यसलाई धेरै परिवर्तनको बाटोमा लैजानलाई प्रयत्न गरेको लामो इतिहास छ। म सम्झिन्छु भारतमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि खासगरेर जवारलाल नेहरुपछि लालबहादुर शास्त्री आउनुभयो। उहाँले पनि छिमेकसँगको सम्बन्ध राम्रो गर्ने मेरो प्राथमिकता हो भन्नुभयो तर उहाँ धेरै बाँच्नुभएन। उहाँले कार्यान्वयनको पक्षमा लैजान पाउनुभएन।
एउटा कुरा के छ भने ब्युरोक्र्याटिक फ्रेमवर्क भारतले बिटिससँग लियो। त्यो एकप्रकारले हेर्दाखेरी साम्राज्यको अवधारणालाई बोकेर बसेको संयन्त्र जस्तो देखिन्थ्यो। चाहे १९५० को सन्धि भनौं वा त्यसपछि भएका व्यापार अथवा ट्रेड सम्झौता भनौं। शास्त्रीजीपछि ईन्दिरा गान्धी आएपछि एक प्रकारले हेर्दाखेरी भारतको परम्परागत सोचाइमा नै फेरी फर्केर गयो कि भन्ने आभास पनि थियो।
त्यसपछि आइके गुजरायल आउनुभयो। उहाँले छिमेकीहरुसँग ननरेसिपेटको ट्रिटी व्यवहार गर्छु भनेर नेपाल मात्रै होइन अरु छिमेकीसँगपनि उहाँले नयाँ सुरुवात गर्नुभयो तर उहाँपनि धेरै टिक्नुभएन। उहाँको राजनीतिक पकड त्यति बलियो नभएको हुनाले उहाँ बर्हिगमन हुने बितिकै फेरि हामी एउटा अप्ठेरो अवस्थामा प्रवेश गर्यौं। जहाँ त्यो बेलामा राजिव गान्धीको बेलामा पुरानो सन्धीलाई नयाँ अथवा प्रतिगामि दिशातिर लैजाने प्रक्रिया पनि सुरु गर्नुभयो जुन त्योबेलाका राजा र मन्त्रीमण्डलले अस्वीकार गरेपछि चिसोपन सुरुभयो।
अब मोदीजीले नयाँ अवस्था सृजना गर्नको लागि जुन कुराहरु उहाँले व्यक्त गर्नुभयो अब हेर्न बाँकी छ, त्यो कति सकारात्मक दिशामा जान्छ भनेर। तर बिचबिचमा भएको उतारचढावले गर्दाखेरी स्टाबिलिसमेन्ट र सेक्युरिटी कन्सर्नले प्रश्रय पाएर छिमेकीहरुलाई थिचोमिचो गर्ने वा हाम्रो निगरानी अन्तर्गत राख्नुपर्छ भन्ने अवधारणा यो परम्परागत अवधारणा हो। त्यसमा परिवर्तन भएको छ तरपनि खासगरेर सुरक्षाको अवधारणामा भारत र भारतका छिमेकीहरुको भिन्न दृष्टिकोण भएकोले गर्दा उतारचढाव भइराखेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेको बौद्धिक अभ्यास, सञ्चारको माध्यमाबाट जनतालाई सुसुचित गर्ने र राजनीतिक तहमा प्रवेश गर्ने प्रतिवद्धता त्यसमा उतारचढाव भएको छ तर नेपालले पनि आफ्नो ठाउँ छोडेको छैन्। नेपालमा राजा बलियो हुँदाखेरी होस, राजा नहुँदाखेरी होस वा जुनसुकै पार्टी सत्तामा भएको बेला होस भारत र नेपालको सम्बन्धका बारेमा मुलभुत कुराहरुमा नेपालमा राष्ट्रिय सहमति छ।
कतिपय कुरामा भारतको विषयमा नेपालको उत्ताउलो कूटनीति भयो भनेर पनि टिप्पणी गरेको देखिन्छ। जिम्मेवार व्यक्तिहरुले पनि हल्का टिप्पणी गरिदिने भएको छ। त्यसमा तपाईको धारणा के छ?
एउटा कुरा के हुन्छ भने राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा सर्वमान्य हुनुपर्छ। त्यसको निष्कर्षमा पुग्ने एउटा प्रक्रियामा व्यापक संवाद र सहकार्य हुनुपर्छ। हामी त्यो हिसाबबाट अझ परिपक्व भइसकेका छैनौं। त्यसले गर्दाखेरी बिचबिचमा अधिकारमा भएका व्यक्तिहरुले पनि आचारसंहिता अपनाएर त्यसको वरिपरि रहेर आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नुको सट्टा उशृंखलता पनि देखिएको छ, अनुशासन हिनतापनि देखिएको छ र दलहरुको बिचमा पनि फरक फरक अवधारणा देखिएको छ। त्यसैले हामीले बाहिरी जगतलाई हेर्दाखेरी जुन देशमा परिपक्व विदेश नीति छ त्यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि र त्यसको सही व्याख्या गर्नुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय बहस भएर त्यसमा प्रतिवद्धताको विन्दुमा पुग्ने अभ्यास बिचबिचमा नभएको होइन तर त्यसले सबैलाई एकठाउँमा राखेर त्यसको अधिनमा बस्दाखेरी राष्ट्रको हित हुन्छ र मूलभूत कुराहरुमा तलमाथि हुँदैन हामी थिचोमिचोमा पर्दैनौं भन्ने कुराको अभ्यासमा परिपक्वता ल्याउने प्रक्रियामा नेपाल अझैपनि पछाडि नै छ।
अन्त्यमा अहिले भएको विकास निर्माण परियोजना सम्बन्धी बैठक र दुई प्रधानमन्त्री बिचको संवादले गर्दा अव हामी अलिकति आशावादि हुने ठाउँ रहयो भन्न सकिन्छ?
संविधान संसोधनकै कुरा गरौं नेपालको संसदमा भएको कुनैपनि पक्षले प्रतिकुल अवधारणा राखेन। सर्वसम्मतबाट त्यो प्रक्रियामा हामी प्रवेश गर्यौं। परिपक्वताको बाटोमा जानको लागि अहिले गहिरो अभ्यास र पहिलोपटक राष्ट्रिय तहको दृढता व्यक्त भएको छ त्यसलाई निरन्तरता दिनुछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
