अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा ब्रिफिङ गर्दै एनएचआरसीका कार्यकारी सदस्य-सचिव डा प्रदीप ज्ञवाली (बाँयाँ) र वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत डा मेघनाथ धिमाल।
काठमाडौं- नेपालमा कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेका १५ अस्पतालले मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेका कोरोना उपचारसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार अभिलेख नराखेको पाइएको छ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) ले नेपालमा कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेका ३० वटा कोभिड–१९ अस्पतालमा गरेको अध्ययनमा १५ अस्पतालले कुनै पनि अभिलेख नराखेको पाइएको हो। आइतबार परिषद्ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त अध्ययनको रिर्पोट सार्वजनिक गरेको छ।
परिषदले वैशाख १४ देखि जेठ १४ गतेसम्म नेपाल सरकारले तोकेका निश्चित अस्पतालले देखाएको तत्परता र तयारीको आँकलन गर्न देशभरका कोभिड-१९ अस्पतालमा अध्ययन गरेको थियो।
अध्ययनको निष्कर्षअनुसार देशमा १९ कोभिड अस्पतालले मात्र संक्रमण रोकथाम समिति (इफेक्सन प्रिभेन्सन कमिटि–आइपिसी) गठन गरेका छन्। अध्ययनले ९६ दशमलव ७ प्रतिशत अस्पतालमा कोभिड व्यवस्थापन समूह निर्माण भएको र ९२ दशमलव ३ अस्पतालमा मात्र कोभिड-१९ सम्बन्धी योजना बनेको देखाएको छ। परिषद्ले यो अध्ययनले अस्पतालका १२ वटा विषयगत सूचक तय गरी तथ्यांक संकलन गरेको थियो।
जसमा स्वास्थ्य हेरचाह सुविधासम्बन्धी तत्परता तथा तयारी, पूर्वाधार, क्लिनिकल सेवा, सहायता सेवा, मानव स्रोत,औषधि तथा शिघ्र उपभोग्य सामग्री, रिफरल सुविधा, डिस्चार्ज तथा फलोअप, कर्मचारीको सुरक्षा प्रावधान, शव व्यवस्थापन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएका निर्देशिका पालनाको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो।
परिषद्का कार्यकारी सदस्य सचिव डा प्रदीप ज्ञवालीले कोरोना संक्रमण नेपाल भित्रिएपछि परिषद्मा कोरोनासम्बन्धी इथिकल रिभ्यू बोर्डबाट १ सय १५ वटा अनुसन्धान निवेदन परेकोमा ८७ संस्था वा व्यक्तिले अनुसन्धानका लागि स्वीकृति पाएको जानकारी दिए।
परिषद्का वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत डा मेघनाथ धिमालले कोभिडका सन्दर्भमा कसरी अनुसन्धान परम्परा बढाउने भनी गाइडलाइन बनाइएको र मन्त्रालयबाट स्वीकृतिको हुने प्रक्रियामा रहेको बताए। ‘महामारीका समयमा कसरी अनुसन्धान गर्ने, कसरी समाजिक दूरी कायम गर्नेजस्ता विषयमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न निर्देशिका जारी गरिएको हो,’ उनले भने।
त्यसबाहेक परिषदले कोरोना संक्रमणमुक्त भएका व्यक्तिबाट रगतको प्लाज्मा संकलन गरी कोरोना संक्रमित व्यक्तिको उपचारमा प्रयोग गर्नेबारे समेत अध्ययन गर्न लागेको जनाएको छ। अनुसन्धानका लागि इथिकल बोर्डले अनुमति दिइसकेकाले छिटै यो विषयमा काम सुरु हुनेसमेत परिषदले जानकारी दिएको छ।
सन् २०२० को शुरुदेखि हालसम्म परिषद्मा ४ सय ८० वटा अनुसन्धान इथिकल स्वीकृतिका लागि निवेदन परेको र तीमध्ये ३१४ वटा निवेदनलाई स्वीकृति पाएको परिषद्ले जनाएको छ।
परिषद्ले नेपालमा लक्षण नभएका कोरोना संक्रमित बढी देखिएको र अन्य देशका तुलनामा संक्रमितको मृत्युदर कम भएकोबारे पनि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत धिमालका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये ९८ प्रतिशतमा लक्षण देखिएको छैन।
परिषद्ले यसैवर्ष भर्चुअल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिक समिट २०२० समेत आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ। असार २२ र २३ भर्चुअल समिट आयोजना गर्न लागिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
