काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् अघि बढाउने घोषणा गरेको मुख्य ६ वटा काम सुरु नै हुन सकेका छैनन्। मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्थामार्फत् अघि बढाउन खोजेका ती विषय सुरु गर्नै नसकेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले बिमा कम्पनीहरू एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्ज) नीति जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो। जुन नीतिगत व्यवस्था अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन।
यसैगरी रणनीति साझेदार भित्र्याउन आवश्यक सार्वजनिक संस्थान छनौट गर्ने भनिएको थियो। यो काम पनि भएको छैन। नेपाल टेलिकम, नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज जस्ता निकायले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने बताए पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म त्यसको छनौट गर्न सकेको छैन। यसैगरी सार्वजनिक संस्थानको प्रयोगमा नआएका जमिन तथा अन्य सम्पत्ति व्यावसायिकरूपमा उपयोग गर्ने नीति तर्जुमा गर्ने घोषणा गरिएको भएपनि त्यो पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन।
मन्त्रालयले राजस्वतर्फ पनि केही नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो। एकीकृत कर संहिताको मस्यौदा परिमार्जन गर्ने र राजस्व छुट सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्ने घोषणा गरिएको भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिएको छैन।
यस्तै अवकाश कोषको व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरूले दोस्रो बजारमार्फत् लगानी गर्न आवश्यक कानुनी र प्रणालीगत व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।