मे १५ का दिनभारतीय सेना प्रमुख मनोज मकुन्द नरभानेले लिम्पियाधुरा–कालापानीविवादबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे। उनले नेपालले कालापानी लगायतका सीमा विवाद ‘अरु कसैले उकासेर’ निकालेको दाबी गरेका थिए। कुनै देशलाई इंगित नगरिए पनि त्यो आरोप चीनलक्षित थियो।
चीनलाई यो मामिलामा संलग्न गराउन अरु हिच्किचाई रहेको अवस्थामा सेना प्रमुखको यस्तो अभिव्यक्ति आयो। सेना प्रमुखले नेपालसँगको सीमा विवादमा चीनको भूमिकाका विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि भारतीय टेलिभिजन कार्यक्रममा यो विषयले प्राथमिकता पायो। केहीले त चीनको ‘कठपुतली सरकार’ का रुपमा रहेको नेपाल सरकारलाई भारतले नेपालमा भएका आफ्ना ‘बफादार सहयोगी’सँगको सहकार्यमा विस्थापित गर्नुपर्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिए।
सेना प्रमुख नरभाने र भारत सरकारसँग नेपालसँगको सीमा विवादमा बेइजिङ्ग संलग्न रहेको त्यस्तो के गुप्तचरी सूचना छ, त्यो त हामीलाई थाहा भएन। यद्यपि हामीलाई के थाहा छ भने चीनले नेपालमा मात्रै होइन भारतका अन्य छिमेकी देशमा पनि भारतलाई कडा टक्कर दिईरहेको छ।
पूर्वाधार विकासदेखि राजनीतिक प्रभाव, संयुक्त सैन्य अभ्यास सबै क्षेत्रमा चीनले यस क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्दैछ। जसका कारण काठमाडौं, ढाका र कोलम्बोमा समेत भारतले आफ्नो प्राचिन प्रभुत्व घुमाउँदैछ। कुनै समयको दक्षिण एसियाको शक्तिशाली देश भारतले यी विषयमा आफ्नो रणनीतिलाई पुनःविचार गर्नुपर्ने समय आएको छ। छिमेकी देश भारतसँग टाढिदै गएकोमा चीनलाई दोष दिनु एउटा उपाय होला, तर यो समस्या समाधानको उपाय भने होइन।
कन्स्टान्टिन जेभियर
पछिल्लो समय नेपालसँग देखिएको विवादले के बताउँछ भने भारत एक प्रभावशाली क्षेत्रीय शक्ति बनिरहन आफ्नो खेलको तरिका परिर्वतन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथै विभिन्न मोर्चामा कठिन कदम चाल्नुपर्छ। भारत–नेपालबीच सम्बन्धको संकटले विगतमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले गर्ने सुक्ष्म व्यवस्थापन भारतकै लागि हानीकारक र प्रत्युत्पादक साबित भएको छ। कम्युनिष्टभन्दा केही नरम रहेका नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघि सारेको संविधान संशोन मुद्धालाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गरे त्यसले भारतलाई नराम्रोसँग झस्काएको छ।
सत्ताबाहिर रहँदा नेपालका सबै राजनीतिक पार्टी भारतको नजिक हुने प्रयास गर्छन्। जब सत्तामा पुग्छन् स्वाभाविक रुपमा भारत र चीन दुवै देशसँग समान सम्बन्ध कायम गर्ने खेल खेल्छन्। नेपालमा भारतविरुद्ध आम मानिसलाई उक्साउँदा सरकार टिक्न सहज हुने भएकाले यस्तो खेल हुनेगर्छ। यस्तै खेल बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्समा पनि खेलिन्छ। यी सबै देशमा भारतको स्थायी मित्र कोही छैनन् छ त केवल स्थायी स्वार्थ।
नेपालसँगको संकटले अर्को के पनि देखाएको छ भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको असाधारण राजनीति र छिमेकी देशका नेतासँगको व्यक्तिगत भेटघाट प्रभावहीन हुनेछ, यदि छिमेकी देशसँग गरिएका वाचालाई तिव्रताका साथ भारतले पालना गरेन भने। उच्चस्तरको शिखर सम्मेलनले मात्रै ‘छिमेक पहिलो’ नीति सञ्चालन हुन सक्दैन। सन् २०१७ यतामात्र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीबीच पाँच पटक व्यक्तिगत रुपमा भेटघाट भएको छ र कैयौँ पटक फोनमा कुरा भएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सन् २०१४ मा मोदीले नेपालको पहिलो भ्रमण गरेका थिए। उक्त भ्रमणका क्रममा नेपालसँग थाँति रहेका सम्पूर्ण सीमा विवाद कूटनीतिक हिसाबमा दुवै देशका विदेश सचिवस्तरीय बैठकले समाधान गर्न मोदीले सहमति जनाएका थिए। ६ वर्षपछि पनि नेपालले सीमा समस्या समाधानका लागि वार्ताको प्रस्ताव गर्दा भारततर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया जनाइएन। यस्तो कूटनीतिक लापरवाहीले नेपालका राष्ट्रवादीलाई भारतको विरोध गर्ने अवसर प्रदान गर्छ भने अर्कोतर्फ क्षेत्रीय हिसाबमा नै भारतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्छ।
सीमा विवादसँगै नेपालमा उत्पन्न भएको भारतविरोधी भावनालाई सम्बोधन गर्न भारतीय राजनीतिज्ञ र अधिकारकर्मीहरुले दुई देशबीच राजनीतिक, ऐतिहासिक र सभ्यतागत सम्बन्ध रहेको कुरामा जोड दिए। यी कथनले समस्या समाधान गर्न खासै बल पुगेन। स्वतन्त्र र भारतभन्दा फरक पहिचान खोज्ने नेपालीलाई भारतीयको कथनले थप निराश बनायो।
भारतको नियत सफा भए पनि कतिपय अवस्थामा भारतको ‘बिग ब्रदर’ चरित्रलाई छिमेकी देशले हेपाहा प्रवृत्ति मान्छन्। नेपाल लगायतका भारतका छिमेकी देश चीन नजिक भएका छन्। नेपालसँग हिन्दु धर्मका माध्यमले र श्रीलंकासँग बुद्ध धर्मका माध्यमले भारत नजिक हुने प्रयास गर्दा मुस्लिमबहुल बंगलादेश, माल्दिभ्सलगायतका अन्य छिमेकी देशले भारतलाई संशयका दृष्टिकोणले हेर्छन्।
नेपालसँगको पछिल्लो संकटमा चीनले भारतका छिमेकी देशमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्दै गरेको विषयमा भने दुई मत छैन। गत वर्ष काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल र चीनका कम्युनिष्ट पार्टीले सी चिनफिङको सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था कार्यान्वयनसम्बन्धी वैचारिक विमर्श गरे। यस्तै काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले चीनको तिब्बत र हङकङका विषयमा नेपाली सञ्चार माध्यममा भएको स्वतन्त्र समाचारप्रति औंला उठायो भने नेपालको सत्ताधारी पार्टीको आन्तरिक कलहमा मध्यस्थताको भूमिका निभाएको छ।
भारतको अर्को छिमेकी देश श्रीलंकामा पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले श्रीलंकाको संवेदनशील निर्णयलाई प्रभावित पार्ने रणनीतिसहित पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेका भाइको पार्टीसँग सिधा सम्पर्क स्थापित गरेको छ। चीनका यस्ता प्रयासका बाबजुद छिमेकी देशमा भारतले आफ्नो राजनीतिक निकटता कायम राख्नुपर्छ। यो क्षेत्रको लोकतान्त्रिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, संसदीय मामिलालाई समर्थन र प्रशिक्षण प्रदान गर्न निर्वाचन र नागरिक समाजलाई सबलीकरण गर्ने काममा लागि रहनुपर्छ।
यसका अलावा भारतले नेपाल र अन्य छिमेकी देशमा आफ्नो प्रभाव पुनजागृत गर्न सार्वजनिक कूटनीतिलाई पुनर्विचार गर्दै ‘सफ्टपावर’ बढाउनुपर्छ।
चीनले आफ्नो आकर्षणलाई आक्रामक रुपमा बढाउँदै लगिरहेको अवस्थामा भारतले छिमेकी देशलाई चीनप्रति बढी आकर्षित भएकोमा रोष प्रकट गर्नुको कुनै औचित्य छैन।
छिमेकी देशका धेरै विद्यार्थी अहिले भारतको तुलनामा चीनमा अध्ययनरत छन्। नेपालमा चिनियाँ दूतावासलाई मजबुत बनाउने कारण भनेको उनीहरु मधुर मुस्कानसहित सञ्चार माध्यम र विज्ञमाझ उपस्थित हुन्छन्। जसका कारण नेपालीहरुमा आफ्नो उत्तरी छिमेकीप्रति सधैँ सकारात्मक प्रभाव परेको छ। भविष्यमा पनि नेपालमा भारतलाई मन पराउने सम्भावना त कम छ। यद्यपि हामीले अधिकभन्दा अधिक युवामाझ र निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच पुर्याउने सुनिश्चिता गर्नुपर्छ।
नेपाल संकटले के पनि थाहा भएको छ भने भारत एक्लै अब चीनको सामना गर्न सक्ने स्थितिमा छैन। यो स्थिति भारतकै छिमेकमा पनि छैन। पछिल्लो केही हप्ता भारतले नेपालीबाट त्यही खालको अपहेलना खेप्नुपरेको छ जुन दुई वर्षदेखि अमेरिकीहरुले खेप्नुपरेको छ। अमेरिकी सरकारको एमसिसीलाई नेपालका केही राजनीतिक नेता र षड्यन्त्र सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले इन्डो प्यासफिक रणनीतिसँग जोडेर व्याख्या गर्ने गरेका छन्।
नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको एमसिसीलाई नेपालमा चीनको बीआरआईविरुद्ध चालिएको कदमको रुपमा अथ्र्याइएको छ। त्यही कुरालाई मान्यता दिँदै हालै भारतविरुद्ध उभिएको नेपालको संसद अमेरिकाको एमसिसीविरुद्ध पनि उभिएको छ। त्यसैले भारतको छिमेकी देशमा बढ्दै गएको चीनको प्रभाव रोक्न विचार मिल्ने देशहरु जस्तै अमेरिका, जापान, युरोपलगायत देशसँगको सहकार्यमा भारत सकारात्मक हुनुपर्छ।
अन्त्यमा भूमण्डलीकरणको यो समयमा, कोरोना भाइरस महामारीलाई थाँति राख्ने हो भने भारत आर्थिक रुपमा तबमात्र सबल बन्न सक्छ जब ऊ आफ्नो छिमेकी देशसँग एकाकार हुन्छ। चीनको उदयले हामीलाई के सिकाउछ भने आर्थिक रुपमा प्रबल भन्दै जाँदा सैन्य सामथ्र्य पनि बढ्दै जान्छ। नेपालको हकमा अहिले चीन सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानीकर्तामध्येको एक हो। सेतो हात्ती (हम्बनटोटा) परियोजनाले श्रीलंकालाई ऋण पासोमा पा¥यो। यसका बाबजुद सार्वजनिक वित्त र नीतिगत तहमा चीनको पकडलाई अप्रत्यासित रुपमा बढाएको छ।
निष्पक्ष रुपमा भन्दा भारतले आर्थिक रणनीति, पूर्वाधार कनेक्टिभिटीजस्ता विषयलाई यस क्षेत्रमा बढाउँदै लगेको छ। नेपालमा २० वर्षअघि सुरु गरेको स्थलमार्ग स्तरोन्नति अझै सम्पन्न गर्न नसके पनि अन्तरदेशीय पाइपलाइन निर्माण कार्य १५ महिनामा सकिएको छ, जुन तोकिएको समयभन्दा अघि हो। यस्तै भारत-नेपाल एकीकृत सीमा चौकी, रेल्वे लिंक र अन्तरदेशीय जलमार्गका क्षेत्रमा भारतले व्यापक लगानी गरेको छ। जसले सही मानेमा भारत-नेपाल सीमालाई खुला बनाउने छ।
यो नेपालसहित अन्य छिमेकी देशसँगको भारतको नयाँ किसिमको आर्थिक र कनेक्टिभिटी पहुँच हो जसले भारतको स्वार्थलाई बढावा दिनेछ भने यो क्षेत्रलाई चीनको आलिंगनमा जानबाट रोक्नेछ।
पहिलेको नजरअन्दाजको राजनीतिक नीतिको सट्टामा भारतले आफ्नो छिमेकी देशको विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ। भारतले १९ औँ शताब्दीको सुरक्षा संवेदनशीलता ग्रसित मानसिकताबाट अघि बढेर सम्बन्धको नयाँ आयामलाई कसरी पहिल्याउँछ भन्ने विषयमा नेपालसँगको सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषय मानक हुनेछ।
(कन्स्टान्टिन जेभियरको इन्डिया टुडे म्यागजिनमा २१ जुनमा प्रकाशित लेख)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
