पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वको शिकार संसद, रोकिए महत्वपूर्ण कानुन

राजनीति

पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वको शिकार संसद, रोकिए महत्वपूर्ण कानुन नागरिकतासहित महत्वपूर्ण कानुन फेरि पनि रोकिए

दुर्गा दुलाल शुक्रबार, असार १९, २०७७ ११:१०

काठमाडौं–नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वको प्रभाव संसदमा पर्ने देखिएको छ। केही दिनदेखि जारी स्थायी कमिटि बैठकमा आफ्नो राजीनामाको दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरे। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबारै दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य पनि गरिन्।

कोरोना महामारीकै बीचमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक वाध्यताका कारण सरकारले गत वैशाख २६ गते बजेट अधिवेशन बोलाएको थियो। आव्हान गरेको ५६ दिनमै अधिवेशन अन्त्य भएको छ।

बजेटका विधेयकहरु पारित भइसक्नेबित्तिकै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस गरेको छ। यस अवधिमा प्रतिनिधि सभाका २५ वटा बैठक बसेका छन् भने राष्ट्रिय सभाका ३५ बैठक बसेका छन्।

अधिवेशन अन्त्य हुँदा लामो समयदेखि रोकिएका धेरै विधेयकले कानुनी रुप लिन नसक्ने भएका छन्।

दुवै सभामा गरि १९ वटा र समितिहरुमा २० विधेयक विचाराधीन छन्। नागरिकता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भ्रष्टाचार निवारण, संघीय निजामती कर्मचारी, विशेष सेवालगायत अन्य दर्जनौं विधेयक समितिमा छलफल भएर संसद पुगेका छन्। केही विधेयकहरु पारित हुने सूचीमा थिए।

अख्तियार र भ्रष्टाचारसम्वन्धी विधेयक पारित हुने क्रममा रहेकोमा दुई पटक सूचीबाट हटिसकेको छ। अधिवेशन अन्त्य हुँदा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका कतिपय विधेयकहरु पनि अलपत्र हुने भएका छन्।

प्रतिनिधि सभाले के-के गर्‍यो ?

२०७७ जेठ २ गतेको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गरेको सम्बोधनप्रति पेश भएको धन्यवादको प्रस्तावबाट छैटौं अधिवेशन सुरु भएको थियो। राष्ट्रपतिको सम्बोधनमार्फत् प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि २०७७ जेठ ४ र ५ गते छलफल भई जेठ ६ गते बहुमतबाट पारित भएको थियो।

२०७७ जेठ १५ गतेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट वक्तव्य) पेश भएको थियो। जेठ १८ गते छलफल भई जेठ १९ को बैठकमा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएका थिए। सोही दिन प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयकमाथि जेठ २३, २४ र २५ गते दफावार छलफल भएको थियो।

जेठ २६, २७ र २८ गते सम्बन्धित मन्त्रीहरुबाट जवाफ दिई जेठ २८ गते विनियोजन विधेयक बहुमतबाट पारित भएको थियो। यो अधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधि सभामा जम्मा १० वटा सरकारी र ४ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए। ६ वटा विधेयकहरु संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भैसकेका छन् भने २ विधेयक सभामा प्रस्तुत भएको छ। २ वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।

साथै प्रतिनिधि सभाको दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं अधिवेशनमा दर्ता भएर विभिन्न चरणमा रहेका २४ वटा विधेयकमध्ये एउटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ। ९ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन अवस्थामा नै छ। एउटा विधेयक सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको छ। तीनवटा विधेयकमाथि सम्बन्धित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत भएको छ।

यस्तै, दुई वटा विधेयकको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएको छ। ३ वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत भएर रहेको छ भने ४ वटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी नै छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभाको तेस्रो, चौथो, पाँचौं र यस अधिवेशनमा प्राप्त भएका विभिन्न ८ वटा विधेयकमध्ये २ वटा विधेयक पारित भएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाबाट के-के पारित भए?

रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) विधेयक, २०७७
नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७
आर्थिक विधेयक, २०७७
विनियोजन विधेयक, २०७७
राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७७
ऋण तथा जमानत (२४ औं संशोधन) विधेयक, २०७७
केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक, २०७७
लोक सेवा आयोग विधेयक, २०७७ राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई सभाबाट पारित
नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) विधेयक, २०७७

राष्ट्रिय सभाले के पारित गर्‍यो?

बजेट अधिवेशनमा राष्टिय सभाबाट राष्ट्रिय खेलकुद विधेयक २०७५, नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक २०७६, बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५, बीउविजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७५, नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७, विनियोजन विधेयक २०७७, आर्थिक विधेयक २०७७ सभाबाट पारित भएको छन्।

त्यसैगरी राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७७, ऋण तथा जमानत (२४ औं संशोधन) विधेयक २०७७ र केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक २०७७ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका छन्।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक २०७७ र नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ सहित १३ वटा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित गरिएको छन्।

फिर्ता विधेयक

राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित पारित गरेका केही विधेयक फिर्ता गरेको छ। जसअनुसार नेपालको संविधान (दोस्रो संसोधन) विधेयक २०७७, विनियोजन विधेयक २०७७, आर्थिक विधेयक २०७७, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७७, ऋण तथा जमानत (२४ औं संसोधन) विधेयक २०७७, केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७७ रहेको छ।

दफावार छलफलमा पठाइएका विधेयक

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका अन्य केही विधेयकहरु सैद्धान्तिक छलफल गरी दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएका छन् । नागरिक उड्ययन प्राधिकरण विधेयक २०७६, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७६, तथ्यांक विधेयक २०७६, स्टान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौँ संशोधन) विधेयक २०७६, प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएका छन्।

यसै अधिवेशन अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका सवालको जवाफ दिएका थिए। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दुई पटक र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समसामयिक विषयमा सभालाई सम्बोधन गरेका थिए। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश भएको थियो। यसै अवधिमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले राष्ट्रिय महत्वको दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गरेको थियो।

यसै अधिवेशनमा संविधानसभा एवं प्रतिनिधिसभाका सदस्य ज्ञानकुमारी छन्त्याल, संविधानसभाका सदस्य प्रा डा विश्वनाथप्रसाद अग्रवाल, शिवनारायण गुरौ, मेघराज सहनी र प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य दुर्योधन सिंह चौधरीको निधनमा सभामा शोक प्रस्ताव पारित भएको थियो।

एमसिसी झनै अन्योल

अमेरिकी सहयोग एमसिसीबारेको छलफल यसै अधिवेशनमा छलफलमा जाने आँकलन गरिएको थियो। तर अब संसदको अधिवेशन नै अन्त्य भएपछि यसबारे छलफल हुने सम्भावना समाप्त भएको छ। असार १६ सम्म संसदमा अनुमोदनका लागि लैजाने भनिएको सम्झौता उक्त अवधिमा नेकपाभित्रैकै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण हुन सकेको थिएन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एकै पटक १७ गतेका लागि बैठक बोलाएका थिए। तर उक्त दिन शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित भएको थियो । संसदको अर्को बैठक २२ असारमा बस्ने कार्यसूची तय भएको थियो।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले संसदमा जानकारी गराए, सभामुखले सूचना निकाल्नुपर्‍यो

सरकारले आकस्मिक रुपमा अधिवेशन अन्त्य गर्न गरेको सिफारिसपछि बिहीबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उनले अपराह्न ५ बजेदेखि लागू हुने गरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन्।

राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्राप्त चालु संसद्को अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र पढेर बैठकमा सुनाए। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा २ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संघीय संसद्को दुवै सदनको चालु अधिवेशन अपराह्न ५ बजेदेखि अन्त्य भएको सभासमक्ष जानकारी गराए। तर प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना निकालेर अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराए।

१७ गते शोक प्रस्ताव पारित भएर रोकिएको प्रतिनिधि सभा बैठक २२ असारमा बस्ने कार्यसूची थियो। तर त्यसअघि नै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेपछि महासचिव भरतराज गौतमले सूचना प्रकाशन गरेका थिए। अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने विशेषाधिकार सरकारको हो।

प्रतिपक्षसमेत असन्तुष्ट

सत्तारुढ दलभित्रको विवादको दुस्प्रभाव संसद अधिवेशनमा देखिनु दुःखद र आपत्तिजनक रहेको कांग्रेसले जनाएको छ। राजनीतिक दलभित्रको द्वन्द्वले अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर सरकारले घोर उदासीनता प्रकट गरेको कांग्रेसले जनाएको छ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा संसद बैठक रोक्नुले जनताप्रति सरकार उदासीन रहेको पुष्टि भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा उच्च गम्भीरतासाथ सिंगो संसदले साझा दृष्टि तय गर्ने बेला हठात् सदन रोकेको प्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो।

संसद अप्रत्यासित रोकिएकोप्रति कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेको छ, ‘जनताको जीवन प्रधान कि सत्ताको राजनीति?’ अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने स्थापित प्रक्रियालाई सरकारले बेवास्ता गरेको शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोरोना सिर्जित चुनौती, संकल्प प्रस्तावदेखि एमसिसी हुँदै अन्य महत्वपूर्ण विधेयकहरु बारे निश्चित टुंगोमा नपुगी अधिवेशन अन्त्य गरिनु दुःखद भएको कांग्रेसले जनाएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।