काठमाडौं-नेपाली आयातकर्ताले विदेशी निर्यातकर्ताको विश्वासमा गर्ने उधारो कारोबारको सीमा घटेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् डकुमेन्ट्स अगेन्स्ट पेमेन्ट (डिएपी) र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्स (डिएए)को आधारमा हुने भुक्तानीमा सीमा निर्धारण गरिदिसँगै विदेशी निर्यातकर्ता र नेपाली आयातकर्ताबीच हुने उधारो कारोबार कम हुने भएको हो।
मौद्रिक नीतिमा डिएपी र डिएएसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार हुने आयातमा अमेरिकी डलर ५० हजारसम्मको सीमा निर्धारण गर्ने उल्लेख छ। यसअघि यस्तो आयातमा डलर सटही सुविधामा कुनै सीमा तोकिएको थिएन।
सरकारले मरिच, छोकडालगायतका वस्तुको आयातलाई हेरेर यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। ‘सरकारले नचाहेका वस्तु आयात त यो व्यवस्थाले निरुत्साहित गर्छ तर यसले कहिलेकाँही राम्रो उद्देश्यले सामान मगाउनेहरूलाई पनि दबाब बढाएको छ,’ ती व्यवसायीले भने।
एलसीमार्फत् सामान ल्याउँदा लामो प्रक्रिया लाग्ने भएकाले व्यवसायीले डिएपी र डिएए विधिबाट सामान मगाउने गरेका छन्। यसरी सामान मगाउँदा व्यवसायीको लागत पनि कम हुन्छ। ‘एलसी खर्च व्यहोर्नु पर्दैन, प्रक्रिया सरल हुन्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान् अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘सरकारले सबै व्यवसायीलाई प्रभाव पर्ने व्यवस्था गरेको देखियो।‘
डिएपी र डिएएसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सामान आयात गर्दा वस्तुको नक्कली कारोबार हुन सक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयकै सहमतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् यो व्यवस्था गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
