धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको आइतबारको बैठक जबरजस्ती सञ्चालन गरिएपछि आक्रोशित प्रतिपक्षी दलहरूले सभामुखको सो कार्यशैलीलाई असंवैधानिक तथा विधि र प्रक्रियाविपरीत भएको आरोप लगाएका छन्।
चर्को नाराबाजी र विरोधबीच प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरिएलगत्तै प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ‘सभामुखले संविधान, विधि र प्रक्रिया मिचेर बैठक सञ्चालन गरेको’ आरोप लगाए।
‘हामी सदनमा विरोध गरिरहेका छौं। सभामुखले नसुनेझैँ गरेर बैठक अघि बढाए। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले भटाभट पढेर प्रस्ताव पेश गरे। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध गरिरहेको देख्दादेख्दै पनि सभामुखले ‘हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन भनेर प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरे,' पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘यो गणितीय दम्भ हो।’
प्रतिपक्षी दलहरूले ‘पिसिआर चेकजाँचको दायरा बढाउनुपर्ने, क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने, जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिनुपर्ने’ लगायतका माग राख्दै सदन अवरोध गरिरहेका छन्। बुधबारदेखि प्रतिपक्षी दल र सरकारबीच छलफल जारी भएपनि सहमति भने हुन सकेको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रावलले ‘सरकारले हाम्रा माग कार्यान्वयन गर्छु भनेर प्रत्याभुति नदिएसम्म सदन चल्न नदिने’ दोहोर्याए। 'सरकारले हाम्रा माग पूरा गर्छु त भनेको छ, तर विश्वास दिलाउन सकेको छैन,' उनले भने।
उनले सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि ९३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको जानकारी दिइएको बताए। उनले सरकारलाई लक्षित गर्दै सवाल उठाएका थिए। 'सरकारले ९३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भनेको छ। अहिलेसम्म कति वटा पिसिआर मेसिन कहाँ स्थापना भए? कति जना संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरियो? कुन क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनायो,' उनका प्रश्न थिए।
प्रतिपक्षी दलहरूले ‘सरकारले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई परीक्षण रिपोर्ट नआउँदै घर पठाएर घरपरिवार तथा समाजमा त्रास र जोखिम बढाएको’ आरोप दोहोर्याएका थिए।
पत्रकार सम्मेलनमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता कृष्णबहादुर चौधरीले पनि सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रभावकारी ढंगले काम गरोस भनेर दबाब दिन सदन अवरोध गरिरहेको बताए। 'हामीले बजेट तथा योजनाका लागि विरोध गरेका होइनौं। जनताको सुरक्षामा सरकार गम्भीर बनोस्, पिसिआर चेकजाँचको दायरा बढाइयोस् भनेर दबाब दिइरहेका हौं,' उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।