काठमाडौं– प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद (सिटिइभिटी)ले स्थानीय तहमा सम्बन्धन विस्तार गर्ने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित मंगलबार बसेको परिषद् बैठकमा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने विषयहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धन दिन भन्दै अध्ययनका लागि ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल संयोजक रहने कार्यदलमा सिटिइभिटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्ले, परियोजना निर्देशक टेकनारायण पाण्डे, सिटीइभिटीका महेश भट्टराई र मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव रेशमराज सिग्देल सदस्य रहेका छन्।
कार्यदलले सिटिइभिटीका कार्यक्रम नभएका स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने विषयहरुलाई विशेष जोड दिँदै सम्बन्धन विस्तारका लागि सिफारिस गर्ने, संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाहरुलाई प्रष्ट पारी नयाँ अध्ययनका विषयहरुको पाठ्यक्रम बनाउन सिफारिस गर्ने, नयाँ आवेदनका लागि आवश्यक भुगोल, जनसंख्या लगायतका विषयहरुको माग गर्ने तथा सोको मापदण्ड सहितको खाका सिफारिस गर्ने छ।
कार्यदलले सम्बन्धन सम्बन्धि निर्णय लिनका लागि उपयुक्त कार्यविधि र प्रक्रिया सिफारिस गर्ने साथै सरकारी, सहकारी, साझेदारी र निजी गरी चार प्रकारका प्राविधिक शिक्षाका संस्थाहरुको स्थापनाको लागि नयाँ मापदण्ड सिफारिस गर्ने लगायतका विषयहरुमा १ हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय पाएको छ।
यसैबीच सिटिभिटीको शुल्क निर्धारण एवम् छात्रवृत्तीमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुले सरकारी संस्थामा काम गर्ने–गराउने बारे उपयुक्त आधार अध्ययन गरी सिफारिस गर्न अर्को कार्यदलसमेत बनाइएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव दिपक शर्माको नेतृत्वमा १ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।