धनगढी-स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हालेको पनि तीन वर्ष पुगेको छ। निर्वाचित भएलगत्तै धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले निकै जोशका साथ नगरभित्रका खोलानाला, सरकारी तथा सार्वजनिक, ऐलानीपर्ती जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेका थिए।
तर, नगरभित्रका खोलानाला तथा ऐलानीपर्ती जग्गा अतिक्रमण कम हुनुको साटो उल्टै बढेको छ।
तीन वर्षअघि आजकै दिन अर्थात् २०७४ असार २६ गते उपमहानगरपालिका प्रमुखको पदबहाली ग्रहण गर्दाको समयमा भएको पहिलो निर्णय आदेशमा भनिएको छ–यस धनगढी उपमनपा क्षेत्रमा रहेका सरकारी, सार्वजनिक ऐलानी जग्गा तथा खोलानाला छेउछाउमा रहेका जग्गाहरूमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले पर्खाल तथा अन्य स्थायी संरचना निर्माणका साथै खेतीयोग्य जमिनका रूपमा प्रयोग गरी अतिक्रमण भएको र सोको सार्वजनिक उपयोगमा समस्या देखिएको, खोलानालाको भाग साघुँरिदै जाँदा डुबान तथा कटानको समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको हुँदा त्यस्ता सरकारी वा सार्वजनिक ऐलानी र पर्ति जमिनको अतिक्रमण हटाई त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४ को नियम ९ (३३) अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउने र त्यस्ता जमिनको संरक्षण गर्ने व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता अतिक्रमण हटाई उक्त जग्गाहरूको संरक्षण गर्ने।
उपमहानगरपालिकाको पहिलो बैठकको यो निर्णयको व्यापक चर्चा भयो। भर्खर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू तथा संविधानले प्रशस्त अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका स्थानीय तहले सर्वाधिक सार्वजनिक चासोका विषयमा गरिएको यो निर्णयबाट हरेक वर्षायाममा डुबानकोे अत्याधिक समस्या भोग्दै आएका नगरबासीमा उत्साह जाग्नु स्वाभाविक नै थियो।
यो निर्णयपछि उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमण हटाउने कार्यका लागि धनगढी उपमहानगरपालिका १ का वडाध्यक्ष सन्तोष मुडभरीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्यो। समितिले धनगढीको एउटा खोलाको प्रतिवेदन तयार पार्यो। प्रतिवेदनमा ‘सो खोलाको छेउछाउमा अनधिकृत रुपमा केही घर, शौचालयलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरेको पाइएको’, उल्लेख थियो।
उपमहानगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडाध्यक्ष मुडभरीले भनेका थिए, ‘कर्मचारी अभाव र अमिनको व्यस्तताका कारण अरु खोलानालाको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न सकिएन।’
प्रवक्ता मुडभरीले यस वर्ष प्रतिवेदन तयार पारिएको खोलामा अतिक्रमण गरि बनाइएका भौतिक संरचना हटाउने तयारी गरिएको भए पनि कोरोना भाइरसका कारण काम गर्न कठिनाई भएको बताए। बिहीबार उनले भने, ‘अब हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका खोलानाला अतिक्रमण गरि निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हटाउन सुरु गर्छौं र अन्य खोलानालाको पनि प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने क्रममा छौं।’
धनगढी उपमहानगरपालिकासँग नगरभित्रका के–कति खोला अतिक्रमण भएका छन् भन्ने तथ्यांक भने छैन। धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वडले समितिलाई खोलानालामा अतिक्रमण गरि निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हटाउन निर्देशन दिइसकेको बताए। उनले भने, खोलानाला अतिक्रमण हटाउन उपमहानगरपालिका गम्भीर छ। अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणलगायतका कारण केही समस्या भएको छ।’
तर, उपमहानगरपालिकाले गरेका अरु कतिपय निर्णयहरू पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
‘यो पनि धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ कै मुख्य बाटो हो हजुर, जहाँ दैनिक सयौ सवारीले चिप्लेटी खेल्छन्, त्यसको जिम्मा लिने नि कोही छ कि ?
नगरबासीले नगर क्षेत्रका अधिकांस बिग्रेभत्केका सडकको स्तरोन्नतिमा प्रगति नभएकोमा बढी आलोचना गर्दै आएका छन्। धनगढीका केशवदत्त जोशीले सडकको दुरावस्थाबारे वडा नम्बर ५ को जाइ–हसनपुर सडकखण्डको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै व्यंग छन्, ‘विगत तीन वर्षको अवधिमा जाई–हसनपुर क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनु भएकोमा धनगढी उपमहानगरपालिका तथा विशेषतः वडा नम्बर ५ का जनप्रतिधिज्युहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। अबको दुई वर्षको बाँकी कार्यकालमा यो बाटोमा बृहत माछापालन तथा पानीजहाजबाट यातायातको सुविधा उपलब्ध हुने कुरामा विश्वस्त छौ। यहाँहरूको जय होस्।’
उनले सोही सडकको तस्बिरमा सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘यो पनि धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ कै मुख्य बाटो हो हजुर, जहाँ दैनिक सयौ सवारीले चिप्लेटी खेल्छन्, त्यसको जिम्मा लिने नि कोही छ कि ? यो ठाउँमा सबै हिड्छन्, तर कुनै पत्रकारले नि देखेन।’
उपमहानगरपालिकाको तीन वर्षअघिको सोही बैठकको अर्को निर्णयमा “धनगढीलाई स्वच्छ, सफा सुन्दर (क्लिन ग्रीन सिटी) नगर बनाउने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय” गरिएको थियो।
तर, धनगढी उपमहानगरपालिका सुन्दर र स्वच्छ नगर बनाउने प्रतिवद्धतालाई नगरका मुख्य बजारका सडक तथा अन्य सडकहरूले गिज्याइरहेका छन्। केहीबेर वर्षा हुनासाथ धनगढीका मुख्य बजारका तथा अन्य सडक हिलाम्मे हुने गरेका छन्।
नगर प्रमुख वडले ‘क्षेत्रीय सघन सहरी विकास कार्यक्रमका कारण धनगढीका मुख्य बजारका सडकमा उपमहानगरपालिकाले काम गर्न नसकेको,’ प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘हामी निर्वाचित भएर आएपछि छ वटा वडा बाहेकका अन्य वडामा सडक, खानेपानी, नाली निर्माणलगायतका काम भएका छन्। अब क्षेत्रीय सघन सहरी विकास कार्यक्रमसँग सम्झौता भएसँगै यी वडाहरूमा सडक, नाली निर्माणलगायतका काम अघि बढ्ने छन्।
उनले धनगढीको बढी जनघनत्व भएका र भीडभाड हुने वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५ र ६ मा क्षेत्रीय सघन सहरी विकास कार्यक्रम लागू भएपछि आशातीत सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे।
धनगढी उपपहानगरपालिका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले भनिन्, ‘हामीले अरुको भरपर्दा सहरी क्षेत्रको गुनासोको सम्बोधन गर्न सकेनौं।’ उनले क्षेत्रीय सघन सहरी विकास कार्यक्रमले काम सुरु गरेपछि यी गुनासोहरूको सम्बोधन हुने बताइन्।
उपमहानगरपालिकाको सोही निर्णयमा नगरको पार्श्वचित्र तयार गर्ने पनि निर्णय भएको थियो। तर, अहिलेसम्म तयार हुन सकेको छैन।
कुनै पनि योजना, कार्यक्रम, नीति तयार गर्दा नगरको पार्श्वचित्र तयार हुनुपर्छ। पार्श्वचित्रमा नगरको जनसंख्या, घरधुरी, खेतीयोग्य जमिन, वेरोजगार, रोजगारमुलक, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका थुप्रै कुराहरू समेटिएका हुन्छन्। योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा सो पार्श्वचित्रले पनि सहयोग पुर्याउने गर्छ। उपमहानगरपालिकाको सोही निर्णयमा नगरको पार्श्वचित्र तयार गर्ने पनि निर्णय भएको थियो। तर, अहिलेसम्म तयार हुन सकेको छैन। नगर प्रमुख वडले भने, ‘नगर पार्श्वचित्र तयारी अन्तिम चरणमा रहेको छ।’
उनले क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजना (आरयुडिपी) ले पार्श्वचित्र तयार गरिरहेको बताए। भने, ‘यसै आर्थिक वर्षभित्रै हामीले पाश्र्वचित्र तयार पार्ने गरि काम अघि बढाएका थियौं, तर कोरोना महामारीका कारण सम्भव भएन।’
त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाले नेपाल सरकारबाट वस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ लागू हुनुपूर्व निर्माण भएका भवनहरूको सम्बन्धमा साविक धनगढी नगरपालिका र पछि समावेश भएका वडाहरूको घरनक्सा पास नभएका, पहिलो तल्ला नक्सा पास भएका, तर माथिल्लो तला पास नभएका भवनहरूको नक्सा पास गरी अभिलेखीकरण गर्नका लागि ०७४ साउन १ देखि ०७५ असार मसान्तसम्म म्याद दिने तथा नगर क्षेत्रभित्र व्यवस्थित वैज्ञानिक प्रणालीका आधारमा हाउस नम्बरिङ गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ। उपमहानगरपालिकाका अनुसार हाउस नम्बरिङ कार्य पनि आरयुडिपीकै सहयोगमा भइरहेको छ।
त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाले गरिब, आदिवासी जनजाति, थारू, रानाथारू, मुक्त कमैया, हलिया, दलित, पिछडिएको वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अनाथ असहाय बालबालिकाका लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
धनगढीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाइने, धनगढीलाई महानगरपालिका बनाउन पहल गरिने, वृद्धभत्ता वितरण प्रणाली सहज बनाउने, उपमहानगरपालिकाका गतिविधिलाई डिजिटल सूचना बोर्डमार्फत् सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि भनिएको थियो।
धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थलमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक पहल गरिने र एकीकृत सम्पत्ति कर पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्ने तथा छाडा गाईवस्तु नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्य तत्काल अघि बढाइने लगायतका निर्णय त्यतिबेला गरिएको थियो। अधिकांश ती निर्णय अहिले पनि कागजमै सीमित छन्।
नगर उपपमुख भट्टले, ‘महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, विपन्न लगायतका सीमान्तकृत वर्ग समुदायको आर्थिक उत्थानका लागि विशेष विकास योजना लागू गर्ने’ बताउदै आएकी छिन्। उनले भनिन्, ‘पिछडा वर्ग र समुदायका लागि आत्मनिर्भरका तालिम, सामग्री हस्तान्तरणलगायतका काम गरिएको छ। यसले अति विपन्न वर्गहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहज भएको छ।’
निर्वाचित भएपछि थुप्रै काम गरेका छौं : जनप्रतिनिधि
धनगढी उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचित भएर आएपछि भौतिक, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा थुप्रै काम भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता मुडभरीले पदभार ग्रहणपछि सुरमा आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्डहरू निर्माण गरिएको बताए। उनले भने, ‘हामीलाई काम गर्न सुरुमा ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड आवश्यक थियो। सुरुका वर्षमा हामीले त्यसैमा ध्यान दियौं।’
उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाले तीन वर्षमा ३५ वटा ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड निर्माण गरेको छ। त्यस्तै, अहिलेको परिषदमा थप छ वटा ऐनहरू प्रक्रियामा छन्।
प्रवक्ता मुडभरीले उपमहानगरपालिकाभित्र तीन वर्षमा दुई सय दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको, पाँच सय ३४ किलोमिटर कालोपत्रे सडक मर्मत गरिएको तथा चार सय ८३ किलोमिटर सडक ग्राभेलिङ गरिएको जानकारी दिए।
उनले वडा कार्यालयका भवन निर्माण गरिएको, दुई/तीन वडाबाहेक अन्य वडामा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको, विद्यालयका भवन निर्माण गरिएको, छ वडामा खानेपानीको व्यवस्था गरिएको लगायतका काम गरेको बताए।
त्यस्तै, नगर प्रमुख वडले धनगढीमा कोल्डस्टोर तथा पशु हाटबजार निर्माण भइसकेको र वडा नम्बर १ त्रिवेणी घाटमा मसान घाट निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको बताए। उनले क्षेत्रीय सघन सहरी विकास कार्यक्रम सम्झौताको चरणमा रहेको, सिटी हलको निर्माण कार्य ८० प्रतिशत पुरा भइसकेको बताए।
उनले फिर्ता जान लागिसकेको एडिबीको कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसकेकोलाई उपलब्धीका रुपमा लिएको बताए। उनले फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको पनि टुङ्गो लगाइसकेको बताए। उनले भने, ‘हामीले सडकमा पर्ने घरहरू आफैं भत्काए घरधनीको निःशुल्क नक्सा पास गर्ने, कर नलिने, घर भत्काउन लाग्ने शुल्क उपमहानगरपालिकाले नै व्यहोर्ने लगायतका सुविधा तोकेका थियौं, तर केही व्यक्तिले असहयोग तथा अवरोध गर्दै आएका छन्।’
धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता मुडभरीले वाटर पार्क, साइकल ट्रयाक निर्माण लगायतका कामहरू पनि अघि बढिरहेको बताए। उनले उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका तालहरूको संरक्षणका लागि पनि काम भइरहेको बताए।
हामीले घोषणापत्र अनुसार तीब्र गतिमा काम गरिरहेका छाै : नृपबहादुर वड,प्रमुख
धनगढी उपमहानगरपालिकामा हामी नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो चुनावी घोषणापत्र अनुसार तीब्र गतिमा काम अघि बढाएका छौं। हामीले निर्वाचित भएलगत्तै प्रत्येक वडामा खानेपानी, खेलमैदान, स्वास्थ्य केन्द्र तथा वडा कार्यालय स्थापना गर्ने भनेका थियौं। यो तीन वर्षको अवधिमा अहिलेसम्म दुई वटा वडाबाहेक सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन भइसकेका छन्।
११ वटा वडामा खानेपानी सेवा पुगेको छ। चार वटा वडामा पहिलेदेखि नै खानेपानी आपूर्ति हुँदै आएको थियो। वडा नम्बर ११, १३ र १७ मा आगामी आर्थिक वर्षमा बोरिङ हुँदैछ। वडा नम्बर ३ र ६ मटयारीमा ट्यांकी निर्माण भइसकेको छ। एक दिनअघि मात्र वडा नम्बर १ र १२ नम्बरमा खानेपानी ट्यांकी निर्माणका लागि टेण्डर निस्केको छ। आउँदो वर्ष बाँकी तीन वटा वडामा खानेपानी व्यवस्थापन गरिने छ।
खोलानाला तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउनेबारे प्राविधिकहरूले प्रतिवेदन दिइसकेका छन्। अब साउनको पहिलो हप्ता ३५ दिने सूचना जारी हुने छ।
उपमहानगरपालिकाका तीन वटा वडामा पहिलेदेखि नै स्वास्थ्य चौकी थिए। ११ वटा वडामा अहिले स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण भइरहेका छन्। त्यस्तै, सात/आठ वटा वडामा कार्यालय भवन निर्माण गर्दै छौं।
त्यस्तै, सिटी हल निर्माण कार्य ८० प्रतिशत पुरा भइसकेको छ। वडा नम्बर १८ मा निर्माणाधीन कोल्डस्टोर यही असार मसान्तभित्र हामीलाई हस्तान्तरण गर्छु भनेको थियो। कोल्डस्टोर निर्माण कार्य ५० प्रतिशत पुरा भइसकेको छ। लकडाउनका कारण निर्माण कार्यमा केही ढिलाइ भयो।
धेरै वडामा खेलकुद मैदान तयार भएका छन्। वडा नम्बर १८ मा पशु हाटबजार तयार भइसकेको छ। भने धनगढीमा रहेको हाटबजार स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ।
हामीले पर्यटन विकासमा जाखोर ताललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं। जाखोरतालमा निरन्तर संरचना निर्माण कार्य भइरहेको छ। त्यस्तै, शिवपुरी धाम, भादा होमस्टे, बेहडाबावालाई नगर गौरव योजनाका रुपमा अघि बढाइरहेका छौं।
त्यस्तै, धनगढी ९ त्रिवेणी घाटमा मसानघाट निर्माण कार्य अघि बढाएका छौं। त्यसमा पाँच वटा लास जलाउने र दुई वटा विद्युतीय शव गृह रहने छन्।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा सघन सहरी विकासका कामहरू लगभग सकिनै लागेको छ। एडिबीका योजनो सम्झौता हुने प्रक्रियामा छ। हामीले फोहोरमैला व्यवस्थापनको पनि टुङ्गो लगाइसकेका छौं।
हामीले शिक्षालाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थियौं। नगरभित्र २७ वटा विद्यालय भवन निर्माण गरेका छौं। प्रत्येक विद्यालयमा पर्खालको व्यवस्था गरिएको छ। हरेक विद्यालयमा शौचालय, पुस्तकालय, सूचना तथा प्रविधिलगायतलाई पनि व्यवस्थित गरेका छौं। स्मार्टसिटीका लागि सबै वडामा अप्टीकल फाइवर बिस्तार गरेका छौं।
उपमहानगरमा घर नम्बरिङ गर्ने कार्यक्रम आरयुडिपीले तयार गरिरहेको छ। तीन वर्षीय, पञ्च वर्षीय, दश वर्षीय योजनाको मस्यौदा तयार पारिएको छ।
प्रत्येक घरमा फलफूलका बोट पुर्याउने काम पनि अघि बढेको छ। पाँच वटा सार्वजनिक शौचालयको टेण्डर भइसकेको छ। क्याम्पस चोकमा सार्वजनिक शौचालय तयार भइसकेको छ। त्यही क्षेत्रमा फिटनेस सेन्टर बनाएका छौं। हामीले यस वर्ष दुई वटा थप फिटनेस सेन्टर बनाएका छौं भने आउँदो साल तीन वटा फिटनेस सेन्टर बनाउने योजना लिएका छौं।
काम गर्दै जाँदा थुप्रै चुनौती छन्। अघिल्लो वर्ष हावाहुरीको समस्या झेल्यौं। अहिले कोरोनाको महामारी झेल्दै छौं।
हामीले सबैका आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेका छौं : सुशीला मिश्र भट्ट,उपप्रमुख
हाम्रो कार्यकालको तीन वर्ष पुगिसकेको छ। यो अवधिमा हामीले थुप्रै कुरा जान्न बुझ्न पाएका छौं। स्थानीयबासीका थुप्रै आकांक्षा र माग छन्। उपमहानगरपालिकामा मुलुकका थुप्रै जिल्लाका मानिसको बसोबास छ। ठूलो जनसंख्या उपमहानगरपालिकाका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो।
मानिसका सबै आवश्यकता कहिल्यै पुरा हुन सक्दैनन्। गत वर्ष एउटा आवश्यकता थियो त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गर्यौं, त्यो कार्यक्रम पुरा भयो। तर, फेरि पनि त्यही आवश्यकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि हरेक वर्ष कतिपय योजनालाई निरन्तरता दिने गरेका छौं। यो निरन्तरता चलिरहन्छ। कतिपय कुरा कस्तो हुन्छ भने केही कामहरू एकै पटक गरिने हुन्छन्। जस्तो बाटोघाटो, भवन, खानेपानी यस्ता भौतिक संरचना एक पटक बनायो भने धेरै समय रहन्छ।
नगरबासी हरेकका आ–आफनै आवश्यकता छन। अपाङगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, डेरामा बस्ने व्यक्ति आदिका आ–आफनै समस्या छन। एकल महिला, विपन्न महिला, अपाङ्गता भएका महिला छन। त्यसैले सबैका आवश्यकता फरक–फरक हुने गर्दछन्। नगरपालिकाले आफ्नो स्रोतसाधन र क्षमता भ्याएसम्म सबैका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।
न्यायिक क्षेत्रको कुरा गरौं। हामी के चाहन्छौं भने यहा“ (न्यायिक समिति) मा आउने व्यक्ति कसरी लाभान्वित हुन्छन्। पहिले हामीले राजस्वका लागि १० रुपैया“ राखेका थियौ। दश रुपैयामा उसले आफनो निवेदन दर्ता गराउन सक्थ्यो। अहिले एक सय रुपैया“ राखेका छौं। एक सय रुपैयाँमा एक जना व्यक्तिले चाहेको न्याय पाउन सक्छ। हामीले मेलमिलापका माध्यमबाट न्याय दिन्छौं, ता कि कसैको जीत वा कसैको हार नहोस्। यसले झन्झट कम हुन्छ। समयको बचत हुन्छ। निवेदन दर्ता भएको तीन महिनाभित्रै हामीले उहा“हरूलाई न्याय दिन्छौं र आर्थिक रुपले पनि एकदमै कम खर्चमा उहाँहरूले न्याय पाउनुहुन्छ।
हामीले के सोचेका छौं भने न्याय ढिलो दिनु भनेको पनि न्याय नपाउनुसरह नै हो। कोही महिलामाथि हिंसा भयो, घरबाट निकालियो वा खानलाउन पाइनन् भने यस्ता उजुरीमा सात दिनभित्र फैसला हुन्छ।
मेलमिलापका कारण सामाजिक सद्भाव कायम भएको छ। आर्थिक र समयको पनि बचत भएको छ। अदालत जान डराउथे, वकिल राख्न डराउ“थे, आर्थिक हिसावले कमजोर भएका नागरिकहरूले यहा“ सहजै सेवा पाइरहेका छन्।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले पारदर्शीता, सुशासन तथा जवाफदेहीतालाई ध्यानमा राखेर सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। हामीले दिएका सेवा सुविधामा सन्तुष्टि छ। सबैका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। व्यक्तिगत आवश्यकता परिपूर्ति सबैका पुरा गर्न सक्ने अवस्था पनि हु“दैन, त्यसैले सामूहिक आवश्यकतामा बढी जोड दिएका छौं।
हामी पाँच वर्षमा उपमहानगरपालिकाको बजेट, साधन स्रोतअनुसार काम गर्दै जाने छौं। ता कि भोलि आउने अर्को टिमलाई यिनै योजनामा टेकेर अघि बढ्न सजिलो होस्। यसका लागि उपमहानगरपालिकाले एउटा रणनैतिक योजना तयार गरिरहेको छ।
मैले पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी, विपन्न वर्गका लागि विशेष विकास कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको थिएँ। उपमहानगरपालिकाले गत वर्ष एकल महिलालाई साधनसहितको सीपमुलक तालिम उपलब्ध गराएको छ। सिलाइकटाइ गर्नेहरूलाई मेसिन उपलब्ध गरायौं भने जुत्ताचप्पल सिलाउने, ढाकाटोपी बुनाई, फाइवर बनाउने लगायतका थुप्रै व्यवहारिक तालिमहरू उपलब्ध गराएका छौं। व्यवसाय सञ्चालन गरेर आयआर्जनमा सजिलो होस् भनेर तालिम दिएका छौं। आगामी वर्षमा पनि उहा“हरूलाई कृषि सम्बन्धमा धेरै तालिम राखेका छौं।
एकल महिलाको आर्थिक अवस्था र सामाजिक विकास गर्न थुपै्र कार्यक्रम ल्याएको छ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवा केन्द्र स्थापनासँगै स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिएका छौं। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्याहारका लागि स्याहार केन्द्र र काम गर्न सक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सीपमुलक आयआर्जनका कार्यक्रम अघि सारेका छौं।
कृषकहरूको आयमुलकदेखि अनुदानलगायतका थुपै्र कार्यक्रम अघि बढाएको छ। एकल महिलालाई कृषिसँग जोडन पर्छ भनेर एकल महिलाका लागि कृषि कार्यक्रम ल्याएका छौं।
उपप्रमुख न्यायिक समितिमात्र नभइ अन्य थुप्रै समितिको पनि संयोजक हुन्छ। यही अनुसार उपमहानगरपालिकामा अनुगमन समितिको संयोजकका हैसियतमा योजनाको सुरुवातदेखि अन्तिम भुक्तानीसम्म हामीले अनुगमन गर्नुपर्छ। काम पुरा भएपछि प्राविधिक, वडा र हामीले अनुगमन गरेपछि मात्र उपभोक्ता वा ठेकेदारले त्यसको भुक्तानी पाउने प्रावधान छ। मैले निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीमध्ये अनुगमन बढी चुनौतीपूर्ण लागेको छ। जनताले पाउने विकास गुणस्तरीय हुनुपर्छ र गुणस्तरीय विकास नै हस्तान्तरण गर्छु भनेर म लागिरहेकी छु।
चुनौतीका बीच हामीले धेरै गर्न खोजेका छौ : सन्तोष मुडभरी, प्रवक्ता
स्थानीय सरकारहरू नयाँ ढाँचामा आएपछि हामीसँग थुप्रै चुनौती थिए। हामीले सुरुमा आवश्यक ऐन, कानुन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड बनाउन ध्यान दियौं। अहिलेसम्म ३५ वटा ऐनकानून, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाइसकेका छौं।
हामीले यो तीन वर्षको अवधिमा २०२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेका छौं। पा“च सय ३४ किलोमिटर कालोपत्रे सडक मर्मत गरिएको छ भने चार सय ८३ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ।
त्यस्तै, हामीले आर्थिक विकासतर्फ कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। अहिले लगभग माछापालनमा आत्मनिर्भर बनेका छौं। पशु विकासतर्फ एक महिला, दलित, जनजाती अतिविपन्न वर्गलाई जीवनयापनमा सुधार गर्न बाख्रा वितरण, गोठ सुधारलगायतका कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौं।
त्यस्तै, पर्यटनतर्फ उपमहानगरपालिकाले कैलाली नाला, सुकुटी नाला र मोहना नालामा साइकल ट्रयाक खोल्ने नीति बनाएको छ। साइकल ट्रयाक खोल्ने नीति पहिलो वर्षदेखि नै प्राथमिकतामा राखेका थियौं, तर केही प्राविधिक कठिनाइका कारण अघि बढाउन सकेका थिएनौं। यसपालि एउटा नालामा सबै तयारी पुरा गरिसकेका छौं। छिट्टै साइकल ट्रयाक खोल्छौं।
हामीले वडा नम्बर १३, ६, ५ र ४ मा रहेका सामुदायिक वनभित्रका खोलासहितको क्षेत्रलाई संरक्षण गरि सामुदायिक वनको उद्यानका रुपमा विकास गर्ने र साइकल ट्रयाक खोल्ने योजना बनाएका छौं। त्यस्तै, जाखोर ताल, बेला ताल, नेतुवा ताल, तिल्केताल लगायतका सबै ताललाई पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने काम अघि बढाएका छौं।
धनगढीमा एउटा कोल्ड स्टोरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। धनगढीको फूलबारीमा बसपार्क निर्माण भइसकेको छ भने धनगढी सिटी हलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वडा नम्बर ७ मा थारु संग्रहालय स्थापना गरेका छौं।
हामीले पिपिपी मोडलमा धनगढी १५ मा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरेका छौं। सोही वडाको एउटा सामुदायिक वनलाई पार्कका रुपमा विकसित गर्ने योजना छ। त्यहा“ केही संरचनाहरू निर्माण भइसकेका छन्।
त्यस्तै, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रलाई विशेष ध्यान दिएका छौं। उद्योगतिर त्यति धेरै ध्यान दिन सकेका छैनौं। विभिन्न नियम, कानुन बाझिने र सुरुवाती चरण पनि भएकाले समस्या भएको छ। बिस्तारै धेरै नभए पनि लघु उद्यमी तयार गर्ने र लघु उद्यमीलाई केन्द्रीत गरेर विशेष आर्थिक सुधार गर्ने सोच बनाएका छौं।
उपमहानगरपालिकामा सहकारी, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा निकै काम भएको छ। शिक्षातर्फ धेरै विद्यालयका भवन निर्माण, पर्खाल निर्माण, शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न नमुना विद्यालयको अवधारणा अघि बढाएका छौ।
त्यस्तै, स्वास्थ्यतर्फ बजारका वडाबाहेक सबै वडाहरूमा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भइसकेका छन। कतिपय वडामा वर्थिङ सेन्टर छन्। वडा नम्बर ७ बेलीमा सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गरिएको छ।
संस्कृतितर्फ पनि थुप्रै काम भएका छन्। जनतालाई हामीले दिने सेवालाई पारदर्शी गराउन इएमआइएस प्रविधिको सेवा सुचारु गरेका छौं। यो सायद कुनै पनि पालिकाले गरेको छैन।
हामीले धेरै गर्न खोजेका छौं, तर पहिलो पटक भएकाले सुरुमा हामीले कर्मचारी अभावको समस्या झेल्यौं। धेरै क्षेत्र नगरमा आएपछि नगरपालिकाले राम्रोसँग योजना बनाउन सकेको छैन। अहिले पनि धेरै क्षेत्रको शाखालाई महाशाखाका रुपमा स्थापना गर्न सकेका छैनौं। कर्मचारी समायोजन सकियो भने स्वास्थ्य, कृषि, सहकारी लगायतका सबै क्षेत्रका विज्ञहरू आउने छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_9DjWlLHwUU-1748326423.jpg)
-1749370216.png)
