तस्वीर- स्वास्थ्यखबर
काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले अबको कानुनी शिक्षा संख्याभन्दा गुणस्तरमा आधारित हुनुपर्ने बताए। देश संघीयतामा गएको र दक्ष कानुनी जनशक्तीको आवश्यकता पनि बढेको उनले बताए।
कानुनी शिक्षासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक बाँस्कोटाले कानूनी उच्च शिक्षाको सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि राय सुझाव पेश गर्न बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदनले गुणस्तरीय शिक्षा अगाडि बढाउन मार्गनिर्देशक हुने बताए। यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर कानूनी शिक्षाको गुणस्तरीयता बढाउन सहयोग हुने उनले बताए। अबको कानूनी शिक्षा संख्यालई हेरेर नहुने गुणस्तरमा पछि पर्ने परिस्थितीका कारण यो उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएको उपकुलपति बाँस्कोटाले बताए। पछिल्लो समय मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले कानुनी जनशक्तिको माग अत्यधिक बढेको तर्फ ध्यान दिँदै गुणस्तरीय शिक्षा उत्पादन अबको प्रमुख लक्ष्य समेत रहेको बताए।
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले विश्वविद्यालय तहमा कानूनी उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउदा नै त्यसको गुणस्तरमा हस्तक्षेप गरेर नियमित अनुगमनको संरचना आवश्यक रहेको बताए। सरकारले चालु रणनीतिक योजनामा समेत कानूनी शिक्षालाई छुट्टै विश्वविद्यालयको रुपमा लैजाने गरी प्रस्तुत भइसकेको बताए।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले कानूनी शिक्षा राम्रो हुन सके न्यायपालिकाको गुणस्तरमा पनि वृद्धि हुने बताए। उनले कानुनी जनशक्तिको माग उच्च तर जनशक्ति र गुणस्तरमा प्रश्न उठेकाले कानूनी शिक्षामा तत्काल सुधारको अपेक्षा गरिएको बताए।
कार्यक्रममा समितिका संयोजक समेत रहेका प्राध्यापक पूर्णमान शाक्यले पछिल्लो समयमा कानूनी शिक्षामा धेरैको चासो तर अववस्थित संरचना तथा प्रकृयाका कारण गुणस्तरमा समस्या देखिएको बताए। अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा कानूनी शिक्षाको अभ्यास समेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएकाले यो प्रतिवेदनले नेपालको कानूनी शिक्षाको आवश्यकता र गुणस्तरीयताको समस्या समाधानमा सघाउ पुग्नसक्ने विश्वास व्यक्त गरे। साथै तहको अध्यापनलाई व्यवस्थित बनाउन प्रतिवेदन मार्गनिर्देशक बन्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
