काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरुले अत्यावस्यकबाहेकका सबै सेवा तीन हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका नगरपालिकाका मेयरहरुको संगठन ‘नगरपालिका मेयर फोरम’को सोमबार बसेको बैठकले तीन हप्ताका लागि अत्यावस्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि निर्णयहरु सुनाउँदै मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले उपत्यका भित्र समुदायस्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएकोले भिडभाड कम गर्न अत्यावस्यकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको बताए।
'बैठकले सार्वजनिक यातायात पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएपछि संक्रमण तीब्र गतिमा फैलिएको भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भदौ १५ गतेसम्म पुनः रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ,' उनले भने, 'कलकारखाना, उद्योग धन्दाहरु, निर्वाध रुपमा सञ्चालन भइर मजदुरहरुको दैनिक आवत जावत बढेकाले संक्रमणको जोखिम पनि बढेकोले उद्योग तथा कलकारखाना भित्रै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ।'
यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायोजनको लागि नवीकरण गर्ने म्याद साउन मसान्त सम्म रहेकोमा असोज मसान्त सम्म कायम गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
उपत्यकामा अत्यन्त घनाबस्ती रहेकाले कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा पुग्ने खतरा रहेको भन्दै उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रस्थान विन्दूहरुमा अत्यन्त कडाई गर्न सरकारलाईअ अनुरोध गर्ने निर्णय समेत फोरमले गरेको छ। यस्तै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमावली अनुसार रहने गरी एकीकृत क्वारेन्टाइन संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेगरी तयारी गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि मेयरहरुले गरेका छन्।
संक्रमण फैलन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारको समर्थन वा विरोधमा र्याली, भेला, अनसन, जुलुुस लगायतका गतिविधि गर्न कडाईका साथ निषेध गर्ने र भिड हुने साँस्कृतिक गतिविधि जात्रा पर्व सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यस्तै मास्क नलगाई आवतजावत गर्न तथा मास्कलाई उपयुक्त रुपमा प्रयोग नगर्नेहरुलाई कारबाही गर्ने विषयमा समन्वय गर्ने निर्णय पनि फोरमले गरेको छ।
व्यापारिक क्षेत्र तथा सपिङ महलहरु, होटल, रेष्टुरेन्ट आदिमा कोभिड-१९ संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेकोले उच्च सतर्कता मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने र सोको नियमित अनुगमन गरी कारवाही गर्ने निर्णय समेत भएको छ।
पिसिआर परीक्षणको आर्थिक भार बढी हुने र यसको उपयोगिता परीक्षण गरिएको सीमित अवधिलाई मात्र रहने भएकाले दायरा र दरलाई बढाउने मात्रै भन्दा पनि संक्रमण रोकथामको लागि क्वारेन्टाइनको संख्या र गुणस्तरमा ध्यान दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
अनाधिकृत रुपमा उपत्यका प्रवेश गरेका निर्माण कार्यका मजदुर, ठेलागाडा, साइकल, फुटपाथ, तरकारी व्यापार गर्न आएकाहरु ब्ढी देखिएको भन्दै तरकारी व्यापारलाई साँझ विहान मात्र सञ्चालन गर्न दिने र निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साईकलमार्फत गरिने व्यापारलाई भदौं १५ गतेसम्म निषेध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
