काठमाडौं- राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ को पुनरावलोकन मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदाअनुसार अब फरक प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरु पनि अस्तित्वमा आउनेछन्।
सहकारीले शिशु स्याहार केन्द्रदेखि, सहकारी विद्यालय, सहकारी अस्पताल, बिमा, श्रमिक बैंक, स्टार्टअप बिजनेश र ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्र बनाउनेसम्मका काम गर्ने नीति सरकारले लिन लागेको हो।
सहकारी व्यवसाय र सेवामा विविधिकरण गरी यसको दायरा फराकिलो बनाउने भन्दै सहकारी विकास बार्डले राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा यस्ता व्यवस्था राखिएको जनाएको छ। उद्योग, व्यवसाय र सेवाका क्षेत्रमा सहकारी माध्याम उपयोगका लागि प्रचलित कानुनहरुमा संशोधन गरी कानुनी व्यवस्थाहरुलाई सहकारी अनुकूल बनाउनुपर्ने पनि नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ।
जसअनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, पर्यटन ऐन, बिमा ऐन, श्रम ऐन, आवाससम्बन्धी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐन आदि ऐनहरुलाई संशोधन गर्नुपर्नेछ। यी ऐनहरु संशोधनको काम सम्बन्धित मन्त्रालयले २ वर्षभित्र गरिसक्नु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय सहकारी नीतिको मस्यौदामा राखिएका सहकारीसम्बन्धी यी हुन् नयाँ अवधारणा
१. श्रमिक सहकारी र श्रम बैंकको स्थापना
प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तीमा एउटा श्रमिक सहकारीको स्थापना गरी त्यसका लागि प्रवर्द्धन, तालिम, अनुदान आदिका कार्यक्रम संचालन गर्ने, श्रम बैंकको स्थापना गर्ने र आवश्यकताअनुसार श्रमिकहरु परिचालन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिनुपर्ने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि श्रमिक सहकारी र श्रम बैंकमार्फत संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि मस्यौदामा भनिएको छ।
२. सहकारी विद्यालय र युवा सहकारी (युथ कोअपरेटिभ) स्थापना
सहकारी विद्यालय र युवा सहकारी (युथ कोअपरेटिभ) स्थापना गर्ने विषयलाई पनि नीतिले समेटेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ५ वटा सहकारी विद्यालय स्थापना गर्ने र प्रत्येक विद्यालयमा सहकारी अभियान संचालन गर्नुपर्ने तथा युवाहरुलाई सहकारीमा आकर्षित गर्न युवा सहकारी अभियान संचालन गर्ने काम ५ वर्षभित्र सक्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
३. सहकारी शिशु हेरचाह केन्द्र स्थापना
नीतिको मस्यौदाले सहकारी शिशु हेरचाह केन्द्रको प्रावधान पनि राखेको छ। ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक सहकारी शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
४. सहकारी अस्पताल स्थापना
५ वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १ सहकारी अस्पतालको स्थापना गर्ने गरी संघ र प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रालय एवं स्थानीय तहले सहकारी स्थापनाको लागि आवस्यक नीति र कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ। त्यस्तै हरेक सहकारीले आफ्नो सदस्यका लागि न्यूनतम औषधोपचार तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि आन्तरिक औषधोपचार सुरक्षण सेवाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि मस्यौदामा राखिएको छ।
५. सहकारी बिमा, सहकारी आवास र सहकारी उद्योग
मस्यौदाअनुसार १ वर्षभित्र सहकारी बिमाको स्थापना गर्ने र ५ वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहकले कम्तीमा एक आवास सहकारी स्थापना गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने जनाइएको छ। त्यस्तै १ वर्षभित्र सबै जिल्लामा सहकारी उद्योग स्थापना गरी स्थानीय स्राेत र साधनको आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन, उद्योगको पहिचान र कार्यान्वयनको योजना बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक लगानी र बजेटको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख छ।
६. ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्र स्थापना
प्रत्येक जिल्लामा ५ वर्षभित्र एउटा सहकारी ज्येष्ठ नागरिक हेरचार केन्द्र स्थापना गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ।
७. श्रमिक सहकारी र स्टार्टअप बिजनेश
प्रत्येक स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा २ वर्षभित्र उपभोक्ता सहकारी स्थापना गर्ने तथा युवाहरुलाई सहकारीमा आवद्ध गराई सीप र प्रविधिमा आधारित नवप्रवर्तन र स्टार्टअपको २ वर्षभित्र सुरुवात गर्ने पनि सहकारी नीतिको मस्यौदामा राखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
