विराटनगर– प्रदेश १ मा कानुन निर्माणले तिव्रता पाएको छ। प्रदेशसभामा अहिले ६ विधेयक पेस भएका छन्।
सातवटै मन्त्रालयले करिब दुई दर्जन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि पेस गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्माण गरेको गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालनका लागि बनेको विधेयक, २०७४ प्रदेशसभामा पेस गरेको छ। सो विधेयक संशोधनका लागि ७२ घन्टाको समय दिइएको छ। मंगलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक निर्णयार्थ पेस हुने जनाइएको छ। यसैगरी, सोही मन्त्रालयले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७४ कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएर मस्यौदा बनाइरहेको छ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७४, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने कार्यविधि, २०७५, प्रदेशका केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ को मस्यौदा तयार भएको छ। सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ प्रदेशसभामा टेबलसमेत भएको कानुन मन्त्रालयका सचिव यज्ञराज खत्रीले बताए।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी विधेयक, २०७४ मन्त्रिपरिषद्मा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाइएको छ। सो विधेयक प्रमाणीकरणको चरणमा रहेको खत्रीले बताए। यस्तै, आकस्मिक कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषदमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाइएको छ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नै राखेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधारले ६ वटा विधेयक बनाउन सैद्धान्तिक सहमति लिएको छ। ती विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको छ।
सरकार गठन भएको दुई महिनामा २३ पटक प्रदेशसभा बैठक बसेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
