३ सय ५ यातायात समिति नवीकरण नगर्ने सरकारको निर्णय

ब्लग

नेपाल लाइभ बिहीबार, वैशाख ६, २०७५ ०१:५७

काठमाडौँ- सरकारले संघसंस्था दर्ता ऐनअनुसार सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भई एकाधिकारको व्यापार गरिरहेका ३०५ यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ।

कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने यातायात समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर सामाजिक संस्थाका रुपमा एकाधिकारको व्यापार लाद्दै आएका थिए। यस्ता संस्था साउनदेखि नवीकरण नगर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो।

राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाउँदै यातायात व्यवसायीले बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा यातायात व्यवसायी महासंघ र यातायात समितिको सिफारिसमा मात्र मार्ग अनुमति (रुट परमिट) दिने निर्णय गरेको थियो। यो प्रस्ताव तत्कालीन यातायात मन्त्री लेखराज भट्टले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय गराएपछि यातायात समितिले एउटा सवारीलाई मार्ग अनुमति दिएको रु ११ लाखसम्म उठाउँदै आएका थिए।

बनेपा रुटमा सवारी चलाउने अनुमति पाएको मयूर यातायात कम्पनीका सवारीकाथि गत महिना तोडफोड भएको थियो। सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएका यातायात समितिले करसमेत बुझाउँदैन थिए।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य सरकारले व्यवसायीसँग छलफल नगरी एकपक्षीय निर्णय गरेकाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताउँछन्।
'बैसाख १२ र १३ गते महासंघ आबद्ध कुनैपनि समितिले समय तालिकाअनुसार सवारी चलाउँदैनन्, मन लागे चलाउँछन्, मन नलागे ग्यारेजमा राख्छन्, मन लागेको मार्गमा चलाउँछन्,' उनल भने।

राजधानीमै सिन्डिकेट
निजी व्यवसायीको भरमा करिब ४० लाख जनसंख्या रहेको राजधानी सहरका कुनै पनि भागमा सहज रुपमा यातायात भेटिँदैन। एउटा मार्गमा एउटै यातायात समितिको एकाधिकार छ। अर्को संस्थाका सवारी त्यहाँ गुड्न पाउँदैनन्।

यसरी जनताको करबाट बनेको सडक निश्चित समूहको कब्जामा थियो। मंगलबार सरकारले यातायात समिति खारेजको निर्णय गरेपछि एकाधिकार तोडिएको छ।

हालसम्म विभागमा २७ लाख ८३ हजार ४२८ सवारी दर्ता भएका छन्। यी सवारीले विभिन्न शीर्षकमा गरी वार्षिक रु २० अर्ब ३२ करोड २९ लाख राजश्व बुझाउने गरेका छन्।

देशभर धेरै स्थानमा यातायात व्यवसायीले सञ्चालन गरेका समितिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार टिकट दिँदैनन्। टिकट नभएपछि तोकेभन्दा बढी भाडा उठाउँदा पनि कारबाही हुन सकेको छैन। ऐनको व्यवस्थाअनुसार टिकट दिने मात्र होइन धेरै प्रावधान अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

कम्पनीमा गएपछि अर्बौँ राजस्व बढ्ने
ऐनअनुसार कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने यातायात समिति संघ संस्था ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता हुँदा राज्यलाई अबौँ राजश्व घाटा भइरहेको थियो।

दैनिक व्यवसाय गर्ने यातायात सामाजिक काम गर्ने संस्था जस्तो गरी दर्ता भएर सञ्चालन भएपछि तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले २०७४ भदौ ५ गते गृह मन्त्रालयलाई यातायात समिति नवीकरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो। नयाँ दर्ता हुन आएमा संघ संस्था ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता नगर्न पनि निर्देशन दिइयो।

उपत्यकाका सार्वजनिक सवारी साधनले दैनिक रु पाँच हजारदेखि १५ हजार, लामो दूरीका सवारीले रु ५० हजारदेखि रु एक लाख, ढुवानीमा प्रयोग हुने ट्रकले एक ट्रिपको रु ३० हजारदेखि रु ३५ हजार, ट्याक्सीले रु तीन हजारदेखि रु पाँच हजार र पानी बोक्ने ट्याङ्करले रु १५ हजारदेखि २० हजारसम्म कमाउँछन्।

हालसम्म कम्पनीमा जाने यातायातको संख्या ११३ पुगेको यातायात विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले बताए। ऐनमा यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक वर्ष सूचना जारी गरेपछि विभागमा पञ्जीकरण हुने कम्पनीको संख्या बढिरहेको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई बताउँछन्।

'ऐनको यो व्यवस्था लागू भए यातायात क्षेत्रमा जबरजस्त लादिएको एकाधिकार (सिन्डिकेट) पनि हट्छ, यो क्षेत्रबाट वार्षिक अर्बौँको राजश्व पनि थपिन्छ, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पनि श्रम ऐनअनुसार तलब सुविधा पाउँछन्, मजदुरको हक अधिकार सुरक्षाका लागि पनि यो व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ,' उनलेभ भने।

नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्म भण्डारी सरकारले राम्रो निर्णय गरेपनि सरोकार भएका निकायसँग छलपल गरेर गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय भएकाले विरोध भएको बताउँछन्। संघ संस्था ऐनअनुसार दर्ता हुने यातायात समितिले सिन्डिकेटलाई संस्थागत गर्न खोजेको यातायात व्यवसायीकै भनाइ छ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय सर्वोच्च महासंघका अध्यक्ष विष्णु शिवाकोटीले एकाधिकार पक्षधर व्यवसायीले पोखरालगायत स्थानमा नयाँ यातायात छिर्न नदिएको बताउनुहुन्छ। सर्वोच्च महासंघअन्तर्गतका यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गरी व्यवस्थित गर्न लागिएको बताए। पूर्णप्रसाद मिश्र/रासस

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सशस्त्र र नेपाल प्रहरी विधेयक संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति

राप्रपाको जलपानमा प्रधानमन्त्री पनि उपस्थित

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सहमति विपरीत छ, कांग्रेसले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ : नेता महर