अख्तियार विधेयक : मन्त्रिपरिषद्‌को भ्रष्टाचार छुट, व्यवसायीतिर आँखा!

राजनीति

दुर्गा दुलाल बिहीबार, असार ११, २०७७ १९:०८

काठमाडौं- संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा पुगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन विधेयक अहिले चर्चामा छन्।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले लामो समय छलफल गरेर पारित गरेको मंगलबार राष्ट्रियसभाको कार्यसूचीबाट हट्यो। कार्यसूचीमा समावेश भएको दुवै विधेयक अन्तिम समयमा प्रतिपक्ष लगायत सरकारको आग्रहपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले यसलाई हटाइएको जानकारी गराए।

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक बिहीबार बसेको थियो। बिहीबारको कार्यसूचीमा पनि यो समावेश भएन। बुधवार बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले पनि यो विधेयक रोक्ने निर्णय गर्‍यो। निजी क्षेत्रको व्यापक विरोधपछि सत्ताधारी दल नेकपाले विधेयकबाट पछि हट्ने निर्णय गरेकाले तत्काल यो अब संसदमा आउने देखिँदैन।

किन आपत्ति हो नीजि क्षेत्रको?
निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले यो विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेलगत्तै हटाउन आग्रह गरेका थिए। अख्तियारको मातहतमा लैजान नहुने भन्दै उनीहरुले यस्तो प्रावधान हटाउन सुझाव दिएका थिए। लबिङकै क्रममा २०७७ असार ९ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग उनीहरुले भेट गरेका थिए। निजी क्षेत्रमा समेत अनुसन्धान गर्न पाउने प्रस्तावित व्यवस्था फिर्ता लिइदिन नेपाल उद्योग परिसंघले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष आग्रह गरेका थिए।

२०७६ माघ ६ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकमा सात महिनापछि उनीहरुले प्रधानमन्त्री भेटेका थिए।

परिसंघले निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा निरुत्साहित गर्ने भएको भन्दै उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तावित विधेयकको कुन दफाले व्यवसायीहरूलाई के अप्ठ्यारो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत गर्न परिसंघलाई सुझाएका थिए।

आयोगको क्षेत्राधिकारका विद्यमान कार्यमै प्रश्न उठिरहेका बेला निजी क्षेत्रका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारबारे छानबिन, अनुसन्धान र मुद्दा दायरको अधिकार दिने गरी कानुन ल्याउन नमिल्ने उनीहरुको जिकीर थियो।

समितिबाट पारित भएको विधेयकको व्यवस्था

सुरुमा मस्यौदा गरिएको भन्दा विधायन समितिले थपेका व्यवस्थाप्रति नीजि क्षेत्रको आपत्ति थियो। समितिले पारित गरेको विधेयकमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने क्षेत्रहरूको रुपमा अलग्गै दफा ८ मा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित बैंक, कम्पनी, मेडिकल कलेज, अस्पताल समेतलाई समावेश गरिएकोप्रति उनीहरुको असन्तुष्टि थियो। विधेयकले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने भए छलफल गरी समाधान गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो। तर विधायन समितिबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीमा चढेको थियो।

अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई छुटाउन हदम्याद
विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित भएको विधेयक अध्ययन गरिरहँदा हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा विशेष अदालतमा रहँदाको सम्झना हुन्छ। भुपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर राणाको टिम विशेष अदालतमा कार्यरत रहेका बेला भएका मुद्दाको फैसला फेरि पनि दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका यो विधेयकले थप मजबुत पारेको छ।

तत्कालीन समयमा अदालतबाट भएको निर्णय यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा अख्तियारबाटै अख्तियारको दुरुपयोग हुने निश्चित छ। हुन त अख्तियारले यसअघि पनि आफूले नचाहेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने गरेको छैन। एन्फाका पूर्वअध्यक्ष गणेश थापा, बाइडवडी, स्वास्थ्य सामग्री खरिद सहितका केही मुद्दा अख्तियारले तामेलीमा राखेकै हो। तर नयाँ संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका बुँदाहरूले ठूला भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति आर्जनका मुद्दा सिधै हदम्यादको आधारमा सफाइ पाउने निश्चित देखिन्छ।

मन्त्री,राजनीतिक नेतृत्व, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीले आर्जन गरेको अकुत सम्पत्ति मुद्दा एक त अनुसन्धान नै नहुने हुनसक्छ र भइहाले पनि हदम्यादको आधारमा सफाइ पाउने पुष्टभूमि यो विधेयकले निर्माण गरेको छ। विधेयकको मस्यौदालाई समितिले केही फरक पारेको भए पनि मूल आशय उही नै देखिन्छ।

२०१७ सालको व्यवस्था ब्युँझाइयो
हाल प्रस्तावित व्यवस्था २०१७ सालमा ल्याइएको व्यवस्थाको सुधारिएको रुप मात्र हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा २४ मा यस्तो व्यवस्था थियो–

उक्त व्यवस्थामा पनि सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोगलाई मात्र हदम्याद कायम गर्दै अन्यमा २ वर्ष तोकिएको थियो। विभागीय कारबाही भएको भए ६ महिना र नभए २ वर्षभित्र भनिएको थियो। यो व्यवस्थालाई सर्वोच्चले खारेज गरिसकेको छ। सरकार आफैंले पनि यो व्यवस्था केही नेपाल ऐनमार्फत् संशोधन गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा यही ऐनको व्यवस्थालाई टेकेर विशेषले उच्च राजनीतिक नेतृत्व, केही उच्च कर्मचारी र प्रहरी महानिरीक्षकलगायत अन्यलाई सफाइ दिएको थियो।

विशेषले २ वर्षे हदम्यादभित्र दायर नभएको भन्दै गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्ता ,चक्रबन्धु अर्याल, ईश्वरराज पोखरेल र प्रहरी महानिरीक्षकद्वय अच्युतकृष्ण खरेल तथा मोतीलाल बोहोराको मुद्दा खारेज गरेको थियो।

लगत्तै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। यसरी सरकारी पक्षबाट भएको पुनरावेदनमा सर्वोच्चले ईश्वरराज पोखरेलको मुद्दा सुरुमा फैसला गर्दै भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादको आधारमा टेकेर सफाइ दिन नहुने भन्दै तथ्यमा टेकेर फैसला सुनाउन विशेष अदालत फर्कायो। विशेषले पुनः यिनै मुद्दा सुनुवाइ गर्दै फैसला सुनाएको थियो। विशेषले तथ्यभित्र प्रवेश गरेर अधिकांशलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

पछिल्लो समय हदम्यादका आधारमा सफाइ पाउने क्रम सर्वोच्चमा पनि देखिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पिए गोकर्ण पौडेलले दुई दिनपछि मुद्दा चलाएको भनी सर्वोच्चबाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाइ पाएका थिए।

किन आवश्यक भयो दफा २९ मा संशोधन?
विधेयकले हाल कायम रहेको ऐनको दफा २९को सट्टामा राख्न प्रस्ताव गरेको व्यवस्था २०१७ को भ्रष्टाचार निवारण ऐनकै व्यवस्था हो। शब्द र अक्षरमा केही खेलिए पनि सार भने त्यही नै छ। तत्कालीन समयमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्नेको हकमा हदम्याद नलाग्ने प्रावधान थियो भने अन्य भ्रष्टाचारमा २ वर्ष तोकिएको थियो। प्रस्तावितमा अवधि बढाएर पाँच वर्ष बनाइएको छ।

पाँच वर्ष समयसीमा, सम्भव छ अनुसन्धान?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २९ को सट्टा विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष राखिएको छ। उक्त समयभित्रै अनुसन्धान सम्भव छ त भन्ने प्रश्न पनि खडा हुने देखिन्छ।

निश्चित अवधि तोक्दा अनुसन्धान गर्दा समाप्त नभएमा भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउनु सुशासन हुँदै होइन। नेपालजस्तो देशमा भ्रष्टाचारका आयामहरू झन् कठिन हुँदै गएको अवस्थामा गरिएको यो व्यवस्थाको सिधा अर्थ हो- अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका मुद्दा नचलाई यस्ता कार्यमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन प्राविधिक पक्ष हेर्नु हो।

हाल कायम ऐनमा अवकाश पाए पनि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने मात्र भनेको छ। यो पनि २०५९ साउन ३० को दोस्रो संशोधनबाट थप गरिएको थियो। तर अहिले त्यसलाई हटाएर हदम्याद कायम गर्न खोजेको देखिन्छ। मुद्दा चलाउने अवधि तोकिँदा उक्त अवधि समाप्त भएमा प्राविधिक पक्षमा टेकेर सफाइ पाउने हुन्छ।

‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुने छ’, विधेयकमा उल्लेख छ।

पदमा रहँदा अनुसन्धान गर्न नसकिने कानुन कल्पना
सोही दफाको उपदफा २ मा झन् अचम्मलाग्दो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति पदमा रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार गरेको भए अवकाश भएको पाँच वर्षभित्र ऐन बमोजिम मुद्दा दायर गर्ने भनिएको छ। पदमा बहाली रहँदा कसरी कानुनी अवरोध हुन्छ, मुद्दा चलाउन यसको प्रष्टाईं हुन सक्दैन। गलत कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्न कानुनी बाधा वा अन्य बाधा हुने छ भनेर कानुनमार्फत् नै कल्पना गर्नु कुन हदसम्म सही हुन्छ?

त्यस्तै दफा ३ मा रहेको सरकारी सम्पत्तिमा मात्र हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो? सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेलाई जुनसुकै समयमा कारबाही गर्ने हालकै व्यवस्था कायम भएमा यसको आवश्यकता नपर्ने देखिन्छ। सम्पत्ति हिनामिनामा मात्र हदम्याद नलाग्ने? कस्तो व्यवस्था हो? यो मात्र भ्रष्टाचार हो? भन्ने प्रश्न यो व्यवस्थाले सिर्जना गर्ने देखिन्छ।

केन्द्रदेखि प्रदेशका मन्त्रिपरिषद् र संसदसम्म छानबिन गर्न नपाउने
विधेयकको दफा ४ लाई संशोधन गरेर राखिएको व्यवस्था पनि आपत्तिजनक देखिन्छ।

उपदफा ‘ख’मा रहेको व्यवस्थाले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने निश्चित छ। नेपाल ट्रष्टको जग्गादेखि लडाकुको भत्तासम्म मात्रै होइन, पछिल्लो समयमा हरेक विवादित विषय मन्त्रिपरिषद्‌बाट अनुमोदन गरेर हुने कार्यलाई यसले झन् प्रोत्साहन दिने निश्चित छ। विधेयकको उपदफा १ र २ मा संघ तथा प्रदेशका मन्त्रिपरिषद र संसदमा हुने अनियमिततालाई नहेर्न भनिएको छ।

त्यस्तै उपदफा ३ मा ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद वा सोको कुनै समिति वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले सार्वजनिक रुपमा लागू हुने गरी गरेको कुनै नीतिगत निर्णय’ अख्तियारको क्षेत्राधिकार नहुने भनिएको छ।

यसअघि पुरानो ऐनको दफा ४ मा संविधान सभा, मन्त्रिपरिषद र सामूहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णय अख्तियारले नहेर्ने भनिएको थियो।

यसको अर्थ के हो?
अब प्रदेश मन्त्रिपरिषद, प्रदेश सभा र संघीय संसदमा हुने भ्रष्टाचार पनि अख्तियारले आँखा चिम्लने हो। प्रदेश सभाले एम्बुलेन्स खरिददेखि ठेक्का–पट्टासम्म मिलेमतो गरेका खबर सार्वजनिक भइरहेको समयमा सरकारले ल्याएको यो विधेयकको व्यवस्थाले थप नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्ने निश्चित छ।

अन्डरकभर अपरेसन केका लागि?
दफा २० लाई संशोधन गर्दै उपदफा ‘ग’ मा अन्डरकभर अपरेसन चलाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्थाका लागि अख्तियारले यो अप्रेसन किन र कसरी सञ्चालन गर्नेछ त्यसको स्पष्ट खाका आवश्यक हुने देखिन्छ। नत्र लोकमानसिंह ले अख्तियारलाई जसरी दूरुपयोग गरे वा पछिल्लो समयमा अख्तियारको स्टिङ्ग अप्रेसनमाथि जसरी विवाद भइरहेको छ, त्यो नहोला भन्न सकिँदैन। विगतमा ३१ पाने भराउनेदेखि बयान छ भनी अख्तियारमा पटक–पटक बोलाएर फर्काउने कामका लागि यस्तै कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग नहोला भन्न सकिँदैन।

कानुन मिच्ने निर्देशिका र मापदण्ड किन बनाउन प्रस्ताव?
विधेयकको दफा ३७ मा अख्तियारलाई ऐन अनुसार निर्देशिका, मापदण्ड र दिग्दर्शन बनाउने अधिकार प्रस्ताव गरेको छ। यो व्यवस्थाले राजनीतिक रुपमा नियुक्त भएर आउने व्यक्तिले आफूअनुकुल काम गर्न कुनै बाधा आइपरेमा निर्देशिका र मापदण्ड निर्माण गरी दुरुपयोग गर्ने खतरा हुने देखिन्छ।

विगतमा लोकमानसिंह र हाल अख्तियारले चलाएको स्टिङ अप्रेसन कानुनअन्तर्गत नभई यही निर्देशिकाअन्तर्गत भएका थिए। अख्तियारलाई आवश्यक हुने अधिकार कानुनमै दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उसैलाई कानुन बनाउने अधिकार दिँदा आफूअनुकूल र स्वेच्छाचारी हुने खतरा सधैं रहने हुन्छ।

मूल ऐनको दफा ३७ मा उपदफा ‘क’ थप गर्ने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ। जसमा निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड वा दिग्दर्शन बनाउने अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ। भ्रष्टाचारजस्तो संवेदनशील मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई ऐनबाहेक अन्य धेरै अधिकार दिँदा त्यसले गलत कामको अभ्यास गर्ने कुरा यसअघि नै नजिर बसिसकेकाले खतरा नहोला भन्न सकिन्न। कार्यविधि र अन्य निर्देशिका बनाएर अधिकारको दुरुपयोग भएमा तत्कालीन समयमा पछुताउनु बाहेक अन्य कुनै विकल्प हुने छैन।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा २९ मा जस्तै भष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४५ मा पनि पाँचवर्षे हदम्याद तोकिएको छ।

सकारात्मक केही व्यवस्था
सरकारले यो विधेयकमार्फत् राष्ट्रसेवकको दायरा पनि फराकिलो बनाएको छ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार सल्लाहकार, परामर्शदाता र विशेषज्ञ राष्ट्रसेवकभित्र पर्नेछन्। यी पदहरूमा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई लैजाने अभ्यास छ। सरकारले नियुक्त गरेका यी व्यक्तिमाथि पनि अकुत सम्पत्ति आर्जन र भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने छ। विधेयकले सार्वजनिक संस्था भनेर गरेको नयाँ परिभाषा पनि फराकिलो पारेको छ।

नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको ऋण वा अनुदानबाट सञ्चालित वा जमानत प्राप्त संस्थालाई पनि थपेको छ। त्यस्तै दफा २० को संशोधन पनि सकारात्मक रहेको देखिन्छ। पछिल्लो विकास र प्रविधिको युगमा विद्युतीय र डिजिटल अभिलेखलाई मान्यता दिनु सकारात्मक हो। यसले भिडियो र अडियोमार्फत् अख्तियारमा हुने भ्रष्टाचारका उजुरीलाई पनि वैधानिकता दिने छ। प्रयोगशाला वा फरेन्सिक इकाइ स्थापना र सञ्चालन गरिने व्यवस्थाले पनि अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउने देखिन्छ।

ठूला कर्मचारी र नेता जोगाउने खेल
विधेयकको हदम्याद सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था भ्रष्टाचारको मुद्दामा नेताहरू जोगाउन भर्‍याङ बन्न सक्ने देखिन्छ।

अख्तियारमा पनि राजनीतिक भागबण्डाकै आधारमा आयुक्तहरू नियुक्त हुने गरेकाले यो ऐन यही रुपमा पारित भएमा सरकार चलाउनेहरूले अनुकूल व्यक्तिलाई अख्तियारमा पठाउने र आफू वा आफ्ना नेताहरूको मुद्दा अड्काएर राख्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै देखिन्छ। जब पाँच वर्ष पुग्छ, कानुनीरुपमै उनीहरूमाथि मुद्दा चल्दैन। अख्तियारका पदाधिकारीको अवधि पनि पाँच वर्षको हुने भएकाले यसमा प्रयोग हुने खतरा देखिन्छ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोडको घुस लिने कार्यमा डिल गरेको भनी सार्वजनिक भएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। हालसम्म उनीमाथि औपचारिक छानबिन भएको छैन। यो ऐन आएपछि पाँच वर्षसम्म यो छानबिन रोक्न सकिएमा सधैंका लागि उन्मुक्ति पाउनका लागि प्रयोग गर्न सकिने देखिन्छ।

ठूला व्यापारी र व्यवसायीले ठूलो मात्रामा राजस्व छल्ने र नेताहरूलाई चन्दाका नाममा पैसा दिएर आफूअनुकूल निर्णय गराउने प्रयत्न हुँदै आएका छन्। कुनै भ्रष्टाचारी शक्तिमा रहेका बेला उसका विषयमा अनुसन्धान गर्न गाह्रो हुने भएकाले हदम्याद राख्न नहुने तर्कसहित यसअघि त्यस्तो व्यवस्था हटाइएको थियो।

पद वा शक्तिमा नरहेका बेलामा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ तर अहिलेको यो व्यवस्थाले त्यसलाई वाधा पुर्‍याउने देखिन्छ। संगठित रुपमा भएका भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न पाँच वर्षभन्दा धेरै समय लगाउन हुँदैन भनेर तोक्दा त्यसले अनुसन्धानकर्तामाथि काम नगर्ने दबाब सिर्जना गर्ने हुन्छ।

अहिले पनि विशेष तथा सर्वोच्च अदालतमा २०५० सालमा दायर भएका मुद्दा विचाराधीन छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १३ को २ मा दफा २९ प्रभावित हुनेमा बाहेक भ्रष्टाचार भएको ५ वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा त्यस सम्बन्धमा कारबाही नचल्ने भनिएको छ। तर दफा २९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका बेला ऐन अनुसार कारबाही नचल्ने व्यक्तिमाथि अवकाशपछि कुनै पनि बेला मुद्दा चलाउन सकिने बाटो खुला राखेको थियो।

प्रस्तावित संशोधन जस्ताको तस्तै पारित भए दफा २९ प्रभावित हुने र उच्च पदाधिकारीमाथि ५ वर्षे हदम्याद लागू हुनेछ।

क्षेत्राधिकार अख्तियारको, तोक्ने सरकार
भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियारको केही क्षेत्राधिकार अब सरकारले तोक्न पाउने राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयकमा उल्लेख छ। विधायन समितिबाट स्वीकृत भई राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुई विधेयकको संशोधन प्रतिवेदनमा ‘सार्वजनिक संस्था’ को परिभाषा तोक्ने अधिकार सरकारमा हुने उल्लेख छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा फराकिलो बनाउँदै त्यसलाई तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिने नाममा यस्तो क्षेत्राधिकार विस्तार गरिएको हो।

‘नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य कुनै संस्था’ भनिएको छ।

परिभाषामा पर्ने संस्थाका कर्मचारी र पदाधिकारीहरू सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको परिभाषामा पर्नेछन्। त्यस्ता व्यक्तिमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन गर्न सक्नेछ।

विधेयकमा सार्वजनिक व्यक्तिको परिभाषा तोक्ने अधिकार पनि सरकारले पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने सरकारले अन्य स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकार तोक्नु संवैधानिक मान्यता विपरीत हो। कुनै दिन सरकारले मानव अधिकार आयोगमाथि र अन्य संवैधानिक आयोगलाई अधिकार तोकेर क्षेत्राधिकार खुम्चाए भने के होला? त्यस्तै सरकार कुनै समयमा निरंकुश हुन चाहेमा अख्तियारमार्फत यसको दुरुपयोग हुने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ। उक्त समयमा अख्तियारले नागरिक र निजी क्षेत्र कसैलाई पनि सरकारको निर्देशनमा छानबिन गरेर दुःख दिन सक्ने छ।

संघदेखि प्रदेशका सबै मन्त्रिपरिषद्‌बाट हुने भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति
मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने बन्देज प्रदेश तहसम्म पुर्‍याइएको छ। प्रतिवेदनमा सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सार्वजनिक रूपमा लागू हुने गरी गरेको नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ।

हाल संघीय मन्त्रिपरिषद्ले पाएको यो उन्मुक्ति अब सबै प्रदेश सरकारहरूले पनि पाउनेछन्। भ्रष्टाचारको छानबिनबाट उन्मुक्ति पाउन सामान्य प्रकृतिका प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेर निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढेको भनी अख्तियारले केही वर्षयता आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याउँदै आएको छ।

समितिले मन्त्रिपरिषद्‌बाट हुने केही विषयलाई नीतिगत निर्णय नमानिने गरी त्यसको तीनवटा बुँदामा परिभाषा तोकेको छ। प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय नीतिगत मानिने छैन। त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएका निर्णय पनि नीतिगत निर्णयमा पर्ने छैन। कानुनअनुसार अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघेर गरिएको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय नमानिने भनी विधायन समितिले नीतिगत निर्णयको दायरा सीमित बनाउन खोजेको देखिन्छ।

संविधानले नदिएको अधिकार पनि प्रस्ताव
अख्तियार सम्बन्धी विधेयकमा ‘अनुचित कार्य’ माथिको अनुसन्धानको भूमिका पनि प्रस्ताव गरिएको छ। संविधानमा अनुचित कार्यमाथिको कारबाहीको जिम्मेवारी अख्तियारलाई दिइएको छैन। तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह ले यही अनुचित कार्यको दुरुपयोग गर्दै अख्तियार आतंक सिर्जना गरेपछि संविधानमा संशोधन गरिएको थियो।

संविधानमा नभएको भूमिकाका लागि ऐनमा व्यवस्था गर्न खोजिएको हो। सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम नगरेमा अनि नगर्नुपर्ने काम गरेमा अब अख्तियारले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव छ। विभागीय कारबाहीको निर्णय र निर्देशनको अधिकार पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

‘मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा अख्तियारका पाँच जना पदाधिकारीको जिम्मा लगाएर हुँदैन,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भने, ‘तर कर्मचारीतन्त्रमा गर्नुपर्ने काम नगर्ने अनि त्यसबापत कुनै दण्ड सजाय नहुने व्यवस्था छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न अनुचित कार्यको कारबाही राखिएको हो।’ अख्तियारले प्रयोग मात्र गर्न नसकेको अहिले पनि घुमारो रुपमा अख्तियारमा अधिकार रहेको उनको तर्क छ।

अख्तियारलाई कता लाने सोच हो?
संवैधानिक कानुनका जानकार, पुर्व आयुक्त र निजी क्षेत्रका जानकारहरुले अख्तियार विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्नुको कारण अख्तियार कता लैजान खोजिएको हो भन्ने प्रश्न उठ्ने टिप्पणी गरे। पुर्व न्यायाधीश बलराम केसीले गलत अभ्यासको प्रयास भनी टिप्पणी गरे। ‘अख्तियार आफैं सार्वजनिक निकायको भ्रष्टाचार छानबिन र कारबाहीमा निस्क्रिय छ’, केसीले भने, ‘बैंकहरु जस्ता आफ्नै सञ्चालन पद्धति भएका संस्थामा अख्तियार छिर्नु हुँदैन।’

राष्ट्र बैंक वा अन्य सो क्षेत्रमा बुझेका र संविधानले दिएको अधिकार भएका कानुन अन्तर्गत कारबाही हुनुपर्ने केसीको तर्क छ। निजी क्षेत्रलाई तह लगाउने उद्देश्य राखेर संविधानमाथि गएर कानुन बनाउँदा झन् गलत हुने उनको तर्क छ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले अहिले भएको संशोधन व्यापारिहरुलाई तर्साएर असुल गर्ने रणनीति अन्तर्गत आएको टिप्पणी गरे। अख्तियारलाई अहिले दिएको अधिकार पर्याप्त भएको र यो कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको अवस्थामा थप आवश्यक नभएको उनले बताए। ‘अख्तियारले अहिले पनि प्रधानमन्त्री ग्रिन सिग्नल विना काम गर्न सक्दैन, वाइडबडी, एनसेल, नेपाल ट्रष्टको जग्गा, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अख्तियार सरकारको छाया भएको देखिएको छ’, ले भने, ‘अब थप अधिकार दिँदैमा उसले काम गर्न सक्छ भन्न सकिँदैन।’

यसमा निजी क्षेत्र ल्याउनु झन् नियोजित त्रासमा ल्याएर रकम झार्ने खेलमात्र हुने उनको टिप्पणी छ।

ऐनको अर्को खतरनाक व्यवस्था हदम्याद पाँच वर्ष कायम गर्ने भएको उनले बताए। अख्तियारको ऐनमा अहिले पनि पाँच वर्ष छ तर अहिले अनुसन्धान गर्न नरोक्ने गरी राखिएको तर अब प्रस्तावित व्यवस्थाले झन् भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही नहुने उनको तर्क छ। पाँच वर्षभित्रै अनुसन्धान नटुंगिएको बाहनामा सत्ता निकट र अख्तियारले चाहेका व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचारबाट बच्न सक्ने उनको तर्क छ।

अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले अख्तियारले निजी बैंकलगायतका निकाय हेर्न सक्ने अहिलेको प्रस्तावित कानुन पास भयो भने राष्ट्र बैंकजस्ता नियमनकारी निकायको काम नहुने टिप्पणी गरे। सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्र बैंक जस्ता संस्थाको औचित्य समाप्त भएको हो त भन्ने प्रश्न उठेको उनले बताए।

उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई कम्पनी ऐन, ठगी सम्बन्धी कानुन, कर कानुनहरूले पनि नियमन गर्छन्, त्यसैले अख्तियार लगाउनु नपर्ने उनको सुझाब छ। उपाध्यायले अख्तियारलाई अख्तियारकै काम गर्न दिने ऐन ल्याउनुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय सभामा सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले अख्तियारलाई दिन प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाले संविधान नाघेको टिप्पणी गरे। अख्तियारले सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रका भ्रष्टाचारमात्र हेर्ने संविधानमा प्रष्ट रहेको भन्दै उनले प्रस्तावित कानुनले संविधानको दायर नाघेको बताए। संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको भन्दै उनले यही अन्तर्गतको उपधारा १ मा भनिएको ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियारले छाबिन गर्नुपर्ने अधिकारीको टिप्पणी छ।

सवैधानिका कानुनका जानकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले ऐन ल्याउँदा जसरी सोचिँदैछ, त्योभन्दा अन्तै जाने खतरा बढ्ने बताए। संविधानले केवल भ्रष्टाचारका लागि मात्र भनेको छ तर अहिले प्रस्ताव भएको व्यवस्था हेर्दा त्योभन्दा माथि उठेको उनको टिप्पणी छ। ‘भ्रष्टाचार हुन सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने कानुनी सिद्धान्त हो,' अधिकारीले भने, ‘तर सार्वजनिक उद्देश्यलाई काम गर्दैमा ऊ सार्वजनिक संस्था भनेर छानबिन थाल्नु गलत अभ्यास हुने छ।’

यदि कुनै निजी क्षेत्रले गलत काम गर्छ भने साधारण कानुन अनुसार कारबाही गर्न सकिने अवस्था रहेको भन्दै उनले संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभन्दा पर गएर अधिकार दिन जरुरी नभएको बताए।