काठमाडौं- २० लाख रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदाताले बैंकमार्फत् कर भुक्तानी गर्दा आय विवरण पनि बुझाउन सक्ने व्यवस्थाको शुभारम्भ गरिएको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यो व्यवस्थाको सुरुवात गरेका हुन्।
वार्षिक २० लाख रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने त्यस्ता करदाताले बैंकबाट आय विवरण र कर रकम बुझाउने तथा विद्युतीय माध्यमबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आन्तरिक राजस्व विभाग र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले साउन १ गते अर्थात बिहीबारदेखि साना करदाताले आफ्नो विवरण र कर बैंकबाटै भुक्तानी गर्न सक्ने र बक्यौता नभएका करदताले प्रणालीबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रणाली विकास गरेका छन्।
यसअनुसार बैंकमा भौचरसँगै करदाताले आफ्नो आय विवरण पेश गर्न गर्ने र पैसा तिर्न सक्नेछन्। उनीहरूलाई प्रणालीले कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिनेछ। बैंकले प्रणालीमा करदाताको स्थायी लेखा नम्बर प्रविष्ट गरेसँगै उसको विवरण र तिरेको कर रेभेन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फरमेनसन सिस्टम (रिम्स)मा जान्छ। करदाताले प्रणालीबाट नै करचुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्छन्।
स्थायी लेखा नम्बर लिएका ४ लाखभन्दा धेरै करदाताले २० लाखसम्म कारोबार गर्ने गरेका छन्। गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकामा दर्ता भएअनुसार उनीहरूले क्रमश: २५ सय, ४ हजार र ७५ सय रूपैयाँ कर बुझाउने गरेका छन्। अबको व्यवस्थासँगै यस्ता साना करदाता कर कार्यालयमा गएर विवरण बुझाउने, बैंकमा पैसा तिर्ने र फेरि कर कार्यालय गएर भौचर बुझाउने झन्झटबाट मुक्त भएका छन्।
सरकारले आगामी चालु वर्षको बजेट बक्तव्यमा २० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले आय विवरण र कर मोबाइल एप्सलगायत अन्य विद्युतीय माध्यमाट बुझाउन सक्ने र बैंकमार्फत कर भुक्तानी गर्न आय विवरणसमेत बुजाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो। बक्यौता नरेहका करदाताले पेश गरेको आय विवरणअनुसारको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित प्रणालीबाट लिन सक्ने सक्ने व्यवस्था मिलाइएको घोषणा बजेट बक्तव्यमार्फत गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।