जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्याललयबाट विद्यावारिधि गरेका निहार नायक पूर्वी-हिमाली क्षेत्रको राजनीतिका विषयमा विशेष दख्खल राख्छन्। समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको सुरक्षा चुनौतीका विषयका जानकार उनको नेपाल-भारत सम्बन्धका विभिन्न आयामका विषयमा गहन अध्ययन छ। हाल उनी भारत सरकार रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने रक्षा र सुरक्षा विश्लेषण संस्था (आइडिएसए)मा अनुसन्धानकर्ताका रुपमा कार्यरत छन्। दिल्लीमा रहेका नायकसँग नेपाल लाइभका लागि परीक्षा सापकोटाले गरेको भर्चुअल अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
सुरुवाती चरणबाटै तपाईं भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘छिमेक पहिलो नीति’को प्रशंसक हुनुहुन्छ। अनी समृद्ध दक्षिण एसियाको वकालत गर्दै आउनु भएको छ। तर, पछिल्लो समयमा छिमेकी देशहरुसँग भारतको सीमा विवाद बढ्दै गएका बेला मोदीको ‘छिमेक पहिलो नीति’लाई कसरी लिनुहुन्छ?
सन् २०१४ मा पहिलोपटक नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि भुटानबाट विदेश यात्रा शुरु गर्नु भएको थियो। मेरो जानकारीमा आएअनुसार उहाँको पहिलो विदेश भ्रमण नेपालबाट शुरु हुने तय भएको थियो। नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अस्वस्थ हुनु भएकाले अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री मोदीको विदेश भ्रमण भुटानबाट सुरु भयो।
सार्वभौमसत्ताका हिसाबमा सबै देश समान भए पनि क्षेत्रफलका आधारमा भारतको तुलनामा सानो देशबाट भ्रमण शुरु गरेर प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको विदेश नीतिमा नयाँ आयाम शुरुवात गर्न खोज्नुभएको थियो। उहाँ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदासमेत त्यो क्रम जारी रह्यो। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँको पहिलो विदेश यात्रा माल्दिभ्सबाट शुरु भयो। क्षेत्रफलका हिसाबमा माल्दिभ्स पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रको अर्को सानो देश हो।
छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राखेकै कारण लामो समयदेखि विवादमा रहेको भारत बंगलादेशबीचको सीमा समस्या सन् २०१५ मा समाधान भयो। कोरोना माहामारीबाट बच्न भारतीय प्रधानमन्त्रीकै पहलमा दक्षिण एसियाली देशका सरकार प्रमुखबीच भिडियो संवाद भएको हामीले बिर्सिनु हुँदैन। भिडियो संवादबाट नै सार्क क्षेत्रमा कोरोनाविरुद्ध लड्न आर्थिक कोष निर्माणको पहल भयो।
सीमा समस्या हाल आएर देखिएको होइन। यो समस्या यसअघिको सरकारहरुकै पालादेखि रहँदै आएको थियो।
यति भन्दै गर्दा लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा विद्यमान रहेको समस्या समाधानमा भारत चुकेको छ। जुन हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसकै एक कडीको रुपमा रहेको छ नेपाल–भारतबीच हाल देखिएको सीमा समस्या। यद्यपि, यो समस्या हाल आएर देखिएको होइन। यो समस्या यसअघिको सरकारहरुकै पालादेखि रहँदै आएको थियो।
पूर्व राजदूत राजिव सिक्रीका अनुसार भारतले नेपाललाई हलुका रुपमा लिएको छ। नेपालप्रति भारतको उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण छ। भारत सरकार र जनताले नेपालको गौरव र विशिष्टताप्रति पर्याप्त संवेदनशीलता देखाएको पाइँदैन। नेपालले भारतको सुरक्षा संवेदनशीलताको सधैँ ख्याल राख्नुपर्ने तर नेपाललाई भारतले किन उपेक्षापूर्ण व्यवहार गर्छ?
यो भारतीय सरकारप्रति भारतीय र नेपाली दुवैको सोचाई हुनसक्छ। कतिपय अवस्थामा म आफै पनि यो भनाइसँग सहमति राख्छु। भारत कतिपय अवस्थामा नेपालसँगको सम्बन्धलाई उपेक्षापूर्ण हिसाबमा लिन्छ जुन गलत हो। म पहिला त म एक आम भारतीय नागरिक हो, त्यसपछि एक अनुसन्धानकर्ता।
भारतमा लकडाउन शुरु हुनुभन्दा एकदिन मात्र अघि नेपाल फर्किएका नेपाली परिवार फेरि केही दिनअघि भारत फर्किसकेका छन्। यस्तै अवस्था नेपालमा रहेका भारतीयको पनि हुन्छ। पक्कै पनि कोरोना महामारी केही नियन्त्रण हुनासाथ नेपालबाट भारत फर्किएका भारतीय नेपाल जान शुरु गर्नेछन्। त्यसैले पनि जनताबीचको सम्बन्ध उपेक्षापूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
सरकारको व्यवहारका विषयमा भने म केही भन्न सक्दिनँ। धर्म-संस्कृतिदेखि सभ्यतासम्म जोडिएको देश नेपाललाई उपेक्षापूर्ण दृष्टिले हेर्नु भारतीय सत्ताको कमजोरी हो। यो गलत हो। सुधार्नुपर्छ।
सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालले बारम्बार गरेको वार्ताको आग्रहलाई भारतले चासो नदिएका कारण पनि भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई हलुका रूपमा लिएको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। कोरोना महामारीबीच नै भारत-चीन र भारत-अष्ट्रेलियाबीच आपसी सम्बन्धका विषयमा वार्ता गर्नु तर नेपालको आग्रहलाई अस्वीकार गर्नुको कारण के हो?
यो भारतका तर्फबाट भएको कमजोरी हो। तर म यसमा भारतीय सरकारलाई मात्रै दोष दिन्नँ। यदि यो विषयमा भारतीय सरकार दोषी छ भने नेपाल सरकार पनि यो मामिलामा उत्तिकै दोषी छ। कुनै पनि समूह वार्ताको परिणाम सकारात्मक आउने अवस्थामा मात्रै वार्तामा बस्छ। पहिले नै वार्ताको परिणामको सकारात्मक आउँदैन भन्ने जानकारी छ भने वार्तामा बस्नुको औचित्य खास हुँदैन। भारत–नेपाल वार्ताको औचित्य नै छैन भन्ने मेरो राय कदापि होइन। तर, के हो भने, दुवै देशबाट वार्ताको लागि वातावरण बिगारिएको छ।
नेपालले विरोध जनाइरहेको र पटक–पटक वार्ताको पहल गरेको अवस्थामा त्यसलाई छलेर नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गरी बाटो समेत उद्घाटन भारतले गरेको हो। नेपाल यो मामिलामा दोषी कसरी हुन्छ?
यसका लागि हामीले दुई देशबीचको इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ। सन् १९८१ मा दुवै देशले औपचारिक रूपमा सीमा समस्या समाधानका लागि संयुक्त प्राविधिक संयन्त्रको गठन गरेका थिए। सुगौली सन्धिले तय गरेको दुई देशबीचको सीमालाई पुनः छुट्याउने जिम्मेवारी संयन्त्रलाई दिइएको थियो। सन् २००७ सम्म चलायमान रहेको उक्त संयन्त्रले दुवै देशका १ सय ८२ वटा ‘स्ट्रिप म्याप’को लगत संकलन गर्ने काम गरेको छ। कालापानी र सुस्तालाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा छुट्याउनुपर्ने बताएको छ।
पछिल्लो समय भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेट्दै आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध गर्यो। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भारतले २ नोभेम्बर (कात्तिक १६) मा आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालले ६ नोभेम्बर (कात्तिक २०) मा आएर विरोध गर्यो। भारतले जारी गरेको नक्सालाई सरकारले जनदबाबका कारण नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भाषामा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै विरोध गरेको थियो।
सीमा समस्या समाधानका लागि गठन भएको नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक संयन्त्रले नेपाल-भारतबीच सुल्झाउन बाँकी रहेको सीमा क्षेत्र भनेर कालापानी र सुस्तालाई मात्र भनेको छ। नेपाल सरकारले अन्य दुई क्षेत्र लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई पनि आफ्नो भएको दाबी गर्दै भारतीय कदमको विरोध गर्यो। नेपालले गत डिसेम्बरमा नै भारतसँग सीमा समस्याका विषयमा वार्ता गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो। जसको जवाफ नदिएर भारतले गल्ती गर्यो। अझ भारतको अर्को गल्ती विरोधबीच पिथौरागढ–लिपुलेक ८० किलोमिटर बाटो उद्घाटन गर्दा भयो।
भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग नेपालका प्रधानमन्त्रीको टेलिफोन वार्ता हुनै लाग्दा नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेट्दै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि त्यो दिन वार्ता हुन नसकेको हो।
यसबीच नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतका लागि नेपालका राजदूतलाई ‘कूटनीतिक नोट’मार्फत विवादित क्षेत्रमा बाटो उद्घाटनको विषयमा आफ्नो विरोध औपचारिक रुपमा जनायो। नेपालले गरेको वार्ताको प्रस्ताव भारतले नस्वीकारेको भन्ने आरोप सत्य हैन। १८ मे दिउँसो ४ः३० बजे दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच सीमा समस्याका विषयमा टेलिफोन वार्ता गर्ने सहमित भएको थियो। तय भएको वार्ताअघि नै नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेट्दै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि त्यो दिन वार्ता हुन नसकेको हो।
भारतले १६ कात्तिक (नोभेम्बर २) मा आफ्नो आठौँ संस्करणको नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यसको विरोधस्वरुप नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले २० कात्तिकमा भारतको नयाँ नक्सा अमान्य भन्दै कालापानी क्षेत्र (लिम्पियाधुरा र लिपुलेक) नेपालको भएको बतायो। त्यस लगत्तै २२ कात्तिकमा भारतले नवौँ संस्करणका नक्सा सार्वजनिक किन गर्यो?
यो कुरा सत्य हो। भारतले आठौँ सस्करणको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको केही दिनमा नै नवौँ सस्करणको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। खासमा आठौँ सस्करणको नक्सामा काली नदी स्पष्ट नभएको हुँदा भारतले केही दिनमा नै नवौँ सस्करणको नक्सा सार्वजनिक गरेको हो। अघिल्लो सस्करणको नक्सामा गल्ती भएका कारण अर्को संस्करण प्रकाशित गरेका हौँ।
भारतले विवादित भूमि समेटर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले विरोध जनाउँदा-जनाउँदै सोही ठाउँमा बाटो उद्घाटन गर्यो। त्यसपछि पनि वार्ताका लागि नेपालले गरेको आग्रहलाई भारतले हलुका रुपमा लिएको देखिन्छ। अब नेपालले पनि नक्सा सार्वजनिक गरेपछि वार्ताको परिणाम सकारात्मक आउँदैन भनेर वार्तामै नबस्नु कत्तिको तर्कसंगत हुन्छ?
दुवै देशका सरकार आफ्नो ठाउँमा ठीक छन्। भारतले आफूले दाबी गरेको क्षेत्रमा बाटो बनाएको हो। नेपालले पनि आफ्नो हो भनेर दाबी गरेको क्षेत्रलाई समेट्दै नक्सा सार्वजनिक गरेको हो। महत्वपूर्ण कुरा के हो भने भारतले सन् २००७ बाट निर्माण शुरु गरेको बाटोका विषयमा नेपालले आज आएर किन विरोध गर्यो? के भारतमा रहेको नेपालको दूतावासले यो विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई तत् समयमा नै जानकारी दिएको थिएन? नेपालले गएको १२ वर्षमा यस विषयमा किन विरोध जनाएन?
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सन् २०१५ को चीन भ्रमणका क्रममा चीनसँग भएको लिपुलेक व्यापारमार्गको सम्झौताको नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत् विरोध गरेको थियो। त्यहीबेला भारतसँग सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ताको आग्रह किन गरेन? भारत चिढिएला भन्नलाई त्यसबेला पनि नेपाल-भारत सम्बन्ध खास राम्रो त थिएन। व्यापार सम्झौताको विरोध गरेको नेपालले सीमा समस्या समाधानका लागि पहल किन गरेन?
रणनीतिक महत्वको स्थानलाई नयाँ नक्सामा समावेश गरेको नेपालले रणनीतिक हिसाबमा कम महत्वपूर्ण रहेको स्थानलाई छोड्दा नै नेपाल कसैको बहकाउमा लागेको त होइन भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्छ।
म यहाँ इतिहासको एउटा घटना बताउँछु। सन् १९८१ मा स्थापना भएको सीमा समस्या निर्धारण संयुक्त प्राविधिक संयन्त्रले सन् २००७ मा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने तय थियो। त्यसका लागि भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी ४ नोभेम्बरमा नेपाल आउँदै थिए। त्यसको तीन दिन पहिला अर्थात् १ नोभेम्बरमा चीनको एक सैन्य डेलिगेसन नेपाल भ्रमणमा आयो। त्यो डेलिगेसनले तत्कालीन समयमा नेपालका गृहमन्त्री बामदेव गौतमसँग भेटघाट गरेपछि सुस्ता र कालापानीका विषयमा नेपालले नेपाल-भारत-चीनबीच त्रिपक्षीय वार्ता चाहेको व्यहोराको प्रेस विज्ञप्ति गृह मन्त्रालयले प्रकाशित गर्यो। कालापानी त्रिपक्षीय सीमा नहुँदा पनि नेपालले किन त्रिपक्षीय वार्ताको आग्रह गर्यो? यसैका कारण सीमा विवाद समाधानका लागि दुई देशबीच गर्ने भनिएको सहमतिमा हस्ताक्षर हुन सकेन।
कालापानी विवादमा चीनमा संलग्न रहेको हाम्रो आशंका अहिले आएर मात्रै होइन, पहिलेदेखि नै छ। जहाँसम्म संविधान संशोधन गरेर नेपालले छुटेको आफ्नो भूमि समावेश गर्दै आफ्नो पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गरेको भन्ने दाबी छ, त्यो गलत हो। नेपालले सुस्ता क्षेत्रमा पनि विवाद रहेको बताउँछ। नेपालले पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गर्न नयाँ नक्सामा सुस्ता पनि समावेश गर्नुपर्थ्यो। रणनीतिक महत्वको स्थानलाई नयाँ नक्सामा समावेश गरेको नेपालले रणनीतिक हिसाबमा कम महत्वपूर्ण रहेको स्थानलाई छोड्दा नै नेपाल कसैको बहकाउमा लागेको त होइन भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्छ।
२००७ पछिको ७ वर्षसम्म नेपाल-भारत सीमा समस्या समाधानका लागि कुनै औपचारिक बैठक नै बसेन। सन् २०१४ मा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज विदेशमन्त्री स्तरीय बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आउँदा सात वर्षसम्म थाती रहेको सीमा विवादले फेरि ठाउँ पाएको हो। सोही बैठकको आधारमा प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका बेला सीमा समस्या समाधानका लागि नयाँ प्रयास गर्ने सहमित भएको थियो।
भारतसँग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक आफ्नो हो भन्ने दसी प्रमाण नपुग्ने भएर नेपालसँग वार्तामा बस्न आलटाल गरेको हो भन्ने चर्चा पनि छ। प्रमाणकै अभावमा भारतले वार्ता टारेको त होइन?
यदि नेपालमा यो बुझाई छ भने यो विषयमा म केही भन्दिनँ। वार्तामा बस्दा कोसँग के प्रमाणका आधारमा भूमिको दाबी गरिएको हो भन्ने थाहा हुन्छ। खासगरी, नेपाली सञ्चारमाध्यम र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले नेपालको खास नक्सा भनेर धेरै नक्सा सार्वजनिक गरेका छन्। त्यस विषयमा पनि म केही भन्न चाहान्नँ। यो विषयमा भारत सजग छ। वार्ताको टेबलमा बजारमा कसले कस्तो नक्सा सार्वजनिक गर्यो भन्ने विषयले फरक पार्दैन। त्यसमा सरकारी आधिकारिक प्रमाण मात्रै काम लाग्ने हो। जुन भारतसँग पर्याप्त छ भन्ने मेरो विश्वास छ।
भारतीय सेनाका एक रिटार्यड जनरलले नेपालमा रहेका भारतका आफ्ना ‘बफादार सहयोगी’को सहयोगमा नेपालको सरकार गिराउनुपर्छसम्म भने। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कहिल्यै हस्तक्षेप नगरेको दाबी गर्ने भारतका एक सेवानिवृत्त सेनाका अफिसरको यस्तो भनाईलाई कसरी लिने?
यो उहाँको निजी विचार हो। कसैको निजी विचारले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई निर्क्यौल गर्दैन। नेपालको सञ्चार क्षेत्र, प्राज्ञिक जगत र आम मानिससँग म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने भारतीय मिडियाले टिआरपीका लागि जस्ता मानिसलाई पनि स्थान दिएका हुन्छन्। नेपाल-भारत सम्बन्धमा यस्ता व्यक्तिको अध्ययन के कस्तो छ सोचविचार नै नगरिकन मिडियामा आएका विषयका आधारमा मात्रै नेपाल-भारत सम्बन्धका विषयमा धारणा बनाउनु गलत हुन्छ। यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्रालय, सेनालगायत जिम्मेवार स्थानमा बसेका अधिकारीको अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण हुन्छ। तपाईं-हाम्रो विचारले पनि दुई देशको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न सक्दैन।
भारतले नेपालको स्वनिर्णयलाई सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ। यसो गर्दैन भने त्यो गलत हो।
केही समयअघि भारतको क्याबिनेट कमिटी अफ सक्युरिटी (सिसिएस)को बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँगको सीमा समस्या समाधान सैन्य कूटनीतिका माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ भनेको समाचार भारत र नेपाल दुवै देशका सञ्चार माध्यमा आयो। सैन्य कूटनीति भनेर के इंगित गर्न खोजिएको हो?
मेरो जानकारीमा आएअनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँगको सीमा विवादका विषयमा सार्वजनिक रुपमा केही बताएका छैनन्। सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारको प्रमाणिकता पेश गर्न म सञ्चारमाध्यमलाई चुनौती दिन चाहान्छु। नेपालसँगको सम्बन्धका विषयमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री मोदीले केही बोलेका छैनन्। हो, रक्षामन्त्री, उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री र सेना प्रमुखले भने बोलेका छन्। त्यसबाहेक जिम्मेवार तहमा बसेका कोही पनि व्यक्तिले बोलेको मलाई जानकारीमा छैन।
त्यसो भए उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ र सेना प्रमुखले नेपालका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई नेपालले कसरी लिने?
भारतीय सेना प्रमुखले नेपालका विषयमा जे भने, त्यो गलत गरे। यो विषयमा आफ्नो धारणा राख्नबाट उनी बच्न सक्थे। खासगरी, नेपाल भारत दुवै देशका सेना प्रमुख एक अर्का देशको मानार्थ सेना प्रमुख भएको हैसियतले पनि उनले नेपालका विषयमा यस्तो टिप्पणी गर्नु अनुचित थियो। सायद नेपाल-भारत सम्बन्धको गहिराई र आयाम नबुझेकाले उनको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुनुपर्छ। त्यसैले केही समयपछि उनले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई सच्चाए पनि।
नेपालको स्वनिर्णयमा भारतलाई सधैँ आपत्ति किन हुन्छ। खासगरी सन् १९८९, २०१५ को आर्थिक नाकाबन्दी र हाल देखिएको नेपाल-भारत सीमा समस्यालाई जोडेर हेर्दा यो विषय झन् बलियो देखिन्छ।
आर्थिक नाकाबन्दी जस्तो विषयको म कहिल्यै पक्षपोषण गर्दिनँ। म यसको विरोधी हुँ। अझ ट्रान्जिट देशले भूपरिवेष्ठित देशलाई नाकाबन्दी गर्नु भनेको झन् आपत्तिजनक विषय हो। जहाँसम्म स्वनिर्णयको कुरा छ, भारतले नेपालको स्वनिर्णयलाई सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ। यसो गर्दैन भने त्यो गलत हो।
सन् १९८९ को नाकाबन्दीका अनेक कारण छन्। त्यो राजनीतिक, आर्थिक र व्यक्तित्व टकरावको परिणति थियो।
म यहाँ २०१५ को नाकाबन्दीको विषयमा केही भन्न चहान्नँ तर सन् १९८९ को नाकाबन्दीका अनेक कारण छन्। त्यो राजनीतिक, आर्थिक र व्यक्तित्व टकरावको परिणति थियो। नेपाल-भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपालले तेस्रो मुलुकबाट सैन्य हतियार ल्याउँदा भारतलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ। नेपालको राजतन्त्रले त्यो सम्झौताको उल्लंघन गर्दा समस्या आएको हो। यो भन्दै गर्दा मैले नाकाबन्दीलाई समर्थन भने गरेको होइन।
भारतसँग भएको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि असमान रहेको बताउँदै त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा नेपालको छ। नेपाल-भारत दुवै सरकारको सहमतिमा नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि तथा अन्य असमान सन्धि संशोधन र परिमार्जन गर्न दुवै देशका सरकारको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को साझा प्रतिवेदन भारतले बुझ्न अस्वीकार गरिरहेको छ। किन?
प्रबुद्ध व्यक्ति समूहलाई दिएको कार्यभार १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि परिमार्जन तथा संशोधन गर्न मात्रै थिएन। नेपाल-भारतबीच भएका सबै सन्धि सम्झौताका विषय अध्ययन गर्दै त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिन पनि थियो। यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो।
अर्को कुरा यदि नेपाललाई १९५० को सन्धि असमान छ जस्तो लाग्छ भने त्यो सन्धि खारेज गर्न सक्छ। सन्धिको अन्तिम धारा 'धारा १०' असमान रहेको भन्नेहरू सबैलाई म अध्ययन गर्न आग्रह गर्न चाहान्छु। धारा १० मा स्पष्ट लेखिएको छ- यदि दुईमध्ये कुनै देशलाई सन्धि असमान वा आफ्नो पक्षमा नरहेको लाग्छ भने अर्को देशलाई अग्रिम जानकारी दिई खारेज गर्न सकिन्छ।
सीमा विवादपछि नेपाल-भारत सम्बन्धलाई पुरानै अवस्थामा फर्कने सम्भावना कति छ अथवा पुरानै अवस्थामा फर्काउन के गर्नुपर्ला?
अहिले नेपाल-भारत सम्बन्ध एकदमै चिसिएको छ। यो तत्काल पुरानो अवस्थामा फर्किने सम्भावना म देख्दिनँ। कम्तीमा ६ महिनासम्म यो पुरानो अवस्थामा फर्कँदैन। विशेषगरी नेपाल सरकारले सीमा समस्यामा आफ्नो ‘पोजिसन’ परिर्वतन नगर्दासम्म सम्बन्ध सुधार हुने म देख्दिनँ। यो समस्या समाधानका लागि वार्ता आवश्यक छ। नेपालले आफ्नो नयाँ पोजिसनलाई परिर्वतन नगर्दासम्म वार्ता गर्ने वातावरण बन्ला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन।
यहाँ बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा पनि छ। अन्य देशसँगको सम्बन्धमा सरकार सरकारबीचको सम्बन्धले जनस्तरको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्छ। तर नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा जनस्तरको सम्बन्धले सरकार सरकारबीचको सम्बन्धलाई निर्क्यौल गर्ने हुँदा सरकारबीच केही असमझदारी त्यसले जनस्तरमा खासै प्रभाव पार्दैन।
नेपाल सरकरको पोजिसन परिर्वतन कि ओली सरकार नै परिर्वतन?
(लामो हाँसो) मेरो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। मैले नेपाल सरकरको पोजिसन परिर्वतनको कुरा गर्दैछु। सरकार परिर्वतनबारे होइन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
