काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले व्यवसायीहरूले अनावश्यक संरक्षण माग्न थालेको बताएका छन्। संसदको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठकमा मन्त्री खतिवडाले उद्योगीहरूले पहिले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा एक तहको भन्सार अन्तर कायम हुनुपर्ने माग गर्ने गरेकोमा अहिले दुई तहको अन्तर माग गर्न थालेको भन्दै धेरै संरक्षण खोज्दा त्यसले उपभोक्तालाई महँगो पर्न सक्ने उल्लेख गरे।
'केही अपवादबाहेक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा एक तहको भन्सार दर अन्तर गरिएको छ। तर, स्वदेशी उत्पादक साथीहरूले अहिले दुई तहको अन्तर माग गर्न थाल्नु भएको छ, पहिले एक तहको माग्नु हुन्थ्यो,' उनले भने, 'कति प्रतिशत औद्योगिक संरक्षण दियो भने उद्योगको संरक्षण हुन्छ र उपभोक्ताको पनि हित हुन्छ? वस्तुमा अनावश्यक संरक्षण दियो भने मूल्य बढ्छ र उपभोक्ता पनि मारमा पर्छन्।'
खतिवडाले न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि बढीमा २० प्रतिशतको संरक्षणमा उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी हुन सक्नुपर्ने बताए। 'हामीले १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै लिनु भन्नुको अर्थ निश्चित संरक्षण भन्ने हो,' उनले भने, 'हामीले जति महँगो भए पनि लिनू भनेका छैनौँ, उपभोक्तालाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ।' खतिवडाले १० प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुने वस्तुलाई कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा वर्गीकरण गर्न समस्या भइरहेको बताए।
खतिवडाले २० प्रतिशत संरक्षण दिएपछि उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने उल्लेख गरे। '२० प्रतिशत संरक्षण पाएपछि उद्योगहरु प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ, भन्सार बढाएका कारण भन्सार जोडेर मूल्य अभिवृद्धि होइन, भन्सार विन्दूमा १०० रुपैयाँमा आइपुगेको सामानबाट १२० रुपैयाँ हुने गरी उत्पादन भयो भने बल्ल कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु भनेर छुट्टिन्छ,' उनले भने, 'हामीले छलफल गरेका वस्तुमा ८/१० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको छ। लामो समय अनुसन्धान गरेकाले म वस्तु नै तोकेर भन्न सक्छु तर यहाँ धेरै कुरा एक्सपोज नगरौँ।'
मन्त्री खतिवडाले संरक्षण दिँदा मूल्य अभिवृद्धि हुने र उपभोक्ताको हित हुने क्षेत्र हेरेर मात्रै संरक्षण दिइने पनि उल्लेख गरे।
खतिवडाले दातृ निकायबाट ऋण लिँदा भन्सार छुट दिइने भनेर सम्झौता गरिने भएकाले त्यसले समस्या सिर्जना भएको पनि बताए। उनले सोझै भुक्तानी हुने आयोजनामा अझै धेरै यस्ता समस्या रहेको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्ने जनाए। निर्माण सामग्रीमा भन्सार छुट दिने विषयमा पुनरावलोकन हुने उल्लेख गरे।
मन्त्री खतिवडाले प्रतिस्पर्धा कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि खरिद नहुने बताएका छन्। कानुनी व्यवस्था कठोर गरेर र वस्तुको स्पेसिफिकेसन नै कुनै निश्चित वस्तु लक्षित गरेर बनाउँदा प्रतिस्पर्धा कुण्ठित हुन सक्ने भएकाले ठेक्कासम्बन्धी कागजात बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने खतिवडाले उल्लेख गरे। खतिवडाले नेपाल औद्योगिक विकासमा अघि बढेको भन्दै कानुन निर्माण गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई हेर्ने उल्लेख गरे।
खतिवडाले एकाधिकार कायम भएका वस्तुको खरिद गर्दा सोझै खरिद गर्दा विचार पुर्याउनुपर्ने पनि बताए। खतिवडाले खरिद विधिलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कानुन संशोधनको तयारी गरेको पनि जानकारी दिए। आफूले उपलब्ध गराउने वस्तुको गुणस्तर कायम गर्न निजी क्षेत्र तयार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
खतिवडाले आत्मनिर्भर हुने वस्तु परिभाषित रहेको भन्दै आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तुलाई संरक्षण दिइएको उल्लेख गरे। उनले कर र भन्सारका नीति तर्जुमा गर्दा ती विषयलाई हेरिएको पनि बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले दोहोरो कर लगाएको विषय केही समयअघिसम्म समस्याका रूपमा रहे पनि अहिले त्यो समाधान भएको उनले उल्लेख गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।