काठमाडौं- स्वास्थ्य क्षेत्र र मेडिकल शिक्षा सुधार तथा सुशासनका लागि अभियान चलाउँदै आएका डा गोविन्द केसीले १२औं अनसन सुरु गरेका छन्।
संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक तोडमोड गरेर माफियामुखी ऐन जारी गर्न चलखेल भइरहेको भन्दै डा केसी सोमबार बिहान ११ बजेदेखि आमरण अनसन बसेका हुन्।
मेडिकल माफियासँगको मिलेमतोमा अहिले पनि प्रमुख दलहरु देशभर सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काममा बाधक बनिरहेको आरोप डा केसीको छ । अनसन बस्नुअघि सोमबारै जारी विज्ञप्तिमा डा केसीले भनेका छन्, 'सेवाका रुपमा हुनुपर्ने मेडिकल शिक्षालाई राजनीतिज्ञहरुले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको अर्बौं कालो धनलाई सेतो बनाउने र थप अकुत धन कमाउने माध्यम बनाउने त्यस्तो प्रयास हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन।'
डा केसीले मेडिकल माफियाको इशारामा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले सरकारले तोकेकोभन्दा दशौं लाख बढी शुल्क निर्धारण गरेर अर्बौं रुपैयाँको चलखेल गरिरहेको आरोप समेत लगाएका छन्।
यसअघि डा केसीले असोज २० देखि अनसन सुरु गर्ने जनाए पनि मागअनुसार ऐन जारी गर्नुको साटो चिकित्सा शिक्षा ऐनमा माफियाहरुको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै संसद् चलिरहँदा त्यसलाई रोक्न अगाडि नै अनसन थालेका हुन्।
डा केसीका चार माग:
१. माथेमा प्रतिवेदन तथा हाम्रा सुझावअनुरुप परिमार्जन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस्।
२. मेडिकल माफियासितको मिलेमतोमा एमबीबीएसका लागि सरकारले तोकेको भन्दा दशौं लाख बढी शुल्क अवैध रुपमा निर्धारण गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल खारेज गरी सरकारले तोकबमोजिम एमबीबीएसका लागि रु ३८,५०,००० (काठमाडौं उपत्यकाभित्र), रु ४२,४५,००० (उपत्यकाबाहिर) तथा बीडीएसका लागि रु १९,३२,६१२ कायम गरियोस् । माफियासित मिलेमतो गरेर अरबौंको चलखेल गर्ने डिन राजेन्द्र कोजुलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस् । त्रिविअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तरको शुल्क रु २२,५०,००० कायम गरियोस् । अनियमिततापूर्वक धेरै शुल्क तोक्ने तथा खाली भवनलाई एमबिबिएसको सम्बन्धन दिने त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर कारवाही गरियोस् । आइओएमबाट त्रिविले खोसेर लगेका अधिकारहरु तत्काल फिर्ता गरियोस्।
३. बर्खास्त गरिएका आयल निगमका प्रमुखमाथि छानविन गरेर उनले हिनामिना गरेको अर्बौं रुपैयाँ असुलउपर गर्दै कारबाही गरियोस् । सोही भ्रष्टाचार काण्डमा उनीसित मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने सबै तहका अन्य सबै व्यक्तिहरु तथा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएर पनि कारबाहीमा नपरेका अन्य सार्वजनिक संस्थान, परिषद् र संस्थाका पदाधिकारीहरुमाथि समेत तत्काल पदच्यूत गरेर छानविन तथा कारबाही गरियोस्।
४. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गरियोस् । कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–तेह्रथुम आदि ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700407943.jpg)
-1786602170.png)
